विकासको भूगोलदेखि जोखिमको भूगोलसम्म

नेपालले गुमाएका जीवनप्रति शोक मनाइरहँदा उद्धार, साहस र मानवीय एकताका उल्लेखनीय उदाहरण पनि देखिएका छन्। नागरिक, व्यवसायी, प्रवासी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूले सहयोग जुटाएका छन्। आइएमई समूहले १० करोड रुपैयाँ तथा एनभिडिया र उसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले १ करोड अमेरिकी डलर सहयोग गरेका छन्। एनभिडियामा कार्यरत ५० भन्दा बढी नेपाली कर्मचारीको पहलले उक्त सहयोग जुटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइएको छ।

उद्धारकर्मीहरूको निरन्तर प्रयास पनि उत्तिकै उल्लेखनीय छ। विपत्तिपछि लामो समयसम्म खोज तथा उद्धार जारी रह्यो। नेपालका सुरक्षा निकायले भारत, चीन र दक्षिण कोरियाबाट आएका विशेषज्ञ टोलीसँग मिलेर काम गरे। सरकारका अनुसार सेप्टेम्बर ४ सम्म १३ हजारभन्दा बढी मानिसको उद्धार भइसकेको थियो। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङबाट नौ र १० दिनपछि समेत मानिसलाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो।

Advertisement

यी सहयोग र मानवीय दृढताका उदाहरण प्रशंसायोग्य छन्। तर उद्धार र राहतसँगै दुईवटा महत्त्वपूर्ण बहस पनि अघि बढिरहेका छन्। पहिलो बहस जलवायु न्यायसँग सम्बन्धित छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि बदलिँदो हिमाली वातावरणको जोखिम नेपालले असमान रूपमा बेहोर्नुपरेको छ। अर्को प्रश्न भने नेपालभित्रकै हो-यति धेरै बस्ती, व्यवसाय, सडक, जलविद्युत् आयोजना र अन्य लगानी जोखिमयुक्त नदी करिडोरमै किन केन्द्रित भए?

दुवै प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्। जलवायु न्यायले नेपालले सिर्जना नगरेको जोखिमको मूल्य कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्न उठाउँछ। विकास नीतिले भने नेपाल आफैं किन यति धेरै जोखिममा पुग्यो र अर्को विपत्तिअघि नै त्यस जोखिमलाई कसरी घटाउन सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्छ।

मानिसहरू त्यहाँ किन बस्न थाले ?

त्रिशूली करिडोरमा भएको विनाशबारे मनोजकुमार कँडेलले सेतोपाटीमा लेखेको प्रत्यक्ष विवरणले बदलिँदो भूगोलको एउटा महत्त्वपूर्ण चित्र देखाउँछ। प्रभावित क्षेत्रको यात्रा गर्दै उनले कुनै समय पहाडी गाउँका ‘बेँसी’ रहेका ठाउँमा विकसित भएका बजारहरूको वर्णन गरेका छन्। यो पहाडका बस्ती र तल नदी आसपासको उत्पादनशील जमिनबीचको पुरानो सम्बन्धको एउटा बदलिएको रूप हो।

विपत्तिपछि ती बस्ती हेर्दा मानिसहरू नदीको यति नजिक किन बसे भनेर प्रश्न उठाउन सजिलो हुन्छ। असुरक्षित निर्माण, बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अतिक्रमण, कमजोर भूउपयोग योजना र अव्यवस्थित पूर्वाधारमाथि प्रश्न उठाउनैपर्छ। तर त्यहाँ बसेका मानिसलाई मात्र दोष दिनु पूर्ण तस्वीर होइन।

धेरै पुस्तादेखि पहाडी समुदायले ‘लेक–बेँसी’ सम्बन्धमार्फत भूगोलअनुसार आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। परिवारहरू माथिल्लो भूभागका गाउँमा बस्ने र तल नदी आसपासको उर्वर जमिनमा खेती तथा मौसमी आर्थिक गतिविधि गर्ने गर्थे। नदी उपत्यका उनीहरूको जीविकाको हिस्सा थियो, तर स्थायी बस्तीको मुख्य केन्द्र भने आवश्यक रूपमा त्यही थिएन। पछिल्ला केही दशकमा यो भूगोल बदलियो।

