
काठमाडौं । फेसबुकबाट युवतीको तस्बिर डाउनलोड गरी अन्य व्यक्तिका अश्लील तस्बिर तथा भिडिओसँग जोडेर फेसबुक र टेलिग्राममा सार्वजनिक गरेको आरोपमा एक युवकविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। झापाको मेचीनगर नगरपालिका–४ घर भई हाल धुलाबारीमा बस्दै आएका २१ वर्षीय अन्जेस श्रेष्ठविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा परेको जाहेरीअनुसार श्रेष्ठले एक युवतीको फेसबुक अकाउन्टबाट तस्बिर डाउनलोड गरी मेसेन्जर ग्रुपमा शेयर भएका अश्लील तस्बिर तथा भिडिओका स्क्रिनसटसँग जोडेर आपत्तिजनक सामग्री तयार पारेका थिए।
त्यस्ता तस्बिर आफ्ना फेसबुक प्रोफाइलको वाल तथा टाइमलाइनमा पोस्ट गर्नुका साथै टेलिग्राममा अश्लील भिडिओसँग युवतीको तस्बिर जोडेर सार्वजनिक गरेको जाहेरीमा उल्लेख छ। यसबाट युवतीको चरित्रहत्या, अपमान र मानसिक यातना भएको दाबी गरिएको छ।
जाहेरीपछि अनुसन्धानमा खटिएको साइबर ब्युरोको टोलीले श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको थियो। तलासीका क्रममा बरामद मोबाइल फोन डिजिटल फरेन्सिक परीक्षणका लागि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागको डिजिटल फरेन्सिक ल्याब, नक्साल पठाइएको छ।
प्रहरी तथा सरकारी वकिलसमक्ष दिएको बयानमा श्रेष्ठले आरोपित कसुर स्वीकार गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ। उनले फेसबुकको ‘फर यू’ पेजमा युवतीको तस्बिर देखेपछि डाउनलोड गरेको र मेसेन्जर ग्रुपबाट प्राप्त अश्लील तस्बिर तथा भिडिओका स्क्रिनसट युवतीको तस्बिरसँग जोडेर फेसबुक र टेलिग्राममा पोस्ट गरेको बताएका छन्।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले श्रेष्ठविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) अनुसार मुद्दा दायर गरेको हो। उक्त दफामा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममार्फत महिलालाई जिस्क्याउने, हैरान पार्ने, अपमान गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकता तथा शिष्टाचारविरुद्धका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
पीडित युवतीले भदौ ९ गते साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएपछि सोही दिन श्रेष्ठलाई भोटाहिटीबाट पक्राउ गरिएको थियो। काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पटक–पटक गरी चार पटक म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ। अभियोगपत्र दर्तासँगै अब काठमाडौं जिल्ला अदालतमा श्रेष्ठको थुनछेक बहस हुनेछ। डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट प्राप्त हुने प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा थप प्रमाण अदालतमा पेस गरिने जनाइएको छ।



















