जलवायु न्यायको खोजीमा नेपाल

जलवायु परिवर्तनको गम्भीर प्रभावका कारण नेपाल दोहोरो मारमा परेको दृष्टान्त विश्वसामु छर्लङ्गै छ। एकातर्फ जलवायु परिवर्तनका कारकका रूपमा नेपालको योगदान नगण्य छ, तर हामी बारम्बार जलवायुजन्य सङ्कटमा परिरहेका छौँ। अर्कातर्फ, ती सङ्कटसँग जुध्न आवश्यक स्रोतको समेत अभाव झेलिरहेका छौँ। यसको पछिल्लो उदाहरण भोटेकोशीले निम्त्याएको विनाशकारी बाढीलाई लिन सकिन्छ।

हिमनदी बढेर होस् वा हिमालमा बनेका हिमताल फुटेर आएको बाढीका कारण, रसुवा र नुवाकोटका कैयौँ बस्ती बग्नुका साथै ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। विपत्तिको प्रकृति र परिणामबारे विश्व नै जानकार छ। नेपाल यस्ता अकल्पनीय बाढी र त्यसले निम्त्याएका विपत्तिको चपेटामा पर्न थालेको केही वर्ष भइसक्यो।

Advertisement

भोटेकोशीको पछिल्लो वितण्डाले एक हजार ३०० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ भने पाँच हजारभन्दा बढी मानिस हराइरहेका छन्। यसलाई पछि जे नाम वा कारण दिइए पनि अहिलेको अवस्थालाई जलवायुजन्य विपत्तिको एउटा गम्भीर उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यसले हिमाली स्रोत भएर बग्ने नदी किनारका बस्तीमा खतराको घण्टी बजाएको छ। आगामी दिनमा यस्तो खतरा अझ बढ्दै जाने त्रास पनि पैदा भएको छ।

यसअघि पनि हामीसँग यस्ता विपत्तिका कैयौँ उदाहरण छन्, जसले ठूलो जनधनको क्षति गराएका छन्। दुई वर्षअघि असोजमा आएको अकल्पनीय वर्षा र बाढी होस्, सोलुखुम्बुको थामे गाउँमा आएको बाढी होस् वा २०६९ सालमा पोखराको सेती नदीमा हिउँदमा आएको बाढी- यी घटनालाई जलवायुजन्य जटिलतासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ। यस्ता विपत्तिको मात्रा र स्वरूप निरन्तर बढ्दै गएको देखिन्छ।

भौगोलिक अवस्थिति र विकासको स्तरका कारण पनि नेपाल जलवायुजन्य जोखिममा छ। हाम्रा उच्च पहाड र हिमालले प्राकृतिक रूपमा जलवायु सन्तुलन कायम गर्दै आएका छन्। हाम्रा धेरैजसो नदीको स्रोत पनि हिमाल नै हो। अहिले तिनै हिमाल एकातिर कालापत्थरमा परिणत हुँदै जाँदा हिमाली बस्ती सङ्कटमा परेका छन् भने अर्कातिर हिमालमुनि बनेका हिमतालले नदी किनारका बस्तीको अस्तित्वमाथि जोखिम बढाएका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२३ को अक्टोबरमा नेपालको संसद्लाई सम्बोधन गर्दै नेपालले जलवायु सङ्कट निकै गम्भीर रूपमा भोगिरहेको बताउनुभएको थियो। विश्वले बेलैमा नसोचे नेपालजस्ता हिमाली मुलुक र यहाँका बस्तीको भविष्य दिनप्रतिदिन जोखिममा पर्दै जाने उहाँको चेतावनी थियो।

इसिमोडले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले अहिलेको अनुपातमा हिउँ पग्लिँदै जाने हो भने हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका हिमनदीले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा अहिलेको तुलनामा ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउने देखाएको छ। यसबाट उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरो बढ्नुका साथै पूर्वाधारमा क्षति पुग्ने जोखिम छ। यस्तो अवस्था आएमा त्यसको प्रत्यक्ष र सबैभन्दा ठूलो असर नेपालमा पर्नेछ।

यस क्षेत्रमा नेपालको भौगोलिक अवस्था र बनावट अन्य देशको भन्दा फरक छ। हाम्रा बस्तीहरू पनि धेरैजसो नदी किनारमा विस्तार भएका छन्। नदी सभ्यतामा आधारित बसोबासका कारण हाम्रो अवस्थिति स्वाभाविक रूपमै जोखिमपूर्ण छ। त्यसैले आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनका जटिलताले हाम्रा बस्ती र पूर्वाधारमाथि थप जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ।

आगामी दिनमा जलवायु परिवर्तनले मानवीय जीवनका आधारभूत अधिकार- खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, सरसफाइ र पानीको अधिकार- प्राप्ति र उपभोगमै बाधा पुर्‍याउने अवस्था आउन सक्छ। यसका प्रारम्भिक सङ्केत देखिन थालेका छन्। आर्थिक तथा भौतिक क्षति व्यहोर्ने राष्ट्रको सूचीमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा पर्दै गएको देखिन्छ।

हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बेमौसमी बाढी, पहिरो, भूक्षय र खडेरीजस्ता प्रकोप आगामी दिनमा अझ बढ्न सक्छन्। तर विडम्बना के छ भने हामीले भोगिरहेका यी समस्याको मुख्य कारण नेपाल स्वयं होइन। विकसित देशहरूले औद्योगीकरण तथा आधुनिक विकासका क्रममा उत्सर्जन गरेका हरितगृह ग्यासले विश्वको जलवायुमा पारेको असरको परिणाम नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेका छन्।

जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भए पनि नेपालजस्ता पहाडी तथा अतिकम विकसित मुलुक र साना टापु राष्ट्रमा यसको असर विषम रूपमा परेको छ। कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँदा नेपाल प्रत्यक्ष मारमा परेको छ। बीउबिजनको अभाव, समयमा वर्षा नहुने, असमयमा वर्षा हुने, अत्यधिक वर्षा हुने, रैथाने बाली नासिने तथा आधुनिक बालीमा विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण रोगकिराको प्रकोप बढ्नेजस्ता समस्या थपिएका छन्।

यस्ता समस्याको न्याय हामीले कहिले पाउने? असमयमा आएको बाढीका कारण पोखराको सेती नदीमा बेपत्ता भएकाहरू हुन् वा थामेमा आएको बाढीका पीडित- उनीहरूको जलवायु न्याय पाउने अधिकारमाथि भोटेकोशीको बाढीले थप प्रश्न खडा गरेको छ। यो बाढीले हामीलाई यति ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ कि अझैसम्म क्षतिको पूर्ण आकलनसमेत गर्न सकिरहेका छैनौँ। यस्तो अकल्पनीय क्षति व्यहोर्न बाध्य हाम्रो गल्ती के थियो?

कृषिकर्मबाट विस्थापित हुने अवस्था आएपछि देशका युवा उचित आम्दानीको स्रोत खोज्दै सहर पस्न तथा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। वातावरणीय विनाश र बढ्दो अनिश्चितताले युवामा बेरोजगारी र मानसिक तनाव बढाइरहेको छ। कतिपय आफ्नो वासस्थानबाटै पलायन हुन बाध्य छन्। कृषिकर्मप्रतिको अनाकर्षण बढ्दै जाँदा खाद्यान्न अभाव र भोकमरीको जोखिमसमेत बढ्न सक्छ।

त्यसैले अब हामीले विश्व समुदाय र सरोकारवालासँग जलवायु न्यायको मागलाई निरन्तर र सशक्त बनाउनुपर्छ। विश्व समुदायलाई प्रश्न गर्नुपर्छ- पछिल्लो वातावरणीय र जलवायुजन्य जटिलतामा नेपालको हिस्सा र कारण के कति छ? यदि हाम्रो योगदान छैन भने यसको मार हामीले किन व्यहोर्नुपर्ने? यो विषयलाई अब कूटनीतिक माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा नेपालले दुई वर्षअघि जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रहरूको दायित्वका सम्बन्धमा नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु न्यायका लागि आफ्नो अडान राखेको थियो। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको असर भोग्नुपरेको अवस्थाबारे तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले नेपालको धारणा राख्नुभएको थियो। उहाँले नेपालजस्ता पर्वतीय तथा हिमाली राष्ट्रले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने माग जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

प्रत्येक वर्ष हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालले जलवायु परिवर्तन, त्यसका असर र न्यायका विषयमा आवाज उठाउँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा अघिल्लो वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’बाट नेपालजस्ता मुलुकले ऋण होइन, अनुदान सहायता पाउनुपर्ने नेपालको माग छ। यसका लागि नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई अझ सशक्त बनाउन आवश्यक छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह राष्ट्रसङ्घीय महासभामा सहभागी हुने तयारीसँगै नेपालले पाउनुपर्ने जलवायु न्यायको आवाज थप बुलन्द हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। एकातर्फ जलवायुजन्य जटिलताको चपेटामा परिरहने र अर्कातर्फ त्यसको समाधान तथा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक स्रोतको अभाव झेलिरहनुपर्ने दोहोरो मारमा नेपाल रहेको तथ्य प्रधानमन्त्री शाहले विश्व समुदायसमक्ष जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ।

यतिखेर हामीमाथि विश्व समुदायकै सान्त्वना छ। ठूला दाता राष्ट्र तथा निकायको सहानुभूति बढ्ला र सहायता पनि थपिएला। तर अब हामीले सहयोग र सान्त्वनाका रूपमा होइन, अधिकारका रूपमा सहायता चाहेका छौँ। बर्सेनि दोहोरिइरहेका यस्ता विपत्तिको प्रमुख कारक जलवायु परिवर्तन हो भने त्यसको सामना गर्न नेपाललाई जलवायु न्याय आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रिय ध्येय हुनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री शाहले आगामी महिना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासभामा पनि यही मान्यताका साथ नेपालको आवाज प्रस्तुत गर्नुहुने अपेक्षा छ। त्यसका लागि नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई थप सशक्त, स्पष्ट र परिणाममुखी बनाउनु जरुरी छ।