माओवादी द्वन्द्वले धेरै ग्रामीण गाउँको असुरक्षा बढायो। सडक विस्तार भयो र धेरैजसो सडक नदी उपत्यकालाई पछ्याउँदै बने। सडकसँगै बजार आए। बस सेवा, पसल, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, सरकारी कार्यालय, होटल र रोजगारीका अवसर पनि यिनै करिडोरमा केन्द्रित हुन थाले। वैदेशिक रोजगारीले केही परम्परागत गाउँको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनायो।

यसबीच राष्ट्रिय राजनीति सत्ता र स्रोतको वितरणसम्बन्धी संघर्षमा बढी केन्द्रित रह्यो। धेरै ग्रामीण समुदायले भने यी परिवर्तनसँग आफैं जुध्नुपर्‍यो। मानिसहरूले आफ्नो अवस्थाअनुसार बाटो रोजे।

सडक वा नदी किनारको बजारतर्फ सर्नु भनेको यातायात, ग्राहक, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, रोजगारी र आर्थिक अवसरको नजिक पुग्नु पनि थियो। आजको विनाश हेर्दा अत्यन्त जोखिमपूर्ण देखिने कुनै स्थानमा त्यतिबेला बसाइँ सर्नु तत्कालीन परिस्थितिमा एउटा परिवारका लागि स्वाभाविक निर्णय हुन सक्छ। विप्रेषणबाट आएको रकमले पनि यस्तो परिवर्तनलाई सहयोग गर्‍यो।

यसको अर्थ बाढीको जोखिम भएको क्षेत्रमा निर्माण गर्नु सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन। न त यसले परिवार, व्यवसायी, विकासकर्ता वा सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति दिन्छ। तर यसले प्रश्नलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बनाउँछ-विशेषगरी काठमाडौंकेन्द्रित अभिजात वर्गका लागि।

मानिसहरू त्यहाँ किन बसे भन्ने प्रश्न मात्र होइन, असुरक्षा, सडक, बजार, सार्वजनिक नीति, बसाइसराइ र बदलिँदो जीविकोपार्जनले मानिस र लगानीलाई क्रमशः बढी जोखिमयुक्त नदी करिडोरतर्फ कसरी ताने भन्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्छ।

जोखिमको भूगोल आंशिक रूपमा विकासको भूगोलले नै निर्माण गरेको हो। सम्पर्क विस्तारले अवसर ल्यायो। अवसरले मानिस र पुँजी आकर्षित गर्‍यो। समयसँगै आर्थिक करिडोर नै जोखिम केन्द्रित हुने ठाउँ बन्यो। यसपटक त त्यो करिडोर मृत्यु र विनाशको करिडोर बन्न पुग्यो।

भग्नावशेषभन्दा पर

विपत्तिबाट भएको क्षति प्रायः देखिने कुराबाट गणना गरिन्छ- घर, पुल, सडक, जलविद्युत् आयोजना, खेत, होटल र व्यवसाय। तर आर्थिक धक्काले भौतिक पुँजीभन्दा धेरै कुरा नष्ट गर्छ। परिवारले बचत गुमाउँदा र ऋण बढ्दा वित्तीय पुँजी गुमाउन सक्छ। चोटपटक, विद्यालय अवरुद्ध हुनु, कुपोषण, बिरामीपन र मानसिक आघातले मानव पुँजीमा असर पार्न सक्छ। भूक्षय, गेग्रान थुप्रिनु, वनमा क्षति र जलाधारमा आएको परिवर्तनले प्राकृतिक पुँजीमा असर गर्छ।

त्यस्तै, समुदायलाई जोडेर राख्ने विश्वास, पारस्परिक सहयोग र सामूहिक कार्यका सञ्जाल अर्थात् सामाजिक पुँजी पनि कमजोर हुन सक्छन्। तर यही सामाजिक पुँजी पुनःउत्थानका क्रममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोतहरूमध्ये एक बन्न सक्छ।त्यसैले पुनर्निर्माणको लागतले आर्थिक क्षतिको सम्पूर्ण तस्वीर देखाउँदैन।

