खण्डहर विराटनगर जुट मिल्स, तर हरेक घण्टा बज्छ घण्टी

मुलुकी खबर

२०८३ वैशाख २२, मंगलबार १७:२४

विराटनगर । विक्रम संवत १९९३ सालमा स्थापना भएको नेपालको पहिलो उद्योग २०७० सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द छ । ९० वर्षको इतिहास बोकेको विराटनगर जुट मिल्सको भवन अहिले आफैँमा एउटा ‘संग्रहालय’ जस्तो देखिन्छ ।

कतै छानो चुहिने भएको छ, कतै पर्खाल ढलेका छन् । मेसिनका मोटरबाट तामाका क्वाइलहरू गायब भइसकेका छन् । स–साना मेसिनरी सामग्री छैनन् । ठुल्ठूला मेसिनहरूमा माकुराले जालो बुनेका छन् भने कतै बन्दाबन्दै छाडिएका जुटको धागो सडेका छन् । आकाशबाट पानी पर्दा मेसिनमा चुहिन्छ । ओस र पानीले गर्दा बहुमूल्य मेसिनहरूमा खिया लागेको छ ।

कुनै समय यो मिलमा ८ हजार हाराहारी मजदुरको पसिना बग्थ्यो । ८–८ घण्टाको तीनवटा सिफ्टमा मिल चल्दा विराटनगरको अर्थतन्त्र नै यहीँबाट डोहोरिन्थ्यो । तर, आज त्यो विशाल साम्राज्य ९ जना कर्मचारीको जिम्मामा छ । जसमा ५ जना सुरक्षागार्ड छन् । उद्योग खण्डहर भए पनि सुपरभाइजर मनोज खड्काको मनमा एउटा आशा अझै मरेको छैन ।

उनी भन्छन्, ‘बाहिरबाट हेर्दा खण्डहर देखिए पनि भित्री संरचना अझै बलियो छ । राज्यले चाहेमा धेरै ठूलो लगानी बिना नै यसलाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।’

जुट मिल्सको प्रवेशद्वारमा एउटा ठूलो फलामे घण्टी झुण्डिएको छ । कुनै बेला यो घण्टीको आवाजले हजारौँ मजदुरहरूको सिफ्ट बदल्थ्यो । उनीहरूको जीवनको गति तय गर्थ्यो । आज मिल बन्द छ । तर, यो घण्टी भने हरेक घण्टा बजिरहन्छ ।

सुरक्षागार्डहरूले हरेक घण्टाको अन्तरालमा घण्टी बजाइरहन्छन् । मिल्सका सुपरभाइजर खड्का भन्छन्, ‘मजदुर नभए पनि घण्टी नियमित बज्छ । जति बज्छ, सुरक्षाकर्मीले त्यति नै पटक घण्टी बजाउँछन् । जस्तै, १ बज्दा एक घण्टी बजाउँछन् । २ बज्दा दुई घण्टी ।

मिल्सको भित्रका राता भित्तामा अझै पनि सेता अक्षरले लेखिएका नाराहरू देखिन्छन्, ‘उत्पादन बढाऔँ, मिल जोगाऔँ, वेष्टेज घटाऔँ, नोक्सानी बचाऔँ ।’ उद्योग बन्द भएपनि भित्तामा लेखिएको सन्देश मेटिएको छैन ।

विराटनगर जुट मिल्स नेपालको राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनको उद्गम स्थल पनि हो । यो उद्योग स्थापना भएसँगै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरसँगै देशभर उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो । नेपालमा औद्योगिक क्रान्तिसँगै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पनि यही मिल्सबाट सुरु भएको थियो ।

यो उद्योग २०४६ को दशकसम्म सरकारले सञ्चालन गरेको थियो । निजीकरण गर्ने भन्दै गोल्छा अर्गनाइजेशनलाई जिम्मेवारी दिएपनि उसले सञ्चालन गर्न सकेन । २०५८ सालमा सरकारले करिब दुई हजार कर्मचारीलाई ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर उद्योग बन्द गरेको थियो ।

त्यसपछि २०६९ मा विनसन इन्टरनेसनल कोलकत्तालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर, सरकारले ३३ केभिए विद्युत नदिएपछि सो कम्पनी पनि फिर्ता भयो । त्यसपछि आन्तरिक रुपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास भएपनि सफल हुन सकेन ।

जुट मिल्सलाई अब राज्यले फेरी चलाउने भन्दा पनि ‘पब्लिक प्राइभेट पाटनरसीप’मा सञ्चालन गर्न सकिने मिल्सका बारेमा जानकार आर्थिक पत्रकार अनन्तराज न्यौपाने बताउँछन् । ‘अब सरकारले बोरा र सुत्री बेच्ने होइन । पीपीपी मोडलमा काम गर्दा राम्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘उद्योगमा १०० वर्ष पुरानो सामग्री छन् । टेक्नोलोजी धेरै माथि पुगिसक्यो । अहिलेको आवश्यकता अनुसार सामग्री उत्पादन गर्न सके उद्योग चल्छ ।