उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाऔँ

मनसुन सक्रिय भएसँगै देशका विभिन्न भागमा बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढ्दै गएको छ । वर्षायाम सुरु भएसँगै हिमालदेखि तराईसम्मका नदी तथा खोलामा पानीको सतह बढिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रमा पहिरो खस्ने र तराईका होचा बस्ती डुबानमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

हरेक वर्ष मनसुनका कारण सयौं परिवार विस्थापित हुने, सडक तथा पुलमा क्षति पुग्ने, कृषि उत्पादन नष्ट हुने र मानवीय क्षति हुने क्रम दोहोरिने गरेको छ । मानवीय तथा भौतिक क्षति धेरै हुने गरेको छ । यही कारण विपद् आउनुअघि नै प्रभावकारी उद्धार र राहत व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

Advertisement

नेपाल भौगोलिक रूपमा विपद्को उच्च जोखिममा रहेको देश हो । हिमाली क्षेत्रमा हिमताल फुट्ने सम्भावना, पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढी तथा डुबानको जोखिम बर्सेनि बढिरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको स्वरूप पनि अनियमित बन्दै गएको छ । छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने क्रम बढेकाले विगतभन्दा ठूलो क्षति हुने सम्भावना पनि बढेको छ ।

विगतका अनुभवले कमजोर तयारीले धेरै क्षति निम्त्याउने गरेको देखाएको छ । धेरै ठाउँमा समयमै पूर्वसूचना नपुग्दा मानिसहरू सुरक्षित स्थानमा जान पाउँदैनन् । कतिपय बस्तीमा उद्धार टोली पुग्न ढिलो हुँदा स्थानीयले आफ्नै बलमा ज्यान जोगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राहत सामग्री उपलब्ध भए पनि वितरण प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा वास्तविक पीडितसम्म समयमै पुग्न नसकेको गुनासो बर्सेनि दोहोरिन्छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन योजनालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानको व्यवस्थापन, सम्भावित प्रभावित परिवारको विवरण अद्यावधिक गर्ने, आवश्यक राहत सामग्री भण्डारण गर्ने तथा उद्धार टोलीलाई तयारी अवस्थामा राख्ने कार्यलाई नियमित बनाउनुपर्छ । कागजी योजना मात्र पर्याप्त नभएर त्यसको व्यवहारिक अभ्यास पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

नेपालमा बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल रेडक्रस, स्थानीय स्वयंसेवक र विभिन्न सामाजिक संस्थाले उद्धारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । यी निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी हुन सके उद्धार कार्य अझ छिटो र व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ । एउटै सूचना प्रणाली, साझा कमान्ड र स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारणले विपद्का बेला हुने अन्योल कम गर्न मद्दत पुग्छ ।

पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । मौसम पूर्वानुमान, नदीमा पानीको सतह मापन र सम्भावित जोखिमका बारेमा सूचनादेखि मोबाइल सन्देश, एफएम रेडियो, साइरन, सामाजिक सञ्जाल तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत तत्काल नागरिकसम्म पुर्‍याउन सकिए धेरै मानवीय क्षति रोक्न सकिन्छ । सूचना समयमै प्राप्त भएमा परिवारले अन्नपात, पशुचौपाया र आवश्यक कागजात सुरक्षित स्थानमा सार्ने अवसर पनि पाउँछन् ।

राहत वितरणलाई पनि व्यवस्थित, पारदर्शी र पीडितमैत्री बनाउन आवश्यक छ । विपद्पछि वितरण गरिने चामल, दाल, खानेपानी, त्रिपाल, कम्बल, औषधि र सरसफाइ सामग्री आवश्यकताको आधारमा समयमै उपलब्ध गराउनुपर्छ । राहत वितरणमा राजनीतिक प्रभाव, दोहोरो सूची र पहुँचका आधारमा हुने विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ । वास्तविक पीडितको तथ्यांकका आधारमा समान र पारदर्शी वितरण प्रणाली विकास गर्न सके राहतप्रतिको विश्वास बढ्छ ।

विपद्पछि तत्काल राहत मात्र पर्याप्त हुँदैन । विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना, घर निर्माण, विद्यालय सञ्चालन, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, कृषि पुनर्स्थापना र जीविकोपार्जनको व्यवस्था पनि समान रूपमा महत्वपूर्ण हुन्छ । धेरै परिवार वर्षौंदेखि अस्थायी बासमा बस्न बाध्य हुने अवस्था अन्त्य गर्न दीर्घकालीन पुनर्निर्माण योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्थानीय समुदायको सहभागिता विपद् व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो । समुदायस्तरमा स्वयंसेवक समूह गठन, नियमित उद्धार अभ्यास, पौडी तालिम, प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण तथा विपद् सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सके प्रारम्भिक उद्धारमा ठूलो सहयोग पुग्छ । विपद् आउँदा सबैभन्दा पहिले स्थानीय नै सक्रिय हुने भएकाले उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि अपरिहार्य छ ।

नदी अतिक्रमण, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार, जथाभावी वन विनाश र कमजोर पूर्वाधारले पनि विपद्को जोखिम बढाएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ बस्ती बसाल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै वैज्ञानिक तटबन्ध निर्माण, नदी व्यवस्थापन, ढल निकास सुधार र भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । विपद् भएपछि मात्र सक्रिय हुने नभएर विपद् आउन नदिन र क्षति कम गर्न दीर्घकालीन योजना लागू गर्नुपर्ने समय आएको छ ।

मनसुनलाई रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति अवश्य कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सरकारको तयारी, सुरक्षा निकायको सक्रियता, स्थानीय तहको समन्वय, सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवार सूचना प्रवाह र नागरिकको सतर्कता सबै उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । समयमै तयारी, छिटो उद्धार, प्रभावकारी राहत वितरण र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनालाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सके प्रत्येक वर्ष दोहोरिने विपद्को पीडा उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।