राहदानी ठेक्का रद्द गर्ने प्रयासमा सर्वोच्चको ‘ब्रेक’

काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा सञ्चालनको ठेक्का रद्द गर्ने प्रयासमा सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएको छ ।

राहदानीका लागि जर्मन कम्पनीसँग गरिएको ठेक्का सम्झौता सर्वोच्चले वैधानिक ठहर गरेको हो । सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै प्रतिस्पर्धी कम्पनीले दायर गरेका तीनवटै रिट सर्वोच्चले खारेज गरेपछि राहदानी खरिदसम्बन्धी विवाद अदालतबाट टुंगो लागेको छ ।

Advertisement

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेस र भेरिडाससँग गरिएको सम्झौतालाई कायम राख्ने फैसला सोमबार गरेको हो । राहदानी विभागले गत वर्ष साउनमा राहदानी छपाइसम्बन्धी प्याकेज १ को जिम्मा म्युहलबाउर आइडी सर्भिसेस र प्याकेज २ को जिम्मा भेरिडासलाई दिएको थियो ।

त्यसविरुद्ध प्रतिस्पर्धी फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया आइडेन्टिटी एन्ड सेक्युरिटीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालतमा समेत कानुनी चुनौती दिएको थियो । विभागले पाँच वर्षमा ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइ तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित जर्मन कम्पनीसँग ८ अर्ब ६ करोड ३२ लाख १३ हजार रुपैयाँको सम्झौता गरेको थियो ।

ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद नियमावली तथा राहदानी विभागले आफैँ निर्धारण गरेको मापदण्ड उल्लंघन भएको भन्दै यसअघि प्रश्न उठाइएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको स्वार्थमा कम्पनी छनोट गरिएको आरोपसमेत लागेको ।

यसैबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का सम्झौताका क्रममा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका अधिकारी र जर्मन कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । आयोगले अर्यालसँगै सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव राजाराम दाहाल, शाखा अधिकृत सोमेश थापा, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं र म्युहलबाउअर आइडी सर्भिसेसका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्ललाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सर्वोच्चबाट ठेक्का सम्झौता वैधानिक ठहर भएपछि अख्तियारले लगाएको भ्रष्टाचार मुद्दासँग सर्वोच्चको फैसलाको सम्बन्धलाई लिएर बहसको अवस्था भने सिर्जना भएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले विशेष अदालतमा विचाराधीन भ्रष्टाचार मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा त्यसको अन्तिम परिणाम के हुने भन्ने विषय भने छुट्टै न्यायिक प्रक्रियाबाट टुंगिनेछ ।

ठेक्का विवादकै क्रममा जर्मन पक्षले पनि नेपाल सरकारसमक्ष आपत्ति जनाएको थियो । जर्मन विदेश मन्त्रालयले गत असारमा नेपालका कार्यबाहक राजदूत सागरप्रसाद फुयाँललाई बोलाएर आफ्ना कम्पनीलाई खरिद प्रक्रियामा बदनाम नगर्न आग्रह गर्दै लिखित विरोधपत्र बुझाएको थियो ।

यसअघि नयाँ सरकार गठनपछि जर्मन कम्पनीसँग भएको राहदानी छपाइको सम्झौता रद्द गर्न दबाब बढेको थियो । सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले भने सम्झौता खारेज गर्ने प्रयासमा कानुनी चुनौती थपिएको छ ।