सांसदलाई विशेष कानुनी संरक्षण दिने प्रस्ताव

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको नियमावली संशोधनमार्फत सांसदलाई विशेष कानुनी संरक्षण दिने प्रस्ताव सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

राजनीतिक नैतिकता र जनविश्वासमा असर पार्ने नयाँ प्रस्तावअनुसार सांसदहरूलाई फौजदारी अभियोग लागे पनि स्वतः निलम्बनबाट जोगाउने व्यवस्था छ । जसले संविधान र प्रचलित कानुनसँग टकराव निम्त्याउने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

Advertisement

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा बनेको नियमावली मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)लाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सांसदलाई अन्य सार्वजनिक पदधारीभन्दा फरक हैसियत दिने प्रावधान समेटिएको छ । मस्यौदामा नियमावलीलाई सांसदका लागि ‘विशेष कानुन’ सरह लागू गर्ने उल्लेख छ ।

उक्त प्रस्तावले सांसदहरुलाई विद्यमान कानुनभन्दा माथि राख्ने छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी सजाय हुने गम्भीर फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा परेको अवस्थामा मात्र सांसद पद स्वतः निलम्बन हुनेछन् ।

यसको अर्थ भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य अभियोग लागे पनि थुनामा नपरेसम्म सांसद पदमा कायम रहन सक्नेछन् । हालको कानुनी व्यवस्थामा भने सार्वजनिक पदधारीविरुद्ध यस्ता मुद्दा दर्ता भएलगत्तै स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ ।

यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा मुछिएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । त्यस्तै, माधवकुमार नेपाल, मोहनबहादुर बस्नेत र विजयकुमार गच्छादार जस्ता नेताहरू पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएसँगै तत्कालै निलम्बनमा परेका उदाहरण छन् । नयाँ प्रस्ताव लागू भएमा यस्ता अवस्थाहरूमा सांसदहरूलाई तत्काल कारबाहीबाट जोगाउने बाटो खुल्ने छ ।

कानुनविद्हरूले भने यस्तो व्यवस्था संविधानको समानताको सिद्धान्तविपरीत हुने बताएका छन् । संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिकलाई कानुनको नजरमा समान व्यवहार हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित नियमावलीले सांसदलाई विशेषाधिकार दिँदै अन्य नागरिकभन्दा फरक व्यवहार गर्ने वातावरण बनेको भन्दै यसलाई संवैधानिक चुनौतीको रूपमा हेरिएको छ ।

पूर्वसांसद कृष्णभक्त पोखरेलले नियमावलीमार्फत फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन खोज्नु गलत भएको बताएका छन् । उनका अनुसार विधायिक प्रक्रियाबाट पारित ऐनलाई एउटा नियमावलीले कमजोर पार्न सक्दैन । त्यस्तै, अधिवक्ता कपिल ढकालले पनि सार्वजनिक पदधारीलाई विशेष सुविधा दिने यस्तो प्रावधान कानुनको शासनविपरीत भएको बताएका छन् ।

प्रस्तावको आलोचना गर्नेहरूका अनुसार यसले संसदलाई ‘दागी व्यक्तिको संरक्षणस्थल’ बनाउने जोखिम बढाउँछ । यदि मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा सांसदहरू फौजदारी अभियोग लागे पनि पदमा बहाल रहँदै राज्यका निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्नेछन् ।

नियमावली मस्यौदा समितिमा पराजुलीसहित ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव र ध्रुवराज राई सदस्य रहेका थिए । साथै, निशा डाँगी, निश्कल राई, वलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखा कुमारी यादव र सुलभ खरेल पनि सदस्य हुन् ।

संसदभित्रै बहुमतको आधारमा यस्तो प्रावधान पारित हुने सम्भावना रहँदा यसले कानुनी शासन, राजनीतिक जवाफदेहिता र सार्वजनिक नैतिकताको सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।