बाटो बिराउँदै दुईतिहाइ नजिकको सरकार

Share this
666shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८३ असोज १४, बुधबार ०६:३३

विराटनगर । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जिम्मेवारी सम्हालेको सुरुवाती दिनमै ‘अब देशले नयाँ दिशा लिनेछ’ भनेर अभिव्यक्ति दिए । उक्त अभिव्यक्ति सरकारको छ महिने यात्राको राजनीतिक प्रतीकजस्तै बनेको छ । तर, छ महिना पुग्दा सरकार कुन दिशामा हिँडिरहेको छ भन्ने प्रश्न भने झन् गहिरिँदै गएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको दुईतिहाइ नजिकको सरकारबाट जनताले पुरानो राजनीतिक संस्कारभन्दा फरक शासनशैली, सुशासन, जवाफदेहिता र तीव्र सेवा प्रवाहको अपेक्षा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री गुरुङका सुरुवाती अभिव्यक्ति पनि त्यही अपेक्षासँग जोडिएका थिए । तर, सरकारको कार्यशैलीमाथि उठेका विवाद, उच्च तहका व्यक्तिहरूको पक्राउ, अदालतबाट भएका रिहाइ, निजी क्षेत्रमाथिको कारबाही र प्रशासनिक कमजोरीका घटनाले सरकारको सुरुवाती दाबी र व्यवहारबीच दूरी देखिएको भनेर आलोचना हुन थालेको छ । अर्थात्, दुईतिहाइ नजिकको सरकारले बाटो बिराउँदै गइरहेको छ ।

सरकारको पहिलो ठूलो राजनीतिक परीक्षण नै उच्च तहका व्यक्तिको पक्राउबाट सुरु भयो । प्रधानमन्त्री बालेनले शपथ लिएको केही घण्टामै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परे । जेनजी आन्दोलनमाथि भएको दमनका बारेमा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयका आधारमा उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।

पक्राउपछि गृहमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्दै त्यसलाई न्यायको सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरे । तर, त्यसको केही दिनमै सर्वोच्च अदालतले ओली र लेखकलाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि सरकारको पक्राउ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठ्यो ।

त्यसपछि स्वयं गृहमन्त्री गुरुङले पनि पक्राउको तयारीमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे । उनले रातभर नसुती पक्राउ गरिएको र त्यसमा थप तयारी आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस गरेको बताएका थिए । यही अभिव्यक्तिले सरकारको सुरुवाती ‘एक्सन’ र कानुनी तयारीबीचको अन्तरलाई थप चर्चामा ल्यायो ।

ओली र लेखकपछि कांग्रेस नेता तथा पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, एमाले नेतृ रेखा शर्मा, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललगायतका पक्राउ प्रकरण पनि विवादमुक्त रहेनन् । कतिपयलाई अदालतले रिहा गर्‍यो भने कतिपयलाई अनुसन्धानका क्रममा फरक कानुनी प्रक्रियामा राखियो । पक्राउ गर्ने सरकार र रिहा गर्ने अदालतबीचको यो क्रमले सरकारको कानुनी तयारी र अनुसन्धान प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ ।

पछिल्लो समय पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई मध्यरातमा घरबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखिएको घटनाले अर्को बहस जन्माएको छ । प्रहरीले उनलाई सुरक्षा जोखिमका कारण सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको बताएको छ भने घटनाका बारेमा औपचारिक रूपमा उठेका प्रश्नहरू अझै स्पष्ट हुन बाँकी छन् ।

राणालाई करिब १२ घण्टापछि छाडियो । उनलाई भेट्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई प्रहरी कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न नदिइएको विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ । त्यसपछि आयोगले सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीसँग स्पष्टीकरण लिँदै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

अर्थात्, सरकारको ‘कानुनको शासन’ भन्ने दाबी र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा देखिएका प्रक्रियागत प्रश्नबीचको दूरी अहिले पनि बहसकै विषय बनेको छ ।

सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको अर्को क्षेत्र निजी क्षेत्र हो । विराटनगरको देवनरा समूहको घर तथा कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको घटना त्यसको पछिल्लो उदाहरण बन्यो । अवैध कारोबार तथा कर छलीको आशंकामा गरिएको उक्त कारबाहीपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सूचनाको प्रमाणीकरणमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्‍यो । यसले कारबाही अघि अनुसन्धान र सूचना प्रमाणीकरण कति बलियो थियो भन्ने प्रश्न उठायो ।

ठूला व्यापारिक घरानाका सञ्चालकहरू पक्राउ पर्ने र पछि छुट्ने क्रमसँगै निजी क्षेत्रमा सरकारप्रति त्रास बढेको गुनासो सार्वजनिक रूपमा आउन थाल्यो । यही पृष्ठभूमिमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले समेत निजी क्षेत्रलाई आर्थिक अपराधको दृष्टिले हेर्नुपर्ने र व्यवसायीलाई पक्राउको त्रासमा राखेर अर्थतन्त्र चल्न नसक्ने धारणा सार्वजनिक गरे ।

प्रधानमन्त्री शाहले पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नु पर्‍यो । विनोद चौधरी, पवन गोल्यान, उमेश श्रेष्ठ, चन्द्र ढकाललगायत व्यवसायीसँग भएको छलफललाई सरकार र निजी क्षेत्रबीच बढेको दूरी कम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरियो ।

सरकारको समस्या पक्राउ र अनुसन्धानमै सीमित छैन । प्रशासनिक संयन्त्रसँगको सम्बन्धमा पनि विवाद देखिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई एसएमएस गरेको विषयमा तत्कालीन गृहसचिव कृष्णहरि पुष्करलाई नियन्त्रणमा लिएर केही घण्टापछि छाडिएको घटना होस् वा काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पक्राउ गरेर २४ घण्टा नबित्दै छाडिएको प्रकरणले राज्य संयन्त्रभित्रै कारबाहीको आधार र कानुनी प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

सरकारले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ । तर, जनताले कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा पहिलेभन्दा फरक अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर अझै सहज छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणमा सेवाग्राहीका फोन नउठ्ने गुनासोदेखि वैदेशिक रोजगार विभागको अनलाइन उजुरी प्रणाली प्रभावकारी नदेखिएको विषयसम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कमजोरी बाहिर आएका छन् । अनलाइन प्रणाली सुरु गर्नु मात्र डिजिटल सुशासन होइन, त्यसले नागरिकको समस्या समाधान गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ ।

काठमाडौंका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुम्बासीको व्यवस्थापनदेखि ग्यास आपूर्ति व्यवस्थापनसम्म सरकारमाथि प्रश्न उठेका छन् । ग्यास व्यवस्थापनको विवादलाई लिएर तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । बजेटपछि बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धि र महँगीको दबाबले पनि सरकारलाई सहज वातावरण दिएको छैन ।

यता संसद्‌मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सरकारको छ महिनाको कार्यकालमाथि कडा प्रश्न उठाएको छ । एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले सरकारले सुशासन दिन र जनउत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार सुरुवातमा जनतामा देखिएको उत्साह अहिले निराशामा परिणत भएको छ ।

यद्यपि, सरकार पक्षबाट भने यी सबै घटनालाई संक्रमणकालीन राजनीतिक परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनका क्रममा आएका चुनौतीका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक समीकरण, पुराना घटनाको अनुसन्धान, प्रशासनिक पुनर्संरचना र नयाँ शैलीको शासन अभ्यास सहज प्रक्रिया होइन । सरकारले थालेका कतिपय अनुसन्धान र कारबाहीको अन्तिम निष्कर्ष आउन बाँकी नै छ ।

तर, सरकारले आफूलाई विगतभन्दा फरक देखाउन खोजेको छ भने जनताले त्यसको परिणाम पनि त्यहीअनुसार खोजिरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सुरुवाती दिनमा गृहमन्त्री गुरुङको ‘कानुनभन्दा माथि कोही छैन’ भन्ने उद्घोष र प्रधानमन्त्री शाहको ‘एक्सप्रेस वे’को गाडी गन्तव्यमा नपुगेसम्म नरोकिने दाबीले सरकारको आत्मविश्वास देखाएको थियो । सरकारलाई बीच बाटोमा ब्रेक लगाउनुपर्ने सुझावको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारको गाडी एक्सप्रेस वेमा गुडिरहेको बताएका थिए ।

तर, छ महिनापछि बहस सरकारको गति कति तीव्र भयो भन्नेमा मात्र छैन । गाडी सही बाटोमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।

उच्च तहका पक्राउदेखि अदालतबाट भएका रिहाइसम्म, निजी क्षेत्रमाथिको कारबाहीदेखि प्रहरीकै सूचनामाथि उठेका प्रश्नसम्म र कर्मचारीमाथिको धरपकडदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका कमजोरीसम्मका घटनाका कारण सरकारले भनेको नयाँ दिशा यही हो कि अझै बाटो पहिल्याउने चरणमै छ ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार सरकारसँग अझै समय छ । तर, जेनजी आन्दोलनको अपेक्षाबाट जन्मिएको सरकारका लागि अब भाषणभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण हुनेछ । कानुनको शासन भन्नु पक्राउ गर्नु मात्र नभएर प्रत्येक कारबाही कानुनी आधार, प्रमाण र उचित प्रक्रियामा उभिनु पनि हो । सुशासन भन्नु नयाँ नारा दिनु मात्र होइन, नागरिकले सरकारी कार्यालयमा सेवा लिँदा त्यसको अनुभूति गर्नु पनि हो ।

विश्लेषकहरु ‘एक्सप्रेस वे’मा दौडिरहेको दाबी गरिएको राजनीतिक गाडीले अब आफ्नो गति मात्र नभएर आफ्नो लेन पनि प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला भएको बताउँछन् । छ महिनाको यात्राले विभिन्न विवादमा मुछिएको र बाटो बिराउँदै गएको सरकारका सामु विभिन्न चुनौती खडा गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.