परिवारले घर पुनर्निर्माण गरे पनि ऊ पूर्ण रूपमा पुनःस्थापित भएको नहुन सक्छ। उसले पशुधन वा उत्पादनशील जमिन बेच्नुपरेको हुन सक्छ, बचत सकिएको हुन सक्छ, महँगो ऋण लिनुपरेको हुन सक्छ, बच्चालाई विद्यालयबाट निकाल्नुपरेको हुन सक्छ वा स्थानीय जीविकोपार्जनको आधार हराएपछि परिवारको कुनै सदस्यलाई विदेश पठाउनुपरेको हुन सक्छ। यस्ता सामना गर्ने निर्णयले विपत्तिको असर भविष्यसम्म पुर्‍याउन सक्छ। यस विषयमा थुप्रै शैक्षिक अध्ययन भएका छन्।

विपत्तिको दीर्घकालीन छाया

अर्थशास्त्रीहरूले पछिल्लो समय विपत्तिको दीर्घकालीन प्रभावबारे थप अध्ययन गरेका छन्। सन् १९८८ को नेपाल भूकम्पसम्बन्धी अनुसन्धानले सानै उमेरमा विपत्तिको सामना गरेका बालबालिकाको शिक्षामा मापन गर्न सकिने प्रभाव देखाएको थियो। गम्भीर रूपमा प्रभावित जिल्लामा जन्मिएका शिशुहरूले पछि कम वर्ष शिक्षा हासिल गरेको र माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तह पूरा गर्ने सम्भावना उल्लेख्य रूपमा कम रहेको पाइएको थियो। विपन्न समूहमा यस्तो प्रभाव अझ बढी देखिएको थियो।

यससँग पूर्णतः फरक प्रकृतिको उदाहरण ‘डच हङ्गर विन्टर’ हो। गर्भावस्थामा गम्भीर पोषण अभावको सामना गरेका मानिसमाथि गरिएको अनुसन्धानले त्यसको प्रभाव दशकौँसम्म कायम रहन सक्ने देखाएको छ। यी घटनाहरू अहिलेको हिमाली विपत्तिसँग प्रत्यक्ष रूपमा समान होइनन्। तर तिनले एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक सिद्धान्त देखाउँछन्- आजको गम्भीर धक्का भोलिको मानव क्षमतामा समेत प्रतिबिम्बित हुन सक्छ।

यसको असर पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऋण, सम्पत्तिको क्षय, बसाइसराइ वा आर्थिक अवसर गुम्नेजस्ता माध्यमबाट देखिन सक्छ। सरल रूपमा भन्नुपर्दा: विपत्ति – सम्पत्तिको क्षति – परिवारमा दबाब – सामना गर्ने निर्णय – क्षमतामा ह्रास – भविष्यमा असर। यही हो विपत्तिको दीर्घकालीन छाया।

समुदायलाई पुनःउत्थान गर्न के चाहिन्छ?

यही ढाँचाले अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्नतर्फ पनि संकेत गर्छ। यदि विपत्तिले विभिन्न प्रकारका पुँजी नष्ट गर्छ भने त्यसबाट जोगिन र पुनःउत्थान हुन कुन प्रकारका पुँजीले सहयोग गर्छन्? नेपालको २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको हाम्रो अनुसन्धानले यसबारे केही संकेत दिएको छ।

सिन्धुपाल्चोकमा गरिएको स्थलगत अनुसन्धानले माइक्रोफाइनान्स र महिलाको बचतसम्बन्धी गतिविधि पहिलेदेखि सञ्चालन भइरहेका समुदायको अध्ययन गरेको थियो। घरपरिवारसम्बन्धी तथ्यांकको विश्लेषणले माइक्रोफाइनान्समा सहभागिता र खाद्य सुरक्षाबीच सकारात्मक सम्बन्ध देखायो। महिलाको सहभागिता हुँदा सुधार अझ उल्लेख्य देखिएको थियो।

