विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपाल ७२ औँ स्थानमा, पोषणमा सुधार हुँदै

काठमाडौं । नेपालमा भोकमरी र कुपोषणको अवस्था क्रमशः सुधार हुँदै गए पनि खाद्य सुरक्षा र बालपोषणका चुनौती अझै कायम रहेको देखिएको छ। विश्व भोकमरी सूचकांक (जीएचआई) २०२६ मा नेपाल १२२ देशमध्ये ७२ औँ स्थानमा परेको छ । शनिबार सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको भोकमरीको अवस्था मध्यम श्रेणीमा रहेको छ।

नेपालले यस वर्ष १०० पूर्णाङ्कमा १४.५ अंक प्राप्त गरेको छ। सन् २०२५ मा १४.८ र सन् २०२४ मा १४.७ अंक रहेको नेपालको सूचकांकमा यस वर्ष सामान्य सुधार देखिएको हो । भोकमरी सूचकांकमा कम अंकले तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था जनाउँछ।

नेपालको भोकमरीको अवस्था विगतको तुलनामा सुधार हुँदै आएको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् २००० मा नेपालको सूचकांक ३७.१ अंक थियो, जुन त्यतिबेला गम्भीर भोकमरीको श्रेणीमा पर्थ्यो । सन् २०१८ मा १८.४ अंकमा झरेको सूचकांक पछिल्ला वर्षमा पनि घट्ने क्रममा छ। यसले खाद्य सुरक्षा र पोषणका क्षेत्रमा भएका दीर्घकालीन सुधारलाई संकेत गरे पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भई नसकेको देखाउँछ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको भोकमरी सूचकांक श्रीलंकाको भन्दा बढी भए पनि बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानको भन्दा कम छ। प्रतिवेदनअनुसार श्रीलंका १०.२ अंकसहित ५३ औँ, बंगलादेश १९.२ अंकसहित ८४ औँ, भारत २४.१ अंकसहित १०० औँ र पाकिस्तान २५.५ अंकसहित १०६ औँ स्थानमा छन् । अफगानिस्तान १०८ औँ स्थानमा रहेको उल्लेख छ।

दक्षिण एसियाको औसत भोकमरी सूचकांक २३.५ अंक छ, जुन विश्वको औसत १८.१ अंकभन्दा बढी हो । यसले दक्षिण एसियामा खाद्य सुरक्षा र पोषण सुधारका लागि अझै चुनौती रहेको देखाउँछ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपनको दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ । सन् २००० मा ५५.९ प्रतिशत रहेको पुड्कोपनको दर सन् २०२६ मा २६.२ प्रतिशतमा झरेको छ । बालपोषणमा भएको यो सुधार सकारात्मक भए पनि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम अझै कायम रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

विश्व भोकमरी सूचकांक तयार गर्दा अपर्याप्त क्यालोरी उपभोग गर्ने जनसंख्याको अनुपात, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन र ख्याउटेपनको दर तथा बाल मृत्यु दरलाई आधार मानिन्छ। यी सूचकले खाद्य उपलब्धता मात्र नभई पोषण र बाल स्वास्थ्यको अवस्थासमेत प्रतिबिम्बित गर्छन्।

प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको क्षति, कृषि तथा खाद्य प्रणालीमा आएको परिवर्तन र आप्रवासनका कारण कमजोर तथा सीमान्तकृत समुदायको खाद्य पहुँच प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। यस्ता चुनौतीले खाद्यान्न उत्पादन, उपलब्धता र सर्वसाधारणको पहुँचमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ।

नेपालमा भोकमरीको अवस्था विगतको तुलनामा सुधार हुँदै गए पनि कुपोषण न्यूनीकरण, बालपोषणमा सुधार र सबै नागरिकको खाद्य पहुँच सुनिश्चित गर्न थप प्रयास आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।