मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौं । सरकारले हालै बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ । वैशाख २, ८ र १० गते बसेका बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, विकास आयोजना व्यवस्थापनदेखि उच्चपदस्थ नियुक्ति र नीतिगत स्वीकृतिसम्मका विषयमा निर्णय लिएको छ । सरकारले मुख्य राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण छानबिनका लागि विशेष आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

Advertisement

विक्रम संवत २०६२–०६३ देखि हाल २०८२–०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित यो आयोग गठन गरिएको हो । त्यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा मेलमिलाप कोषका लागि स्विट्जरल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने १ मिलियन स्वीस फ्रयांक (करिब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग तथा मातहतका विभिन्न कार्यालयका प्रमुख र कर अधिकृतहरूलाई तोकिएको क्षेत्रअनुसार अन्तःशुल्क अधिकृतको जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको छ । नेपाल र भारत सरकारबीच फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता २०८२ फागुन ५ मा भएको थियो । उक्त सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासतर्फ सरकारले राष्ट्रिय राजमार्ग तथा स्थानीय सडकअन्तर्गत निर्माणाधीन १६२ वटा पुलहरूको अनिवार्य दायित्व भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट रकमान्तर तथा थप बजेट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । गाजा क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा परी मृत्यु भएका विपिन जोशीको परिवारलाई सरकारले १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

सरकारले ‘आरोग्य पर्यटन रणनीति २०२६–२०३५’ र ‘कार्ययोजना २०२६–२०३०’ स्वीकृत गरेको छ । स्वास्थ्य पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो रणनीतिले नेपाललाई स्वास्थ्य सेवा गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

त्यसैगरी नेपाल र कोरिया सरकारबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ‘फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट’ पनि स्वीकृत गरिएको छ । यसले वातावरणीय सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले हङकङका लागि नेपाली महावाणिज्यदूत डा. विन्देश्वरप्रसाद लेखकलाई २० दिनभित्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन आउने गरी फिर्ता बोलाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

ऊर्जा तथा जलविद्युत क्षेत्रतर्फ माथिल्लो मिदिम, बकान खोला र माथिल्लो खुदी जलविद्युत आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न र आवश्यक रुखहरू हटाउन स्वीकृति दिइएको छ । सैन्य प्रशासनिक क्षेत्रमा नेपाली सेनाका सहायक रथीहरूलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । सचिव राम आधार शाहलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको जानकारीसहित बिदाइ गरिएको छ । संघीय संसदको अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सिफारिस भने विशेष कारणवश स्थगित गरिएको पनि मन्त्रिपरिषद्ले जनाएको छ ।