हिमाली संकट कुनै एक देशको सीमाभित्र सीमित छैन: ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा देखिएका विपत्ति कुनै एक देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भन्दै हिमाल संरक्षणका लागि विश्वव्यापी सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

थाइल्यान्डको बैंककस्थित संयुक्त राष्ट्र संघीय  एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका लागि आर्थिक तथा सामाजिक आयोग (यूएन ईएससीएपी) को मुख्यालयमा आयोजित ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक उच्चस्तरीय क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

नेपाल सरकार र यूएन ईएससीएपीको संयुक्त आयोजनामा सुरु भएको संवादमा मन्त्री श्रेष्ठले गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी पहिरो तथा बाढीको भयावह अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले लाङटाङ लिरुङको उच्च हिमाली क्षेत्रबाट खसेको चट्टान र हिमपहिरोका कारण सात मिनेटभित्रै नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र तथा ३० मिनेटभित्र टिमुरे र स्याफ्रुबेंसी बजार ध्वस्त भएको बताए।

श्रेष्ठका अनुसार उक्त विपत्तिको नौ साता बितिसक्दा पनि १ हजार ४ सयभन्दा बढीको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने ५ हजार २ सयभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। धेरै परिवारले आफन्तको शवसमेत नपाउँदा कुशको पुत्ला बनाएर अन्तिम संस्कार गर्नुपरेको उनले उल्लेख गरे। ‘यो क्षतिलाई कुनै पनि आर्थिक मूल्यांकनले मापन गर्न सक्दैन,’ उनले भने ।

मन्त्री श्रेष्ठले अर्को उदाहरणका रूपमा गत ११ अक्टोबरमा बुढीगण्डकीमा पहिरोले थुनिएको ताल फुट्दा निर्माणाधीन ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनामा पुगेको क्षतिको प्रसंग उठाए। एउटा प्राकृतिक विपत्तिले अर्को विपत्ति निम्त्याउने  ‘संकटको शृङ्खला’ को जोखिम बढ्दै गएको भन्दै उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा जोड दिए।