
काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वकाे सरकारले साउन १ गतेदेखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेपछि कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा धर्ना दिएका उनीहरूले बुधबार सिंहदरबारभित्रै काम ठप्प पारेर विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सरकारले साउनदेखि ‘आउटसोर्सिङ’ मार्फत कर्मचारी पूर्ति गर्ने तयारी गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७हजार कर्मचारीको रोजगारी संकटमा परेको छ।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रसमेत जोड्दा करिब २ लाख कर्मचारी प्रभावित हुनेछन् । यसरी हटाइनेमा २५ वर्षदेखि सेवा गरिरहेका कार्यालय सहयोगीदेखि प्राविधिक र स्वास्थ्यकर्मीसम्म रहेका छन् ।
सरकारले आफूहरूलाई रित्तो हात बिदाइ गरेर ठेक्का प्रथाबाट नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न लागेको भन्दै उनीहरूले निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् ।



















