‘रेमिट्यान्स’ बाट ‘रिटेन्सन’ अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा

डा. आलोक बोहरा

२०८२ चैत्र २८, शनिबार ०९:४५

भर्खरै सुरु भएको संसदीय अधिवेशनले नेपालको वर्तमान अवस्थाको एउटा सजीव चित्र प्रस्तुत गरेको छ। संसद्मा गैर-खस आर्य समुदायको व्यक्ति उच्च ओहोदामा पुग्नु र दलित समुदायमाथि भएका ऐतिहासिक अन्यायलाई औपचारिक रूपमा स्विकार्नु समावेशी लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हुन्। यी संकेतहरूले हामी समावेशीतातर्फ अघि बढिरहेको र विगतका गल्तीहरू सुधार्न तयार रहेको देखाउँछन्।

संसद्मा वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरूको जीवन सहज बनाउने, डायस्पोराको लगानी भित्र्याउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयमा व्यापक छलफल भयो। यी छलफलहरू आवश्यक छन्, तर एउटा मुख्य प्रश्न भने ओझेलमा परेको देखिन्छ: हामीले मानिसहरूलाई बाहिर पठाउने संयन्त्र त राम्रो बनायौँ, तर आफ्नै मानिसलाई स्वदेशमै रोक्न सक्ने अर्थतन्त्र कसरी बनाउने? अरूको देश बनाउन आफ्नो जनशक्ति निर्यात गरेर हामी स्वदेशमा सबल अर्थतन्त्रको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ।

रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रका अदृश्य असरहरू

दशकौँदेखि नेपालले मानिस बाहिर पठाउने र पैसा भित्र्याउने संरचनामा मात्र ध्यान दिएको छ। यसले गर्दा हाम्रा कृषि, उद्योग र स्थानीय उद्यमहरू कमजोर बन्दै गएका छन्। अर्थशास्त्रीहरूले यसलाई ‘डच डिजिज’ सँग तुलना गर्छन्, जहाँ एउटा बाह्य स्रोत (रेमिट्यान्स) माथिको निर्भरताले अन्य उत्पादक क्षेत्रहरूलाई धराशयी बनाउँछ।

जब राष्ट्रिय आम्दानीको ठूलो हिस्सा बाहिरबाट आउँछ, आन्तरिक प्रणाली उत्पादनभन्दा पनि त्यो पैसाको व्यवस्थापन र वितरणमा केन्द्रित हुन थाल्छ। यसले ‘बिचौलिया’ र कमिसनतन्त्रलाई प्रश्रय दिन्छ। बैंकहरू उपभोग र रेमिट्यान्स प्रवाहमा केन्द्रित हुन्छन्, सहरहरूमा भाषा र विदेश जाने सीप सिकाउने केन्द्रहरू फस्टाउँछन्, र राजनीतिक दलहरू समेत विदेशमै संगठन विस्तार गर्न व्यस्त हुन्छन्।

उत्पादनभन्दा वितरणमा केन्द्रित प्रणाली

हाम्रो प्रणाली अहिले उत्पादनमुखी होइन, ‘फ्लो म्यानेजमेन्ट’ (आम्दानीको प्रवाह व्यवस्थापन) मा आधारित छ। मूल्य बाहिर सिर्जना हुन्छ, तर भित्र त्यसलाई नियन्त्रण र कब्जा गर्ने होडबाजी चल्छ। आज नेपालमा करिब ३६,००० जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदधारीहरू छन्, तर त्यो तुलनामा उत्पादनशील उद्यमीहरूको संख्या निकै कम छ। यो असन्तुलनले लोकतन्त्र र विकास दुवैलाई कमजोर बनाउँछ। नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्ध काममा भन्दा पनि संरक्षण र वितरणमा आधारित हुन पुग्छ।

अबको बाटो: रेमिट्यान्सबाट रिटेन्सनतर्फ

अहिलेको मुख्य प्रश्न रेमिट्यान्स राम्रो कि नराम्रो भन्ने होइन, प्रश्न यो हो कि के यसलाई नै सधैँ हाम्रो अर्थतन्त्रको केन्द्रमा राखिरहने? अब हामी ‘रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र’ बाट ‘रिटेन्सन अर्थतन्त्र’ (आफ्नै जनशक्तिलाई देशमै रोक्ने अर्थतन्त्र) तर्फ मोडिनु आवश्यक छ।

रिटेन्सन अर्थतन्त्रले एउटा सरल प्रश्न सोध्छ: हामीले स्वदेशमै यस्तो अवसर कसरी सिर्जना गर्ने, जसले गर्दा मानिसहरूलाई विदेश जाने बाध्यता नभई स्वदेशमै बस्ने वास्तविक विकल्प होस्? यसका लागि कृषि, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रलाई एकअर्कासँग जोडेर लैजानुपर्छ। उच्च शिक्षालाई स्थानीय अवसरहरूसँग जोड्नुपर्छ र स्वदेशमै लगानी र उत्पादन गर्न चाहनेहरूलाई नीतिगत रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।

नयाँ सरकारको १०० बुँदे सुधार योजना र प्रशासनिक सक्रियताले केही आशा जगाएको छ। तर, यो अवसरको झ्याल निकै सानो छ। नेतृत्वले अब केवल छिटो दौडिएर मात्र पुग्दैन, फरक ढंगले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र बाह्य संकट (जस्तै भू-राजनीतिक तनाव वा विदेशी बजारको मन्दी) प्रति निकै संवेदनशील हुन्छ। त्यसैले, आफ्ना मानिसहरू निर्यात गरेर होइन, उनीहरूलाई स्वदेशमै रोकेर मात्र हामी एक सबल र उत्थानशील राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौँ।

परिवर्तनको संकेत हावामा तैरिरहेको छ, अब त्यसलाई ठोस कार्ययोजनामा बदल्ने जिम्मेवारी नेतृत्वको हो। देश निर्माणको आधारस्तम्भ आफ्नै माटोमा पसिना बगाउने जनशक्ति नै हुन्।

तपाइको प्रतिक्रिया