निजामतीमा ऐतिहासिक मोड : ट्रेड युनियन हटाएर ६० वर्ष उमेरहद, नयाँ संरचनासहित विधेयक तयार

काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा सञ्चालनको आधारभूत ढाँचा नै परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा कर्मचारी ट्रेड युनियनको व्यवस्था पूर्ण रूपमा हटाइएको छ भने उमेरहद, सरुवा प्रणाली, तलब पुनरावलोकनदेखि प्रशासनिक संरचनासम्म व्यापक परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अनुसार अब निजामती सेवामा कुनै पनि प्रकारको ट्रेड युनियन रहने छैन ।

Advertisement

करिब ३५ वर्षको अभ्यासले ट्रेड युनियनहरू पेसागत सुधारभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव र दलीय स्वार्थको केन्द्र बनेको निष्कर्ष निकाल्दै यस्तो निर्णय गरिएको मन्त्री प्रतिभा रावलले बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘ट्रेड युनियनले सेवा सुधारभन्दा विकृति र दलीय हस्तक्षेपलाई नै बढावा दिएको देखियो । त्यसैले यसलाई ऐनमै नराख्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।’

मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा मन्त्रालयले संविधान, श्रम ऐन तथा अन्य कानूनी व्यवस्थाहरूको विस्तृत अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनपछि निजामती कर्मचारीलाई श्रमिकको परिभाषाभित्र अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने बाध्यता नरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सरकारी निकायहरू श्रम प्रतिष्ठानको परिभाषाभित्र नपर्ने भएकाले ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको विश्लेषण गरिएको हो ।

ट्रेड युनियन हटाइए पनि कर्मचारीका हकहितका लागि वैकल्पिक संयन्त्र प्रस्ताव गरिएको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्था हरेक दुई वर्षमा तलब पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र हो । जसले नियमित तलब समायोजन सुनिश्चित गर्नेछ ।

त्यसैगरी, कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनका लागि मुख्यसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । परिवार नजिक सरुवा, दुर्गम–सुगम सन्तुलन, र सेवा अवधिको स्पष्ट सीमा निर्धारणजस्ता व्यवस्थाहरू पनि समावेश छन् ।

मस्यौदामा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन उमेरहदसम्बन्धी छ । अब निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्था एकैचोटि लागू नभई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ । पहिलो ५९ वर्ष र त्यसपछि ६० वर्षको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

वरिष्ठ प्रशासनिक पदहरूको कार्यकाल पनि घटाइएको छ । मुख्यसचिवको कार्यकाल दुई वर्ष रहनेछ भने सचिवको पदावधि पनि दुई वर्ष तोकिएको छ । सरकारको चाहनाअनुसार एक वर्ष थप गरी अधिकतम तीन वर्षसम्म पदमा रहन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

तल्लो तहका कर्मचारीहरूको सेवा संरचना भने धेरै हदसम्म यथावत राखिएको छ । सहसचिव तहमा भने सचिवमा बढुवा नभएसम्म ६० वर्षसम्म सेवा गर्न सकिने व्यवस्था रहनेछ । सचिव बनेपछि मात्र पदावधि सीमित हुनेछ ।

निजामती सेवामा प्रवेश गर्ने उमेरसीमामा पनि कडाइ गरिएको छ । अब पुरुषले ३२ वर्षभित्र, महिलाले ३५ वर्षभित्र र अपांगता भएका व्यक्तिले ३९ वर्षभित्र सेवा प्रवेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । यसअघि उमेरसीमा तुलनात्मक रूपमा बढी थियो ।

अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था ‘कुलिङ पिरियड’ हो । अब अवकाशपछि दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन पाइने छैन । साथै, सोही अवधिमा चुनाव लड्न वा निर्वाचित पदमा जान पनि रोक लगाइएको छ । यसले पूर्वकर्मचारीहरूको राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव घटाउने उद्देश्य राखिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

मस्यौदामा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कडा व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । कर्मचारीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको विषय अनिवार्य रूपमा घोषणा गर्नुपर्नेछ र त्यस्तो विषयमा निर्णय लिन पाउने छैनन् । नियम उल्लंघन भएमा विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानीय तह प्रशासन व्यवस्थापनमा पनि ठूलो परिवर्तन गरिएको छ । पाँच वर्षका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय तहबाट खटाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश तहमार्फत स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने संरचना तयार गरिनेछ ।

त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कर्मचारी सरुवा गर्न दुई स्थानीय तहको सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । सरुवा भएर जाने कर्मचारीको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानीय सरकारले नै वहन गर्नुपर्नेछ ।

मस्यौदामा निजामती सेवाभित्र ‘सचिव सरह कार्यकारी पद’को अवधारणा पनि ल्याइएको छ । जहाँ बाह्य क्षेत्रका दक्ष व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धा वा परीक्षणमार्फत नियुक्त हुन सक्नेछन् । तर, उनीहरूको कार्यकाल पनि सीमित अर्थात् दुई वर्ष र थप एक वर्षसम्म मात्र रहनेछ ।

विधेयक अहिले सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयले यसलाई संघीय निजामती प्रशासनलाई बढी पेसागत, उत्तरदायी र राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ । तर, ट्रेड युनियन हटाउने निर्णय र संरचनागत कडाइले कर्मचारी वृत्तमा ठूलो बहस एवं विवाद निम्त्याउने देखिन्छ ।