जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि श्वेतपत्र सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले जल तथा मौसम क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि दुई वटा श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्र र मौसम विज्ञान विभागले आइतबार छुट्टाछुट्टै श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । यसले नेपालको जलस्रोतको दिगो उपयोग, जलवायु अनुकूलन पूर्वाधार, हवाई सुरक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा मार्गदर्शन गर्नेछ ।

सरकारले ६ वटा प्रमुख नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने र ४ वटा उच्च जोखिमयुक्त हिमतालको पानीको सतह घटाउने योजना अघि सारेको छ । यसका लागि ४९.९ मिलियन अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन सन् २०२६ देखि २०३३ सम्म सञ्चालन हुनेछ । यसअघि छो-रोल्पा र इम्जा हिमतालमा गरिएको सफल अभ्यासलाई आधार मान्दै जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले ‘प्राथमिकता प्राप्त नदी बेसिन बाढी जोखिम व्यवस्थापन आयोजना’ अन्तर्गत ७.५४ मिलियन डलरको लागतमा ६ नदी बेसिनमा बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गरिरहेको छ । केन्द्रले जेठ १ देखि असोज मसान्तसम्म २४ सै घण्टा बाढी पूर्वानुमान सेवा दिनेछ । साथै, कर्णाली र नारायणी नदी बेसिनका लागि नयाँ बाढी पूर्वसूचना मोडल विकास गर्ने र बागमती सुधार आयोजनामार्फत समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्ने योजना छ ।

मौसम विज्ञान विभागले पूर्वानुमानको शुद्धता बढाउन कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), मेसिन लर्निङ र उच्च क्षमताको कम्प्युटिङ प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । देशभरका ५०३ म्यानुअल मौसम केन्द्रहरूलाई स्वचालित मापन केन्द्रमा स्तरोन्नति गरिनेछ । सुर्खेत, पाल्पा र उदयपुरका राडारको मर्मत तथा काठमाडौं उपत्यकाका लागि एक्स-बण्ड राडार जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सूचना प्रवाहका लागि ११५५ टोल-फ्री सेवा, मोबाइल एप र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरिनेछ ।

यद्यपि, यी योजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि बजेटको निरन्तरता, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, उपकरणको मर्मत र अन्तर-निकाय समन्वय मुख्य चुनौती रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।