देवानगन्ज घटनामा सरकारको बेवास्ता : प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको भूमिका विवादित, सर्वत्र विरोध

विराटनगर । सुनसरीको देवानगन्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि तराई–मधेशसहित देशका विभिन्न स्थानमा आगजनी, आक्रमण, प्रदर्शन, विरोध र तनाव जारी रहँदा सरकारको भूमिका र राजनीतिक नेतृत्वको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

घटनापछि सरकार संवेदनशील रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै विपक्षी दलदेखि नागरिक तहसम्म आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कार्यशैलीसमेत विवादको केन्द्रमा परेको छ । विशेष गरेर देवानगन्ज घटना साम्य पार्ने विषयमा सरकारले बेवास्ता गरिरहेको भन्दै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सरकारले अपनाएको कार्यशैली पनि त्यस्तै छ ।

Advertisement

देवानगन्ज घटनापछि सामाजिक सद्भाव, शान्ति सुरक्षा र राजनीतिक एकताको सन्देश दिन सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको थियो । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी भए ।

तर, देश संवेदनशील अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नै बैठकमा अनुपस्थित रहेपछि सरकारको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठेको छ । रास्वपाका महामन्त्री विपिन आचार्यका अनुसार राजनीतिक एकता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उद्देश्यले बैठक आयोजना गरिएको हो । तर, सरकारका प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति अनुपस्थित हुँदा बैठकको प्रभावकारितालाई लिएर अनेक टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री साहले भने औपचारिक सरकारी सम्बोधन नगरी फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । साथै, सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु सामान्य घटना नभएको उल्लेख गर्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही हुने बताएका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीले ‘सरकारको उपस्थिति पुग्दो हुन सकेन’ भन्ने स्वीकारोक्ति सार्वजनिक गरेपछि त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न झन् चर्किएको छ । सुरक्षा संयन्त्र सरकारकै निर्देशन र नियन्त्रणमा सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय प्रहरी वा प्रशासनलाई मात्रै दोष दिएर सरकार जिम्मेवारीबाट उम्कन नसक्ने टिप्पणी विभिन्न राजनीतिक तथा नागरिक वृत्तबाट भइरहेको छ ।

केही दिनअघि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले मधेश क्षेत्रमा साम्प्रदायिक तनाव बढ्न सक्ने जोखिमका बारेमा संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको विषय पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान हुँदाहुँदै सरकारले आवश्यक तयारी किन गर्न सकेन भन्ने प्रश्नसमेत उठाइएको छ ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । देश अशान्त भइरहेका बेला सरकार सम्पर्कविहीन जस्तो देखिएको भन्दै उनले सरकारलाई गम्भीर, संवेदनशील र जनताप्रति जवाफदेही बन्न आग्रह गरेका छन् ।

यता राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले देवानगन्जको घटना नियोजित भएको दाबी गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । उनले धार्मिक सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै हिंसाले कुनै समस्या समाधान नगर्ने बताएका छन् । नेपालमा जन्मिएका मुस्लिम समुदायप्रति सम्मान रहेको उल्लेख गर्दै केही बाह्य शक्तिले अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको आफ्नो बुझाइ पनि प्रसाईंले सार्वजनिक गरेका छन् ।

घटनापछि सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि थप प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक वृत्तमा प्रधानमन्त्रीले स्वयं सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्ने चर्चा पनि भएको छ । देवानगन्ज वा इनरुवामै सबै राजनीतिक दल, स्थानीय जनप्रतिनिधि, धार्मिक अगुवा तथा समुदायका प्रतिनिधिलाई सहभागी गराएर संवादको वातावरण बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरेर तत्काल अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउन सकिए पनि दीर्घकालीन समाधान भने संवाद र राजनीतिक नेतृत्वबाट मात्रै सम्भव हुने विश्लेषण भइरहेको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिकामाथि पनि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइएको छ । पछिल्ला दिनमा सीमाक्षेत्र, भन्सार, उद्योग तथा अन्य गतिविधिमा सक्रिय देखिएका गृहमन्त्री देवानगन्जजस्तो संवेदनशील घटना हुँदा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ ।

सुरक्षा व्यवस्थापनका बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । घटना हुनुअघि सुनसरीस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४ गणका प्रमुख एसपी श्यामकुमार कार्कीलाई हलचोक तानिएको थियो भने नयाँ कमान्डर खटाइएको थिएन । घटनाका बेला सुनसरी प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेवे र कोशी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे पनि बिदामा रहेका थिए । तर, बिदानमा रहेका उनीहरुलाई घटनाको जिम्मेवार ठहर गर्दै जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ ।

विश्लेषकहरुले धार्मिक रूपमा संवेदनशील मानिएको देवानगन्ज क्षेत्रमा विगत केही वर्षदेखि विभिन्न गतिविधि भइरहेको अवस्थामा सुरक्षा निकायले पर्याप्त पूर्वतयारी नगरेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वबीच आवश्यक समन्वय अभाव हुँदा अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएको हो ।

विपक्षीहरुले सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको, संवेदनशील घटनाको राजनीतिक समाधानभन्दा अन्य गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाइरहेका छन् । गत आइतबार रातिको देवानगन्ज घटनामा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने सुरक्षाकर्मीसहित २२ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।

त्यसयता तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन, विरोध र तनाव जारी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले समुदायबीच संवाद, राजनीतिक सहमति, सामाजिक सद्भाव र प्रभावकारी नेतृत्वमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने माग चौतर्फी रूपमा उठिरहेको छ । सुरक्षा बलको परिचालनले तत्काल अवस्था नियन्त्रणमा ल्याउन सहयोग पुर्‍याए पनि धार्मिक तथा सामाजिक रूपमा उत्पन्न अविश्वास हटाउन सबै पक्षबीच वार्ता र विश्वास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा राजनीतिक विश्लेषकहरूको जोड छ ।

सरकारका आगामी निर्णय, राजनीतिक पहल र समुदायबीच हुने संवादले नै देवानगन्ज घटनापछि उत्पन्न तनाव समाधानतर्फ जाने वा थप जटिल बन्दै जाने भन्ने निर्धारण गर्ने विश्लेषणसमेत हुन थालेको छ । तर, संकटमा बेला सरकारको भूमिका प्रभावकारी बन्न नसकेपछि चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।