भोटेकोशी बाढीको हिसाबकिताब एक महिनाभित्र टुंग्याउने तयारी, राहत रकम पनि जोडिँदै

काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक विवरणमा छुटेको मृतक तथा बेपत्ता परिवारलाई उपलब्ध गराइने राहतसमेत समेटेर सरकारले एक महिनाभित्र विस्तृत क्षति विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले बाढी प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक क्षति पहिचान गर्न स्थलगत रूपमा तथ्यांक संकलन गरिरहेका छन् । त्यसका लागि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका प्रभावित स्थानीय तहका वडासम्म प्राविधिकसहितका टोली परिचालन गरिएको छ ।

Advertisement

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणकर भट्टका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा २५० भन्दा बढी कर्मचारी खटिएका छन् । आयोग र प्राधिकरणले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर घरधुरीदेखि ठूला पूर्वाधारसम्मको क्षतिको विवरण संकलन गरिरहेका छन् ।

‘सबै क्षेत्रबाट यकिन तथ्यांक संकलन गरेर एक महिनाभित्र पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ भट्टले भने । क्षतिको विवरण संकलनका लागि ११ वटा क्षेत्र समेटिएको प्रश्नावली प्रयोग गरिएको छ । प्रत्येक टोलीमा प्राविधिक, प्रशासनिक र तथ्यांक सेवाका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ । टोलीले प्रभावित घरधुरी, सरकारी तथा निजी भवन, खानेपानी, व्यवसाय, कृषि, जलविद्युत्, सबस्टेसन, प्रसारणलाइन, सिँचाइ, सडक, झोलुंगे पुल र मोटरेबल पुललगायतको क्षति विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

संकलित विवरण अनलाइन प्रणालीमा समेत अद्यावधिक गरिनेछ । यसका आधारमा मानवीय, आर्थिक, सामाजिक र भौतिक पूर्वाधारमा भएको हानि तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकनसहित पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको आवश्यकता पहिचान गरिनेछ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. धर्मराज उप्रेतीले पनि एक महिनाभित्र विस्तृत प्रतिवेदन तयार हुने बताए । उनका अनुसार जलविद्युत्, आवास, कृषि, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै अध्ययन भइरहेको छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरूको नेतृत्वमा विषयगत समूह बनाएर काम भइरहेको छ भने समग्र कामको समन्वय आयोगका उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव र प्राधिकरण प्रमुख सम्मिलित स्टेयरिङ कमिटीले गरिरहेको छ ।

बाढीपछि तयार पारिएको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदनमा ठूलो भौतिक तथा आर्थिक क्षति देखिए पनि मृतक र बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई दिइने राहत रकम समेटिएको थिएन । प्राधिकरणका प्रमुख उप्रेतीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन तत्काल आवश्यक भएकाले राहत रकम त्यसमा समावेश हुन नसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

उनका अनुसार अब तयार हुने पूर्ण प्रतिवेदनमा मृतक तथा बेपत्तालाई दिइने राहत रकमसमेत समेटिनेछ । ‘मृतक र बेपत्तालाई सरकारले दिने राहतको रकम प्रारम्भिक अनुमानमा जोडिएको छैन । त्यो रकमसमेत समेट्दा कुल रकम बढ्छ,’ उनले भने ।

हालको व्यवस्थाअनुसार विपदमा परी मृत्यु हुने व्यक्तिको परिवारलाई २ लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था छ । एउटै परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यको मृत्यु भए पहिलो मृतकका लागि २ लाख र त्यसपछि प्रत्येक मृतकका लागि थप १ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रावधान छ ।

तर, राहतसम्बन्धी मापदण्ड संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेकाले नयाँ व्यवस्था लागू हुने वा हालकै कार्यविधिअनुसार राहत वितरण गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणको अद्यावधिक विवरणअनुसार विदेशी नागरिकसहित ५ हजार ७०५ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् भने १ हजार ४५१ शव वा पार्थिव अवशेष फेला परिसकेका छन् । हालकै २ लाख रुपैयाँको दरलाई आधार मान्दा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारका लागि मात्रै १ अर्ब १४ करोड १० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्न सक्छ । फेला परेका मृतकका परिवारलाई पनि २ लाखका दरले हिसाब गर्दा २९ करोड २० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ ।

यसरी प्रारम्भिक विवरणकै आधारमा मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई राहत दिन करिब १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यद्यपि, मृतक र बेपत्ताको अन्तिम संख्या अझै यकिन हुन बाँकी रहेकाले यो रकम परिवर्तन हुन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि सार्वजनिक गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदनमा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ठूलो क्षति पुगेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रसमेत गरी ४ खर्ब ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति तथा नोक्सानी भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ ।

बाढीपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । त्यसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा मात्रै करिब ३ खर्ब रुपैयाँ रहेको सरकारको प्रारम्भिक आकलन छ ।

बाढीबाट करिब ४ हजार ८ सय व्यावसायिक प्रतिष्ठान आंशिक वा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएका छन् । आर्थिक गतिविधि तथा जनजीवनमा मात्रै १ खर्ब ४६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको असर परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसमध्ये ३० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ क्षति र १ खर्ब १५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ हानि–नोक्सानी रहेको जनाइएको छ । व्यावसायिक प्रतिष्ठानको पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ४५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्र पनि बाढीबाट ठूलो मात्रामा प्रभावित भएको छ । सञ्चालनमा रहेका सात जलविद्युत् आयोजनाको २५०.४ मेगावाट र निर्माणाधीन छ आयोजनाको ५०८.६२५ मेगावाट क्षमतामा क्षति पुगेको छ । पाँच सौर्य ऊर्जा प्लान्टसमेत प्रभावित भएका छन् ।

जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणलाइनमा मात्रै करिब १ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । क्षति पुगेका १३ जलविद्युत् आयोजनामध्ये आठ निजी क्षेत्रका छन् । ती आयोजना तथा प्रसारणलाइन पुनर्निर्माणका लागि मात्रै ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ ।

सरकारले अब तयार पार्ने विस्तृत प्रतिवेदनले भौतिक संरचनाको क्षतिसँगै मानवीय क्षति, राहत दायित्व, आर्थिक तथा सामाजिक प्रभावलाई समेत एउटै आधारमा समेट्ने जनाएको छ । यही प्रतिवेदनका आधारमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको आगामी योजना तय गरिनेछ ।