जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय महासभामा सशक्त रूपमा उठाइने

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित क्षति, जलवायु न्याय, क्षतिपूर्ति तथा जलवायु वित्तको विषयलाई नेपालले सशक्तरूपमा उठाउने भएको छ। प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा महासभामा नेपालको सहभागिताबारे जानकारी दिँदै परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले अत्यन्त न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने नेपाल जस्ता मुलुकले जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोग्नु परिरहेको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष प्रस्तुत गरिने स्पष्ट पारे।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले पटक–पटक ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायुजन्य विपदबाट प्रभावित मुलुकलाई न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने विषय नेपालले विश्व समक्ष प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए।

Advertisement

महासभामा नेपालले  ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज’ लगायत संयन्त्रबाट तत्काल र उचित क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै जलवायु न्यायका लागि विश्व समुदायलाई आह्वान गर्ने सचिव राईले बताए।

उनका अनुसार नेपालले जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण, जलवायु स्मार्ट कृषि प्रवर्द्धन तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासका लागि आवश्यक प्रविधि र जलवायु वित्त सहज तथा पर्याप्तरूपमा उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकसँग आग्रह गर्नेछ।

त्यसै गरी नेपालले प्रकृतिमैत्री जीवनशैली, ४६ प्रतिशतभन्दा बढी वन क्षेत्र, हिमाल, हिमाली क्षेत्र तथा बृहत् नदी प्रणालीमार्फत विश्व वातावरण संरक्षणमा पुर्‍याउँदै आएको योगदानबारे महासभामा जानकारी गराउनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभाको मूल नारा ‘विश्वास पुनस्र्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापनः सबैका लागि परिणाम दिने संयुक्त राष्ट्रसंघ’ रहेको छ। महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताह यही असोज ६ देखि १२ गतेसम्म सञ्चालन हुने सचिव राईले जानकारी दिए।

उनका अनुसार महासभामा ८१ मुलुकका राष्ट्र प्रमुख तथा ५० मुलुकका सरकार प्रमुख सहभागी हुनेछन्। नेपालबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाउनेछ।

महासभाको उच्चस्तरीय सप्ताहअन्तर्गत हुने सामान्य बहसमा प्रधानमन्त्री शाहले असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणका क्रममा उनले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको सचिव राईले बताए।