एक वर्षमा अख्तियारमा ४० हजारभन्दा बढी उजुरी

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा एक वर्षमा ४० हजारभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी परेका छन्। आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एक वर्षमा ४० हजार ५४२ वटा उजुरी परेका हुन्।

आयोगले बिहीबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आफ्नो ३६औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो। प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगका प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गर्दै प्रतिवेदनका मुख्य बुँदा सार्वजनिक गरेका थिए।

Advertisement

प्रतिवेदनअनुसार ४० हजार ५४२ उजुरीमध्ये ३३ हजार ५१९ वटा सोही आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका हुन् भने ७ हजार ३२३ वटा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका हुन्।

आयोगले वेबसाइट, इमेल, टेलिफोन, हुलाक, सामाजिक सञ्जाल र भौतिक रूपमा उपस्थित भएरसमेत उजुरी लिने गरेको छ। यस वर्ष सबैभन्दा बढी उजुरी वेबसाइटमार्फत प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ।

प्राप्त उजुरीमध्ये ३२ हजार ८२३ अर्थात् ८० दशमलव ३७ प्रतिशत फर्स्योट भएका छन्। बाँकी ८ हजार १९ वटा उजुरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेका छन्।

तहगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। कुल उजुरीमध्ये ४९ दशमलव ०३ प्रतिशत अर्थात् २० हजार २५ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित रहेको आयोगले जनाएको छ।

स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने १० पालिकाको सूचीमा काठमाडौँ महानगरपालिका अग्रस्थानमा छ। महानगरविरुद्ध २ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् ४४१ वटा उजुरी परेका छन्। त्यसपछि पोखरा महानगरपालिका, विदेह नगरपालिका, छिपहरमाई गाउँपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिका रहेका छन्।

संघीय सरकारअन्तर्गतका निकायमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी छन्। संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ उजुरीमध्ये १९ दशमलव ५७ प्रतिशत अर्थात् ३ हजार ३६ वटा उजुरी यसै मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसपछि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी धेरै छन्।

प्रदेश सरकारतर्फ ५ हजार ३०५ वटा उजुरी परेका छन्। तीमध्ये मधेस प्रदेशसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा बढी २७ दशमलव ८० प्रतिशत अर्थात् १ हजार ४७५ वटा छन्। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशसँग सम्बन्धित ७ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् ४०७ वटा उजुरी रहेका छन्।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतमा १७५ वटा मुद्दा दायर गरेको छ। ती मुद्दामा ९९० जना प्रतिवादीविरुद्ध २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

दायर गरिएका मुद्दामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानीसम्बन्धी ५६ वटा मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन्। त्यसपछि घुस (रिसवत), गैरकानुनी लाभ वा हानि, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा रहेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विशेष अदालतबाट फैसला भएका १५६ मुद्दामध्ये ८१ वटा अर्थात् ५१ दशमलव ९२ प्रतिशत मुद्दामा कसुर कायम भएको आयोगले जनाएको छ। सोही अवधिमा सर्वोच्च अदालतमा १०४ वटा पुनरावेदन र ३ वटा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने धारणामा परिवर्तन ल्याई भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता न्यूनीकरण गर्नुपर्ने चुनौती रहेको जनाएको छ। साथै, उजुरी फर्स्योटमा लाग्ने समय घटाउन तथा अभियोजन गरिएका मुद्दाको सफलता दर बढाउन अनुसन्धानको गुणस्तर सुधारमा प्रयास भइरहेको आयोगको दाबी छ।