जेनजी आन्दोलन : के-के भएको थियो कोशीमा ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको बैठक अहिले आफ्नै भवनमा बस्दैन । एक वर्षअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट ध्वस्त भएको प्रदेशसभा सचिवालय अझै प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा छैन ।  त्यसयता प्रदेशसभा कहिले भाडाको भवनमा सर्‍यो, अहिले अर्को अस्थायी संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।

भदौ २४ गतेको घटनामा विराटनगर–७ देवकोटा चोकस्थित प्रदेशसभा सचिवालयको पुरानो भवन र नयाँ निर्माण गरिएको सभाहलमा ठूलो क्षति पुगेको थियो । आगलागीबाट भवनका संरचना मात्रै होइन, वर्षौंदेखि सुरक्षित राखिएका संसदीय अभिलेख र कागजातसमेत नष्ट भए । प्राविधिक टोलीले भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने जनाएको थियो । त्यसपछि प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि वैकल्पिक ठाउँ खोज्नुपर्ने अवस्था आयो ।

Advertisement

पहिलो चरणमा विराटनगरको वीरेन्द्र सभागृहबाट प्रदेशसभाको काम चलाइयो । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले मासिक आठ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्‍यो। छ महिनामा मात्रै ४८ लाख रुपैयाँ भाडामा खर्च भयो । अहिले प्रदेशसभा कटहरी गाउँपालिकाको स्वामित्वमा रहेको तरकारी बजारको संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसलाई सभाहल र सचिवालयका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउन प्रदेश सरकारले करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ ।

प्रदेशसभा कहिलेसम्म यही अस्थायी संरचनाबाट चल्ने हो भन्ने टुंगो छैन । पुरानै ठाउँमा भवन पुनर्निर्माण गर्ने कि नयाँ ठाउँमा संरचना बनाउने भन्ने विषयमा पनि निर्णय हुन बाँकी छ । प्रदेशसभा सचिवालयका सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टका अनुसार पुरानो संरचना स्थायी प्रकृतिको थिएन । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको भवनमा सचिवालय र अस्थायी सभाहल सञ्चालन हुँदै आएको थियो। आन्दोलनका क्रममा दुवै संरचना ध्वस्त भए। पुरानो संरचना पुनर्निर्माणमा मात्रै ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

प्रदेशसभा भवनको अवस्था मात्रै होइन, जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा भएको क्षति पनि ठूलो छ । क्षति अध्ययन तथा मूल्यांकन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारका विभिन्न कार्यालय र संरचनामा करिब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । त्यसमा भवन, फर्निचर, उपकरण, कागजात तथा अन्य सरकारी सामग्रीसँगै सवारी साधनको क्षति पनि समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार भौतिक संरचना पुनर्निर्माणका लागि मात्रै करिब १८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।सबैभन्दा ठूलो क्षति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छ। त्यहाँ १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति देखाइएको छ । त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा १३ करोड पाँच लाख, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा १२ करोड ८२ लाख र प्रदेशसभा सचिवालयमा १२ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयलगायतका कार्यालयमा पनि करोडौं रुपैयाँको क्षति भएको छ । सरकारी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको ठूलो हिस्सा सवारी साधनमा परेको छ । आन्दोलनका क्रममा प्रदेश सरकारका २६५ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी सवारी साधनमा मात्रै करिब ४१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। यो कुल क्षतिको आधाभन्दा बढी हो ।

क्षति भएका सवारी साधनमा १७३ मोटरसाइकल तथा स्कुटर, ६८ चारपाङ्ग्रे, २० साइकल र चार विद्युतीय सवारी साधन छन् । सवारी साधनको सबैभन्दा बढी क्षति मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा परेको छ । त्यसपछि उद्योग, कृषि तथा सहकारी, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सवारी साधनमा ठूलो क्षति भएको छ ।

जिल्लागत रूपमा पनि मोरङमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको देखिन्छ। मोरङमा मात्रै २३७ वटा सरकारी सवारी साधनमा क्षति पुगेको र करिब ४० करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशमा १० जनाको मृत्यु भएको थियो। झापाको बिर्तामोडमा गोपाल सेढाईं, दिनेश राजवंशी र कमल भण्डारी तथा सुनसरीको इटहरीमा अभिषेक श्रेष्ठ र मोहन सरदारको मृत्यु भएको थियो ।

त्यसैगरी विराटनगर र धरानका भाटभटेनी सुपरमार्केटमा भएको आगलागीपछि पाँच जनाको शव फेला परेको थियो। ती शवको पहिचान भने अझै हुन सकेको छैन । आन्दोलनका क्रममा कोशी प्रदेशमा ११४ सुरक्षाकर्मी र ४६ जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका थिए ।