दसैँमा गाउँ फर्किनेको लर्को

काठमाडौं । दसैँ लागेसँगै काठमाडौं उपत्यकाबाट गाउँघर फर्किने सर्वसाधारणको चहलपहल बढेको छ । घटस्थापनापछि दसैँलगायतका चाडपर्व मनाउन उपत्यका छाड्ने यात्रुको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । वर्ष दिनमा आउने चाडपर्व र इष्टमित्र तथा आफन्तसँगको पारिवारिक मिलनको अवसर भएकाले सर्वसाधारण ट्राफिक जाम र असुरक्षित यात्राको जोखिम मोलेरै भए पनि गाउँ फर्किरहेका छन् । कमजोर सडक संरचना, ट्राफिक जाम र यात्राका अन्य अवरोधबीच उनीहरूको घर फर्किने क्रम जारी छ ।

विभिन्न पेशा, व्यवसाय गरेर बस्दै आएका तर काठमाडौं उपत्यकाबाहिर घर भएका सर्वसाधारण दसैँ मनाउन आआफ्नो गाउँघर फर्किरहेका छन् । यात्रुको चाप बढेसँगै सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन र सडक सुरक्षाको चुनौती पनि थपिएको छ ।

पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलका अनुसार, दसैँमा सार्वजनिक यातायातमार्फत काठमाडौँ उपत्यकाबाट न्यूनतम छ लाख ५० हजारदेखि अधिकतम नौ लाख ७५ हजार यात्रु बाहिरिने अनुमान गरिएको छ । २०८३ सालको दसैँमा सार्वजनिक यातायातको यात्रा व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो प्रक्षेपण गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार यात्रु ओसारपसारमा ठूला बसको हिस्सा ४८ प्रतिशतभन्दा बढी रहने अनुमान छ । माइक्रोबसको हिस्सा ४३ प्रतिशत र मिनीबसको हिस्सा नौ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार यस वर्ष दसैँमा असोज ३१ गते फूलपातीदेखि कात्तिक २ गते अष्टमीसम्म यात्रुको चाप सबैभन्दा बढी हुने अनुमान छ । फूलपातीका दिन न्यूनतम ७५ हजार ५२२ देखि अधिकतम एक लाख १३ हजार २८३ यात्रुले उपत्यका छाड्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस दिन यात्रुको चाप व्यवस्थापन गर्न न्यूनतम चार हजार ९११ देखि अधिकतम सात हजार ३७६ सवारीसाधन आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।

त्यस्तै, कात्तिक १ गते न्यूनतम ६७ हजार २४३ देखि अधिकतम एक लाख ८६४ यात्रुले यात्रा गर्ने अनुमान गरिएको छ । उनीहरूका लागि न्यूनतम चार हजार ४६३ देखि अधिकतम छ हजार ६९५ सवारीसाधन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कात्तिक २ गते न्यूनतम ५० हजार ३११ देखि अधिकतम ७५ हजार ४६६ यात्रुले उपत्यका छाड्ने अनुमान छ । उनीहरूका लागि न्यूनतम दुई हजार ८१८ देखि अधिकतम चार हजार २२७ सवारीसाधन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ ।

कात्तिक ३ गते भने न्यूनतम ३६ हजार ४४१ देखि अधिकतम ५४ हजार ६६१ यात्रुले उपत्यका छाड्ने अनुमान छ । त्यस दिन यात्रु व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम एक हजार ८२६ देखि अधिकतम दुई हजार ७३९ सार्वजनिक सवारीसाधन आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।