भूकम्पपछिको अर्को अध्ययनले पुनर्निर्माणको हिसाबकिताबमा विरलै देखिने सामाजिक पुँजीलाई हेरेको थियो। सामुदायिक सम्बन्धबाट बनेको सामाजिक पुँजीले पारस्परिक विश्वास निर्माण गर्न सहयोग गरेको र त्यसले भूकम्पपछि सामूहिक कार्यलाई सम्भव बनाएको हामीले पायौँ।

सिन्धुपाल्चोकमै गरिएको अर्को अध्ययनले सामाजिक उद्यमी र नागरिकको सहभागिताले प्रभावित समुदायलाई पुनर्निर्माणका निष्क्रिय लाभग्राहीका रूपमा मात्र नभई पुनःउत्थानका सहनिर्माता बनाउन सक्ने देखाएको थियो। यसको अर्थ माइक्रोफाइनान्स वा सामाजिक पुँजी नै सबै समस्याको समाधान हो भन्ने होइन। सामाजिक सञ्जालले समावेश गर्नुका साथै बहिष्कार पनि गर्न सक्छन्। ऋण सुरक्षा दिने माध्यम बन्नुको सट्टा बोझ पनि बन्न सक्छ।

मुख्य पाठ भने सरल छ- लचकता विपत्तिपछि होइन, विपत्तिअघि नै निर्माण हुन्छ। बचत समूह, ऋणसम्बन्धी सम्बन्ध, विश्वासिला छिमेकी, पारस्परिक दायित्व, स्थानीय संस्था, सामुदायिक नेतृत्व, स्वास्थ्य प्रणाली र पारिवारिक सञ्जालले एक प्रकारको अदृश्य पूर्वाधार निर्माण गर्छन्। विपत्तिअघि हामी तिनलाई विपद् पूर्वाधार नभन्न सक्छौँ। तर भौतिक पूर्वाधार नष्ट भएपछि तिनै कुरा बाँच्न र पुनःउत्थान हुन महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छन्।

यसले नेपालमा थप व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने एउटा प्रश्न उठाउँछ-

कुन संयोजनका वित्तीय, मानवीय, संस्थागत र सामाजिक पुँजीले परिवारलाई विपत्तिबाट बाँच्न मात्र होइन, भविष्यको उत्पादनशील क्षमता नत्यागीकन पुनःउत्थान हुन सक्षम बनाउँछ? यो अनुसन्धान नेपाल स्टडी सेन्टर–युनिभर्सिटी अफ न्यु मेक्सिकोका विद्वान् र काठमाडौं विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यमा गरिएको थियो।

आगामी निर्णयका चार जोखिम

पुनःउत्थानका लागि गुमेको कुरा पुनःनिर्माण गर्नु आवश्यक हुन्छ। तर लचिलोपनका लागि त्यसभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ—भविष्यमा जोखिम बढाउने निर्णयहरू परिवर्तन गर्नु। हालैको विपत्तिले कम्तीमा चारवटा आपसमा जोडिएका आर्थिक जोखिम देखाएको छ।

इन्जिनियरिङ जोखिमले सडक, पुल, सुरुङ, जलविद्युत् आयोजना र दशकौँ टिक्ने गरी बनाइएका अन्य पूर्वाधारका लागि विगतका अनुमानहरू अझै पर्याप्त छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

लगानी जोखिमले ठूलो पुँजी कुनै निश्चित स्थानमा लगानी गर्नुअघि भौगर्भिक, जलविज्ञानसम्बन्धी र जलवायु जोखिमलाई पर्याप्त रूपमा समेटिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न गर्छ।

परिवार तथा बस्तीको जोखिमले घर, खेत, विद्यालय, होटल र व्यवसाय कहाँ पुनर्निर्माण गर्ने र कहाँ नगर्ने भन्ने विषय उठाउँछ।

जलवायु प्रणालीको जोखिमले नेपालले विश्वव्यापी जलवायु प्रणालीमा आएको परिवर्तनको असर भोगिरहेको तर त्यसलाई एक्लै व्यवस्थापन गर्न नसक्ने वास्तविकता देखाउँछ।

यहीँ घरेलु विकासको प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको प्रश्नसँग जोडिन्छ। ‘लस एन्ड ड्यामेज’ अर्थात् हानि तथा क्षतिपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्त र अन्य जोखिम साझेदारीका माध्यम महत्त्वपूर्ण छन्, किनकि केही जोखिम नेपालका सीमाभन्दा धेरै परबाट उत्पन्न हुन्छन्।

तर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तले नेपालभित्र घटाउन सकिने जोखिम कम गर्ने प्रयासको स्थान लिन सक्दैन। बीमाले पनि असुरक्षित स्थानलाई सुरक्षित बनाउन सक्दैन। पुल, जलविद्युत् आयोजना, होटल, सडक वा घर निर्माण गर्नुअघि नै जोखिमलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्छ।

पुनःउत्थान मात्र होइन, अगाडि बढ्ने क्षमता

भाग–१ मा मैले नेपालका प्रमुख नदी बेसिनलाई छुट्टाछुट्टै सडक, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती र लगानीका रूपमा नभई आपसमा जोडिएका विकास र जोखिम प्रणालीका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरेको थिएँ। यहाँको तर्कले त्यस भूगोलमा मानवीय पक्ष थप्छ।

घरपरिवारहरू यी उदीयमान आर्थिक करिडोरमा किन आए, उनीहरूले विपत्तिमा कस्ता क्षमता लिएर आए, विपत्तिले उनीहरूबाट के खोस्यो र उनीहरूलाई पुनःउत्थान गर्न के कुराले सक्षम बनाउँछ भन्ने पनि बुझ्न आवश्यक छ।

नेपालले पुनर्निर्माण गर्नैपर्छ। परिवारलाई घर चाहिन्छ। सडक र पुलले समुदायलाई पुनःजोड्नुपर्छ। व्यवसाय र खेती पुनःसञ्चालन हुनुपर्छ। जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार पुनःस्थापित गर्नुपर्छ। तर पुनर्निर्माणको अर्थ अगस्ट २५ मा जे थियो त्यही पुनःनिर्माण गर्नु मात्र हुनु हुँदैन। यदि हामी उही सम्पत्ति, उही अनुमान र उही जोखिमयुक्त स्थानमा पुनःनिर्माण गर्छौँ भने हिजोको अर्थतन्त्र त पुनःस्थापित होला, तर हिजोकै जोखिम पनि दोहोरिन सक्छ।

लचिलोपनको वास्तविक मापन भनेको प्रत्येक विपत्तिपछि परिवार, समुदाय, इन्जिनियर, लगानीकर्ता, अनुसन्धानकर्ता र सार्वजनिक संस्था अर्को विपत्तिको पूर्वानुमान गर्न र त्यसको सामना गर्न पहिलेभन्दा सक्षम हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हो।

यसका लागि भौतिक पुँजीसँगै सामाजिक पुँजीलाई पनि महत्त्व दिनुपर्छ। पूर्वाधारलाई जत्तिकै सावधानीपूर्वक मानवीय क्षमताको संरक्षण गर्नुपर्छ। मानिसहरू जोखिमयुक्त स्थानमा किन बस्न पुगे भन्ने बुझ्नुपर्छ, त्यहाँ बसेकै कारण उनीहरूलाई मात्र दोष दिनु हुँदैन। विपत्ति आउनुअघि नै लगानीका निर्णयमा जोखिम समावेश गर्नुपर्छ।

र एउटा विपत्तिबाट नेपालले सिकेको पाठ अर्को विपत्तिको सामना गर्ने समयसम्म टिक्ने गरी संस्थागत गर्नुपर्छ। लचकताको वास्तविक परीक्षा नेपाल केवल पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्ने होइन। नेपाल पहिलेभन्दा बढी ज्ञान, बलियो क्षमता र कम जोखिमसहित अझ अगाडि बढ्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो।