जेनजी आन्दोलनको १ वर्ष : नयाँ सत्ता, पुरानै प्रवृत्ति

काठमाडौं । एक वर्षअघि भ्रष्टाचार, कुशासन, दलीय भागबन्डा, बेथिति र अवसरविहीनताविरुद्ध सडकमा उत्रिएको जेनजी आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक सत्ता नै उलटफेर गर्‍यो ।

तर, आन्दोलनले खोजेको राजनीतिक रूपान्तरण भने अझै अधुरै देखिएको छ । सत्ता परिवर्तन भयो, सरकार फेरियो, निर्वाचनबाट नयाँ शक्ति उदायो, तर पुराना राजनीतिक दलको संरचना, नेतृत्वको सोच र राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएको छैन ।

Advertisement

२०८२ भदौ २३ गते शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको जेनजी आन्दोलन भदौ २४ गते उग्र बनेको थियो । पहिलो दिन प्रहरीको गोली लागेर युवाहरुको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप चर्किएको थियो । त्यसपछि सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति कार्यालय, मन्त्री क्वाटर, राजनीतिक दलका कार्यालयदेखि निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यक्तिका घरसम्म तोडफोड र आगजनीका घटना भए ।

दुई दिने आन्दोलनसँगै ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । आन्दोलनको दबाबसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढल्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकप्टरमार्फत सुरक्षित स्थानतर्फ जानुपर्ने अवस्था आयो । त्यसपछि जेनजी आन्दोलनकै प्रस्तावमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गैरदलीय अन्तरिम सरकार गठन भयो ।

अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ गते निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अप्रत्याशित रूपमा १८२ सिट जित्दै ठूलो राजनीतिक शक्ति बन्यो । दशकौँदेखि सत्ता र राजनीतिको केन्द्रमा रहेका कांग्रेस, एमाले लगायतका पुराना दलहरू निर्वाचनमा ठूलो धक्कामा परे । रास्वपाले दुईतिहाइ नजिकको जनमत प्राप्त गर्यो ।

त्यो परिणामलाई धेरैले पुराना दलका लागि जनताको कठोर सन्देशका रूपमा व्याख्या गरे । अब उनीहरूले विगतका कमजोरीबाट पाठ सिक्दै पार्टी पुनर्गठन, नेतृत्व हस्तान्तरण र राजनीतिक कार्यशैली परिवर्तन गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, निर्वाचनपछि पनि पुराना दलभित्रको नेतृत्व र संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन नदेखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । नयाँले पनि पुरानाकै शैली अपनाइरहेको देखिन्छ ।

राजनीतिशास्त्री डा. सुचिता प्याकुरेलका अनुसार पुराना दलहरूमा अझै पनि ‘हामी सुध्रिनुपर्छ’ भन्ने चेत पर्याप्त रूपमा आएको छैन । युवा पुस्ताका नेताहरूले पार्टी रूपान्तरण र नेतृत्व परिवर्तनको प्रयास गर्दा पुरानो पुस्ताबाट अवरोध सिर्जना हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपा लगायतका दलमा नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता स्वीकार गर्नेभन्दा पुरानै नेतृत्व र शैलीलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति हाबी छ । युवा पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउँदा आफू असुरक्षित हुने मानसिकता समेत कतिपय पुराना नेतामा देखिएको उनले बताएकी छन् ।

कांग्रेसमा जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पार्टी पुनर्गठनको मागसहित विशेष महाधिवेशनको पहल गरेका थिए । ४२ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर जुटाएर नियमित वा विशेष महाधिवेशनको माग गरिए पनि तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए ।

पछि थापा र शर्माले नेतृत्वको कार्यशैलीविरुद्ध विशेष महाधिवेशन बोलाए । उक्त महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले समेत मान्यता दिएका थिए । तर, १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा देउवा समूह पार्टी विभाजनकै जोखिम उठाएर भए पनि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने प्रयासमा रहेको देखिन्छ ।

एमालेमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको प्रश्न झन् पेचिलो बनेको छ । जेनजी आन्दोलनको अघिल्लो दिन विधान महाधिवेशनबाट दुई कार्यकाल र ७० बर्से उमेरहद हटाएका केपी शर्मा ओलीले पार्टीको ११औँ महाधिवेशनबाट पुनः अध्यक्षमा आफूलाई अनुमोदन गराएका छन् । निर्वाचनमा ओलीकै नेतृत्वमा जाँदा पार्टीले ठूलो धक्का बेहोरे पनि नेतृत्व परिवर्तनको दबाब अझै प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

निर्वाचनमा पार्टी पराजयको कारण खोज्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले ओलीकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा जानु र पूर्वउपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्न नदिनु गम्भीर गल्ती भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले अप्रत्यक्ष रूपमा ओलीलाई नेतृत्वबाट मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएको भए पनि त्यसप्रति ओली असन्तुष्ट बनेका छन् । उनले प्रतिवेदन संशोधन गर्न निर्देशन दिएको बताइन्छ ।

माओवादी हुँदै नेकपामा पुगेको राजनीतिक यात्रामा पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको सवाल उस्तै छ । झन्डै चार दशकदेखि निरन्तर नेतृत्वमा रहेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि तयार नभएको गुनासो पार्टीभित्रै उठ्दै आएको छ ।

जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)को केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यसपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)सहित २५ घटकसँग पार्टी एकता गर्दै नेकपा (नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) गठन गरियो । लामो समयदेखि निर्वाचनमा लगातार धक्का खाँदै आएको माओवादी पक्ष नयाँ राजनीतिक संरचनासहित निर्वाचनमा जाँदा पनि अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न सकेन । पार्टी पराजयको जिम्मेवारी लिँदै नेतृत्वबाट मार्गप्रशस्त गर्न दबाब बढे पनि प्रचण्ड तत्काल नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा नरहेको देखिन्छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका राजनीतिकशास्त्रका प्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ भने राजनीतिक दल सुधारको प्रश्नलाई एक जना नेताको बहिर्गमनसँग मात्रै जोडेर हेर्न नहुने बताउँछन् । उनका अनुसार राजनीतिक दल निर्माण र रूपान्तरण लामो प्रक्रिया, अनुभूति र टिमवर्कबाट हुने विषय हो । नेतृत्व परिवर्तन भए पनि त्यसको सिद्धान्त, व्यवहार र पार्टी संस्कारमा परिवर्तन आएन भने पुस्तान्तरणको अर्थ नहुने उनको तर्क छ ।

यही कारण जेनजी आन्दोलनले राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गराए पनि पुरानो राजनीतिक सोच र संरचनामा अपेक्षित परिवर्तन नआएको बहस फेरि तीव्र भएको छ । अझ महत्वपूर्ण प्रश्न भने आन्दोलनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा उठेको छ ।

आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच २०८२ मंसिर २४ गते सिंहदरबारमा १० बुँदे सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजीका तर्फबाट भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताले भ्रष्टाचार, संरचनात्मक विभेद, आर्थिक एवं सामाजिक असमानता र दण्डहीनताको अन्त्यलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइतेको निःशुल्क उपचार, क्षतिपूर्ति तथा दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय समेटिएका थिए । त्यस्तै राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन, सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति छानबिन, मतपत्रमा ‘नो भोट’को व्यवस्था, राजनीतिक दलमा प्राथमिक निर्वाचनको कानुनी व्यवस्था र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने विषयसमेत सम्झौतामा राखिएको थियो ।

तर, सम्झौता भएको महिनौँ बितिसक्दा पनि यसको प्रमुख बुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको जेनजी अभियन्ताहरूको आरोप छ । सम्झौताको नवौँ बुँदामा जेनजी आन्दोलनको भावना र उद्देश्यअनुसार सरकारलाई खबरदारी, सुझाव र रचनात्मक योगदान दिन ‘जेनजी परिषद्’ गठन गर्ने उल्लेख थियो । त्यसैअनुसार २०८२ फागुन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल जेनजी परिषद् गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने तथा सरकारले तोकेको कार्यकारी संयोजकसहित ३२ सदस्यीय तदर्थ समिति बनाउने प्रस्ताव थियो । प्रदेशगत समावेशी प्रतिनिधित्वबाट २१ जना, सहिद परिवार तथा घाइतेका तर्फबाट १० जना र सदस्य सचिवका रूपमा उपसचिवस्तरका कर्मचारी रहने व्यवस्था प्रस्तावित थियो ।

तर, निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको भन्दै निर्वाचन आयोगबाट प्रक्रियामा प्राविधिक अड्चन आएपछि परिषद् गठन अघि बढ्न सकेन । त्यसपछि सरकारले यसको वैकल्पिक बाटो खोज्ने वा कानुनी आधार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पर्याप्त चासो नदिएको जेनजी पक्षको आरोप छ ।

जेनजी अगुवाहरूले अहिले सम्झौता सरकारको मात्र नभई राज्यको साझा दायित्व बनिसकेको दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरूका अनुसार सुशासन, मानवअधिकार, निर्वाचन प्रणाली सुधार, समावेशिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु आन्दोलनको मर्ममाथिको बेवास्ता हो ।

जेनजी अगुवा तनुजा पाण्डेले नयाँ सरकारले आन्दोलनका प्रतिनिधिसँग संवाद गर्नसमेत सामान्य शिष्टाचार नदेखाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । अर्का अगुवा रिजन राना मगरले सम्झौतालाई नेपालको शासन, मानवअधिकार र निर्वाचन प्रणाली सुधारको मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै कार्यान्वयन नहुँदा सम्झौता कागजमै सीमित भएको बताएका छन् ।

उपार्जुन चाम्लिङ, मोनिका, रक्षा बम र माजिद अन्सारी लगायतका जेनजी अगुवाहरूले पनि नयाँ सरकार पुराना दलकै शैली र प्रवृत्तिमा हिँड्न थालेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले निर्वाचन प्रणाली सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जेनजी परिषद् गठनलगायतका विषय तत्काल कार्यान्वयन नगरे फेरि सडक आन्दोलनको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यता, जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको दिन सत्तारुढ रास्वपाभित्रै सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । भोटेकोशी बाढीको उद्धार तथा राहतमा देखिएको सुस्ततादेखि जेनजी स्मृति कार्यक्रमको व्यवस्थापनसम्मलाई लिएर रास्वपाका सांसदहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

रास्वपा महामन्त्री विपिन आचार्यले ‘अहंकारः विनाशस्य मूलम्’ भन्दै सरकारप्रति सांकेतिक टिप्पणी गरेका छन् । सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले नयाँ बानेश्वरमा आयोजित जेनजी स्मृति कार्यक्रममा विवादास्पद धार्मिक पात्रहरूलाई मन्त्रीसरह आसन दिइएको भन्दै आपत्ति जनाएकी छन् । श्रीनिवास आचार्य र विष्णु प्रपन्नाचार्यलाई मन्त्रीसरह स्थान दिइएको भन्दै उनले त्यसबाट आन्दोलनका सहिद र घाइतेको अपमान भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले पनि कार्यक्रममा विवादास्पद धर्मगुरुहरूलाई अगाडि र मन्त्रीहरूलाई पछाडि राखिएको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरेका छन् । संविधान र समावेशिताको मर्मविपरीतका गतिविधिलाई छुट दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

जेनजी अभियन्ता रक्षा बम र तनुजा पाण्डेले पनि स्मृति कार्यक्रमलाई लिएर सरकारको आलोचना गरेका छन् । सहिदका तस्बिरलाई उचित स्थान नदिएको तथा विवादास्पद धार्मिक पात्रहरूलाई मञ्चमा स्थान दिएको भन्दै बमले प्रश्न उठाएकी छन् । उनले सरकारको गतिविधिलाई ‘नैतिक भ्रष्टाचार’को संज्ञा दिँदै आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार भएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

पाण्डेले भने सहिद परिवार र घाइतेको पीडा सम्बोधन गर्नुभन्दा सरकार आत्मप्रशंसा र शक्ति प्रदर्शनमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएकी छन् ।

एक वर्षअघि सडकमा उठेको असन्तुष्टिले नेपालको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गर्‍यो । तर, त्यस आन्दोलनले उठाएका प्रश्न भने अझै जीवित छन् । पुराना दलहरू आफ्नै संरचना र नेतृत्व शैली बदल्न तयार देखिएका छैनन् भने नयाँ सत्तामाथि पनि पुरानै राजनीतिक प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको आरोप लागिरहेको छ ।

सत्ता नयाँ भए पनि प्रवृत्ति पुरानै भएकाले जेनजी आन्दोलनअघि र पछि कुनै फरक नदेखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । यसले जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि सत्ता परिवर्तन मात्रले राजनीतिक परिवर्तन पूरा हुन्छ कि शासन गर्ने सोच, संरचना र संस्कार पनि बदलिनुपर्छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न नेपालको राजनीतिसामु खडा गरेको छ ।