भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपाली नागरिकलाई अमेरिका पठाउने बहुचर्चित प्रकरणमा करिब तीन वर्षपछि मुद्दाले फेरि गति लिएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले यस प्रकरणसँग सम्बन्धित सबै प्रमाण मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ । उक्त आदेशले लामो समयदेखि थन्किएको सुनुवाइ प्रक्रियालाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएको छ ।

Advertisement

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश खिमानन्द भुसालको इजलासले मंगलबार यस्तो आदेश गरेको हो । अदालतले अब मुद्दाको परीक्षणका लागि सम्बन्धित कागजात, प्रमाण र मिसिलहरू झिकाएर अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । आदेशलाई आगामी सुनुवाइका लागि आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

यो प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली कागजात तयार गरी भुटानी शरणार्थीको रूपमा प्रस्तुत गरेर अमेरिका पठाउने योजनामा संगठित गिरोह सक्रिय रहेको आरोप छ । सरकारी अभियोजनले यसलाई ठगी मात्र नभई किर्ते, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराधसमेत मानेर मुद्दा दायर गरेको छ । यो प्रकरण पछिल्लो समय नेपालको सबैभन्दा ठूलो मानव तस्करी र राजनीतिक प्रभाव जोडिएको काण्डका रूपमा चिनिएको छ ।

मुद्दा २०८० जेठ १० मा दायर भएको थियो । त्यसबेला पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा र तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित ३० जनालाई प्रतिवादी बनाइएको थियो । उनीहरूविरुद्ध किर्ते, ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अभियोग लगाइएको छ ।

यस प्रकरणमा मुख्य बिचौलियाका रूपमा केशव दुलाल र उनकी पत्नी दीपा हुमागाईं, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा लगायतलाई देखाइएको छ । साथै, टंककुमार गुरुङ, मोहनराज राई, निरञ्जनकुमार खरेल, केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन र उनकी पत्नी लक्ष्मी महर्जन, राजेश अर्याल, विनिता सावदेन लिम्बू, सागर राई, आशिष बुढाथोकी, सुनील बुढाथोकी, रामशरण केसी, अशोक पोखरेल, गोविन्दकुमार चौधरी, धीरेन राई, बेचन झा र भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसमेत यसै प्रकरणमा जोडिएका छन् ।

मुद्दा दायर हुँदा पक्राउ परेका १८ जनामध्ये १६ जनालाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइएको थियो । २ जना धरौटीमा छुटेका थिए । त्यसबाहेक १२ जना फरार सूचीमा रहेका थिए । पछि केही फरार अभियुक्त पक्राउ परे पनि अझै केही व्यक्ति फरार अवस्थामै रहेको जनाइएको छ ।

यसैबीच, २०८१ वैशाख ९ मा केशव दुलालसहित थप ५ जनाविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र दायर गरिएको थियो । त्यसपछि २०८१ साउन २९ मा बेचन झाविरुद्ध पनि अर्को पूरक अभियोगपत्र दर्ता गरिएको थियो । यी सबै मुद्दालाई अदालतले एउटै प्रक्रियामा राखेर सुनुवाइ गर्दै आएको छ ।

यसअघि जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासले प्रारम्भिक प्रमाणका आधारमा अभियुक्तहरू कसुरदार हैनन् भन्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको ठहर गर्दै थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो । पछि केही अभियुक्त उच्च अदालतबाट धरौटी र तारेखमा छुटेका छन् भने केही अझै थुनामै रहेका छन् ।

तर, यति ठूलो र संवेदनशील मुद्दा हुँदाहुँदै पनि यसले अपेक्षित प्राथमिकता पाउन सकेन । सुनुवाइ प्रक्रिया सुस्त रहँदा न्यायिक निष्कर्ष कहिले आउने भन्ने प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।

हाल जिल्ला अदालतमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी, उनका छोरा सन्दीप रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री खाँण, हज कमिटीका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँ, खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्वगृहसचिव पाण्डे, संविधानसभा सदस्य शेर्पा, रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापा, सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र उनका छोरा निरज राईविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

अदालतले प्रमाण मिसिल झिकाउने आदेश दिएसँगै अब यस प्रकरणको सुनुवाइ थप अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयदेखि अल्झिएको मुद्दा अब निर्णायक मोडतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिएको छ ।