सरकारलाई सुझाव दिँदा कोशीका सचिवको रसुवामा काज, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनको जिम्मा

विराटनगर । विपद्का बेला शव व्यवस्थापनमा हतार गर्न नहुने र मृतक तथा उनका परिवारको धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारअनुसार अन्तिम संस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत संघीय सरकारलाई सल्लाह एवं सुझाव दिएका कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कोषहरि निरौलालाई बाढी प्रभावित रसुवामा काज सरुवा गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार निरौलालाई रसुवाको टिमुरे क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनको काम गर्ने जिम्मेवारीसहित काजमा खटाइएको हो । मन्त्रालयले रसुवा जिल्लाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हराएका, बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको खोज, उद्धार, राहत तथा शव व्यवस्थापनका लागि गृह प्रशासन र विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव भएका कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

Advertisement

सोही आधारमा मन्त्री प्रतिभा रावलको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निरौलालाई रसुवा काजमा खटाइएको हो । निरौलालाई टिमुरे क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्न र जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवालाई सम्पर्क कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिइएको छ । उनको तलब, भत्ता तथा अन्य सेवा सुविधा भने हाल कार्यरत कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को व्यवस्था नभएसम्म उनले पाउँदै आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा कोशी प्रदेशकै मन्त्रालयबाट उपलब्ध हुनेछ ।

निरौलालाई रसुवा पठाउने निर्णय उनको सामाजिक सञ्जालमा आएको एउटा सुझावसँग जोडिएको देखिन्छ । उनले शनिबार फेसबुकमा बाढीमा भेटिएका शव व्यवस्थापनमा हतार नगर्न आग्रह गर्दै सरकारलाई सुझाव दिएका थिए । चितवनमा पहिचान नखुलेका शव खाल्डो खनेर गाड्न एवं व्यवस्थापन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएपछि उनले आफ्नो विगतको प्रशासनिक अनुभव सुनाउँदै शव व्यवस्थापनमा थप संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

निरौलाले फेसबुक स्टाटसको सुरुमै ‘हतार गरेर चितवनमा लास गाडेको समाचार सुनेपछि एउटा फोकटको सल्लाह दिन मन लाग्यो’ भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले विपद्का बेला भेटिएका शवलाई तत्काल सामूहिक रूपमा गाड्नेभन्दा मृतकको पहिचान र आफन्तको खोजीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका थिए ।

उनका अनुसार बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका आफन्त अझै आफ्ना परिवारका सदस्यको ‘सास वा लास’ खोजिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पहिचान नखुलेका शवलाई हतारमा गाड्दा आफन्तले आफ्नो परिवारको सदस्य हो वा होइन भनेर पहिचान गर्ने अवसरसमेत गुमाउन सक्ने उनको चिन्ता थियो ।

निरौलाले मृतक तथा उनका परिवारको धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज र संस्कारलाई सम्मान गर्दै अन्तिम संस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । मृतक नेपाली मात्र नभई विदेशी नागरिकसमेत हुन सक्ने सम्भावना औँल्याउँदै उनले उनीहरूका परिवार आफन्तको खोजी गर्दै घटनास्थलसम्म आउन सक्ने भएकाले शव व्यवस्थापनमा थप संवेदनशीलता अपनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

उनले शव लामो समय राख्दा स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने विषयलाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने सल्लाह र सुझाव दिएका थिए । आवश्यक प्लास्टिक तथा ठूला फ्रिजको व्यवस्था गरेर शवलाई केही समय सुरक्षित राख्न सकिने उनको सुझाव थियो ।

‘लासलाई अन्याय नगरौँ र आफन्तको भावनामा कुठाराघात पनि नगरौँ’ भन्ने उनको आग्रह थियो । मृत्युको क्षतिपूर्ति कसैले गर्न नसक्ने भए पनि मृतकको पहिचान र सम्मानजनक अन्तिम संस्कारले आफन्तले भोगिरहेको पीडा केही हदसम्म कम गर्न सक्ने उनको धारणा थियो ।

निरौलाले आफ्नो सुझावलाई तत्कालीन प्रशासनिक अनुभवसँग पनि जोडेर हेरेका थिए । उनी मोरङको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा कोरोना महामारीका क्रममा शव व्यवस्थापनमा भोगेको अनुभव उनले फेसबुकमा उल्लेख गरेका थिए ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकलका कारण मृतकको शव आफन्तले छुन वा हेर्नसमेत नपाउने अवस्था रहेको उनले बताएका थिए । त्यसबेला मोरङमा करिब १५ वटा शव त्यही प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरिएको उनको भनाइ थियो ।

मृतकका परिवारले पीडा व्यक्त गर्न थालेपछि त्यतिबेला शव व्यवस्थापनमा नयाँ उपाय अवलम्बन गरिएको थियो । सम्भव भए दागबत्ती दिन तथा नमिले परबाट भए पनि फूलमाला चढाउन पाउनुपर्ने परिवारको चाहना रहेको निरौलाले स्मरण गरेका थिए ।

त्यसपछि सुरक्षा निकायसँग छलफल गरेर मोरङमा कोभिडबाट मृत्यु भएकाको अन्तिम संस्कारको प्रक्रिया परिवर्तन गरिएको उनले बताएका छन् । नेपाली सेनाले शवलाई घाटमा तयार गरिएको चितासम्म पुर्‍याएर चितामा राखिदिने र आफन्तले चिता नछोई परबाटै फूलमाला चढाउने तथा आगो लगाउन पाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ थियो ।

अहिले त्यही अनुभवका आधारमा उनले रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रमा शव व्यवस्थापनमा हतार नगर्न आग्रह गरेका थिए । आफन्त नभेटिए केही समय पर्खेर त्यसपछि आवश्यक निर्णय लिन सकिने उनको सुझाव थियो ।

भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि ठूलो संख्यामा मानिस बेपत्ता भएका छन् । बाढीमा आफन्त गुमाएका परिवारका सदस्यहरू रसुवादेखि गण्डक ब्यारेजसम्म आफ्ना आफन्तको खोजीमा रहेका बेला पहिचान नखुलेका शव धमाधम व्यवस्थापन गर्न थालिएको विषयले संवेदनशीलता र मानव अधिकारको प्रश्न उठाएको थियो ।

यही विषयमा निरौलाले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको धारणा व्यापक चर्चामा आएको थियो । उनले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा ‘बाढीमा बेपत्ताका आफन्त सास वा लास खोज्दैछन्, शव गाड्न किन हतार ?’ भन्ने प्रश्नसमेत गरेका थिए ।

उनको उक्त स्टाटसपछि सरकारले उनलाई आलोचना वा सुझाव दिने भूमिकामा मात्र नराखी शव व्यवस्थापनकै जिम्मेवारी दिएर बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको हो । अब निरौलाले आफूले सामाजिक सञ्जालमार्फत उठाएका प्रश्न र दिएका सुझावलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

निरौलाले भने आफ्नो फेसबुक स्टाटस पछि हटाइसकेका छन् । उनको सुझावकै भोलिपल्ट उनलाई शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसहित रसुवा काजमा खटाइएपछि प्रशासनिक वृत्तमा यो निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

प्रशासकको प्रश्न, ‘बाढीमा बेपत्ताका आफन्त सास वा लास खोज्दैछन्, शव गाड्न किन हतार ?’