चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोग : अब नयाँ संसद्को जिम्मा

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ १९, मंगलबार १५:०३

काठमाडौं । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अब नयाँ प्रतिनिधिसभा (संसद्)ले टुंगो लगाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा गरिएको नयाँ प्रावधानअनुसार लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको उक्त महाअभियोग प्रक्रिया अब निश्चित समयसीमाभित्र निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था थपिएको हो । गत आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको नियमावलीको नियम १६९ को उपनियम ९ अनुसार संसद्‍मा महाअभियोग प्रस्ताव औपचारिक रूपमा पुगेपछि त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही अधिकतम पाँच महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्नेछ ।

यदि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम बाँकी रहेको अवस्थामा महाअभियोग दर्ता भएमा भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सल्लाहअनुसार सभामुखले निर्धारण गरेको द्रुत प्रक्रिया अपनाएर पनि प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी नयाँ नियमले महाअभियोग प्रक्रियालाई अनिश्चितकालीन रूपमा अल्झिन नदिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

विगतमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भए पनि राजनीतिक कारण, समय अभाव वा संसद् विघटनका कारण निष्कर्षमा नपुग्ने समस्या देखिँदै आएको थियो । सोही कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न अहिलेको नियमावलीमा स्पष्ट समयसीमा तोकिएको हो ।

नियमावलीको अर्को महत्वपूर्ण व्यवस्था नियम १६९ को उपनियम (११) मा उल्लेख छ । जसले अधुरो रहेका वा टुंगो नलागेका महाअभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभामा अभिलेखको रूपमा हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छ । सो प्रावधानअनुसार यदि कुनै कार्यकालमा महाअभियोग टुंगो लाग्न सकेन भने त्यसलाई स्वतः खारेज नगरी अभिलेखका रूपमा सुरक्षित राखिनेछ र नयाँ संसद्ले त्यसलाई अघि बढाउने जिम्मा पाउनेछ ।

उक्त उपनियममा भनिएको छ, ‘द्रुत प्रक्रियाबाट समेत टुंगो लाग्न नसकेको वा अभिलेखमा रहेको महाअभियोगको प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि अभिलेखको रूपमा रहनेछ । यसबारे निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले सभा गठन भएको पाँच महिनाभित्र त्यस्तो अभिलेख ग्रहण गरी अर्को पाँच महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गरी सक्नुपर्नेछ ।’

यस व्यवस्थाले अब महाअभियोग प्रस्ताव राजनीतिक संक्रमण वा निर्वाचनका कारण अलपत्र नपर्ने सुनिश्चितता गरेको छ । नयाँ प्रतिनिधिसभाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि पहिलो पाँच महिनाभित्र पुराना महाअभियोगका फाइलहरू औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्नेछ भने त्यसपछि अर्को पाँच महिनाभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गर्दै उनलाई पदबाट हटाउनुपर्ने मागसहित प्रस्ताव अघि सारेका थिए । प्रस्ताव दर्तापछि उनी निलम्बनमा परेका थिए । न्यायिक तथा राजनीतिक वृत्तमा यो विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ ।

तर, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभित्र उक्त महाअभियोग प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न सकेन । राजनीतिक अस्थिरता, संसद् विघटन र कार्यसूची व्यवस्थापनमा देखिएको कठिनाइका कारण प्रस्ताव अनिर्णित अवस्थामा रह्यो । त्यसपछि २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको नयाँ प्रतिनिधिसभामा यो महाअभियोगको स्वामित्व स्वतः सर्छ कि सर्दैन भन्ने विषयमा लामो समयसम्म कानुनी र राजनीतिक बहस चलेको थियो ।

कतिपय कानुनी व्याख्यामा महाअभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय हुने वा पुनः दर्ता गर्नुपर्ने तर्क गरिएको थियो भने अर्को पक्षले यसलाई निरन्तर प्रक्रियाको रूपमा हेर्नुपर्ने मत राखेको थियो । यही विवादबीच संसद्ले नयाँ नियमावलीमा स्पष्ट प्रावधान समेटेर अन्योल अन्त्य गर्ने प्रयास गरेको हो ।

अबको व्यवस्थाअनुसार महाअभियोग प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा ‘अभिलेख’को रूपमा नयाँ प्रतिनिधिसभाले ग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि तोकिएको समयसीमाभित्र छानबिन, छलफल र आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ । यसले लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियालाई पुनः सक्रिय बनाउने कानुनी आधार तयार गरेको छ ।

संसदीय अभ्यासमा महाअभियोग जस्तो संवेदनशील प्रक्रिया प्रायः राजनीतिक सहमति र समय व्यवस्थापनको अभावमा अधुरो रहने समस्या देखिँदै आएको छ । तर, नयाँ नियमावलीले पहिलोपटक स्पष्ट समयसीमा र प्रक्रिया निर्धारण गरेपछि अब यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिने प्रयास गरिएको देखिन्छ ।

विशेषगरी न्यायपालिका प्रमुखविरुद्धको महाअभियोग जस्तो विषय राजनीतिक मात्र नभई संवैधानिक महत्वको भएकाले यसलाई लामो समयसम्म अलपत्र राख्न नहुने तर्कसमेत उठ्दै आएको थियो । नयाँ व्यवस्थाले अब संसद्लाई जिम्मेवार बनाउँदै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्न बाध्य बनाएको छ ।

अबको अवस्थामा नयाँ प्रतिनिधिसभाले जबरासम्बन्धी महाअभियोग फाइललाई औपचारिक रूपमा ग्रहण गरेपछि त्यसको छानबिन प्रक्रिया, समितिगत अध्ययन र अन्तिम निर्णयसम्मको चरण अघि बढ्नेछ । यसले लामो समयदेखि अनिर्णित रहेको यो संवेदनशील मुद्दालाई अन्तिम निष्कर्षतर्फ लैजाने अपेक्षा गरिएको छ ।

यससँगै प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रक्रियालाई भविष्यमा पनि व्यवस्थित, समयबद्ध र जिम्मेवार बनाउन कानुनी ढाँचा बलियो बनाएको छ । जसले संसदीय अभ्यासमा थप स्पष्टता ल्याउने देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया