सेनिटरी प्याडको गुणस्तरमा ध्याउन देऊ

नेपाल सरकारले किशोरीहरूको महिनावारी व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको सात वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत छात्राहरूलाई लक्षित यो कार्यक्रमको मूल उद्देश्य महिनावारीका कारण विद्यालय छोड्ने, कक्षा छुटाउने र अध्ययनमा पर्ने अवरोध हटाउनु थियो ।

नीति आफैंमा अत्यन्त सकारात्मक, आवश्यक र स्वागतयोग्य हो । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिएको लापरबाही, गुणस्तरहीन प्याडको वितरण र कमजोर अनुगमनले यसको उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाएको छ । अझ दुःखद कुरा त, किशोरीहरूको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषयमा सरकारी निकायहरूको बेवास्ताले उनीहरूको स्वास्थ्यलाई जोखिममा धकेल्ने काम गरिरहेको छ ।

Advertisement

विराटनगरसहित देशका विभिन्न जिल्लाबाट आउने गुनासाहरूले निःशुल्क वितरण गरिने धेरै सेनिटरी प्याड न्यून गुणस्तरका रहेको संकेत गर्छ । प्रयोग गरेको केही घण्टामै चिलाउने, एलर्जी हुने, छालामा डाबर आउने, संक्रमण बढ्ने जस्ता समस्या विद्यार्थीहरूले भोगिरहेका छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूले समेत कमसल प्याडको प्रयोगले योनी संक्रमण, छालाको एलर्जी तथा प्रजनन स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यदि निःशुल्कको नाममा वितरण गरिने सामग्री नै स्वास्थ्यका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ भने यस्तो कार्यक्रमको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

यस कार्यक्रमका लागि राज्यले हरेक वर्ष ठूलो बजेट छुट्याइरहेको छ । करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको अवस्थामा पनि विद्यालयमा गुणस्तरीय प्याड पुग्न नसक्नु सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र नभएर सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग र गैरजिम्मेवारीको संकेत हो । अझ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सबैभन्दा सस्तो मूल्यलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले गुणस्तरलाई पछि पारेको देखिन्छ। किशोरीहरूको स्वास्थ्यभन्दा सस्तो मूल्यलाई महत्व दिने मानसिकता तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, विद्यालयमा प्याड समयमै नपुग्ने समस्या पनि उत्तिकै गम्भीर छ । कतिपय विद्यालयमा वर्षभरि अभाव हुने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार वितरण गर्ने अभ्यासले कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । यसले सरकारी योजना कागजमा सफल देखिए पनि व्यवहारमा असफल भइरहेको स्पष्ट देखाउँछ । स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्तो ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

समस्या प्याडको गुणस्तरमा मात्र सीमित छैन । धेरै विद्यालयमा सुरक्षित शौचालय, सफा खानेपानी, प्याड परिवर्तन गर्ने छुट्टै कक्ष र सुरक्षित विसर्जनको व्यवस्था समेत छैन । महिनावारी व्यवस्थापनलाई प्याड वितरणसँग जोडेर हेर्ने सरकारी सोच परिवर्तन हुनुपर्छ । किशोरीहरूको सम्मान, स्वास्थ्य र सहज शिक्षाका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण गर्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी हो ।

यति गम्भीर समस्या हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म कसैलाई जिम्मेवार बनाइएको देखिँदैन । कमसल प्याड खरिद गर्ने, गुणस्तर परीक्षण नगरी विद्यालयमा पठाउने, अनुगमन नगर्ने र स्वास्थ्य जोखिमप्रति बेवास्ता गर्ने सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई जवाफदेही बनाइनुपर्छ । यदि सार्वजनिक खरिदमा लापरबाही भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता कम्पनी र सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । सार्वजनिक बजेट खर्च गर्ने निकायलाई उत्तरदायी बनाउने संस्कार स्थापित नगरेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिइरहनेछन् ।

अब सरकारले प्याडको संख्या वितरण भएको तथ्यांक प्रस्तुत गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्ने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ । नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त वा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका सेनिटरी प्याड मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ । खरिदअघि प्रयोगशालाबाट गुणस्तर परीक्षण गर्ने, विद्यालयमा नियमित अनुगमन गर्ने, विद्यार्थीहरूको गुनासो सुन्ने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउने तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण पारदर्शी बनाउने काम तत्काल थालिनुपर्छ ।

किशोरीहरूको स्वास्थ्य कुनै प्रयोगशाला होइन, जहाँ कमसल सामग्री परीक्षण गरियोस् । निःशुल्क वितरणको नाममा उनीहरूलाई गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्न बाध्य पार्नु सामाजिक अन्याय मात्र होइन, राज्यको दायित्वप्रतिको गम्भीर उपेक्षा पनि हो । स्वास्थ्यमा असर पुगिसकेपछि उपचार गर्नेभन्दा त्यसअघि सुरक्षित सामग्री उपलब्ध गराउनु नै जिम्मेवार शासनको परिचय हो ।

सरकारले यो कार्यक्रमलाई बजेट खर्च गर्ने माध्यम नभएर किशोरीहरूको स्वास्थ्य, सम्मान र शिक्षाको अधिकारसँग जोडिएको संवेदनशील सामाजिक दायित्वका रूपमा हेर्नुपर्छ । त्यसैले सेनिटरी प्याडको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनु हुँदैन। जहाँ लापरबाही भएको छ, त्यहाँ तत्काल छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । किनकि निःशुल्कको नाममा किशोरीहरूको स्वास्थ्यसँग खेलबाड गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन।