
काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी अभियान अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाढी आएको २५ दिन बितिसकेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र धमाधम शव भेटिन थालेसँगै जीवित व्यक्ति फेला पर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै गएको हो ।
माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको अडिट–३ टनेलबाट शनिबार थप ११ जनाको शव निकालिएको छ । आयोजनाका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी सम्मिलित उद्धार टोलीले जालीमा अल्झिएको तथा बाक्लो हिलोमा दबिएको अवस्थामा शवहरु फेला पारेको हो । त्यसअघि शुक्रबार दिउँसो १३ र साँझ पाँचवटा शव निकालिएको थियो ।
भदौ १० गते आएको बाढीले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी आसपासका बस्ती तथा जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । अचानक आएको बाढी र लेदोसहितको पानी सुरुङ तथा भूमिगत संरचनामा पस्दा त्यहाँ कार्यरत श्रमिकहरू बाहिर निस्कन नपाएको बताइएको छ ।
बाढीपछि बाहिरी क्षेत्रमा घर, विद्यालय, कार्यालय तथा नदी तटीय क्षेत्रमा भइरहेको खोजी कार्य लगभग पूरा भइसकेको राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, भूमिगत संरचनामा भने अझै खोजी जारी छ ।
रसुवास्थित चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत पावरहाउसमा उद्धार टोली अझै पुग्न सकेको छैन । नेपाली सेनाले भारतीय विज्ञसहितको टोलीसँग सहकार्य गरेर पावरहाउससम्म पुग्ने सुरुङ खुलाउने काम गरिरहेको छ । सुरुङमा जमेको बाक्लो लेदो, ठूला ढुंगा र पानीको बहावका कारण काम कठिन भइरहेको छ । आगामी बुधबारसम्म पावरहाउससम्म पुग्ने प्रयास भइरहेको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख धर्मराज उप्रेतीले सुरुङभित्रको खोजी सकिएपछि समग्र खोजी अभियान अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुने बताए । उनले केही दिनभित्रै खोजीका बारेमा अन्तिम निर्णयमा पुग्ने अवस्था रहे पनि अहिले नै सबै काम सकिएको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् ।
यसैबीच, लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेकाहरूलाई मृतकसरह मानेर परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सरकारले तयारी थालेको छ । विपदका बेला बेपत्ताको कानुनी हैसियत स्पष्ट पार्न कार्यविधि तथा नियमावली संशोधन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
हालको मापदण्डअनुसार मृतकका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था भए पनि बेपत्ताको हकमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा राहत वितरणमा कानुनी समस्या देखिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि बेपत्तालाई मृतकसरह मानेर राहत दिने बाटो खुल्नेछ ।
यसअघि कास्कीको खारापानी बाढी र सिन्धुपाल्चोकको जुरे पहिरोमा पनि सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत बेपत्तालाई मृतकसरह मानेर राहत उपलब्ध गराएको थियो । बाढीपीडित परिवारले भने अहिलेको राहत रकम अपर्याप्त रहेको भन्दै बढाउन माग गरेका छन् । पूर्वअर्थसचिव युवराज भुसालले समेत क्षतिको अवस्था र वर्तमान महँगीलाई ध्यानमा राख्दै राहत रकम कम्तीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

























