भोटेकोशीको बाढीले निम्त्यायो महासंकट : सरकारलाई सहयोग गरौं, उद्धार र राहतमा जुटौं

तिब्बततर्फबाट अचानक आएको भीषण बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ हुँदै चितवन लगायतका विभिन्न स्थानमा पुर्‍याएको क्षतिले फेरि एकपटक नेपाल प्राकृतिक विपद्का अगाडि कति असुरक्षित छ भन्ने कठोर यथार्थ देखाएको छ । भोटेकोशी नदीमा आएको असामान्य बाढीले नदी किनारका बस्ती, बजार, सडक, पुल, भन्सार, जलविद्युत् आयोजना, प्रहरी कार्यालय, विद्युत् तथा सञ्चार संरचनालाई प्रभावित बनाएको छ ।

कतिपय क्षेत्रमा सम्पर्क टुटेको छ । नागरिकहरू सुरक्षित स्थानको खोजीमा छन् । आफ्ना आफन्तको अवस्थाका बारेमा जानकारी नपाउँदा परिवारहरू गम्भीर चिन्तामा छन् । यो एउटा बाढीको घटना मात्रै नभएर संकटको घडीमा राज्यको क्षमता, नागरिकको संयम र समाजको मानवीय दायित्व परीक्षण भइरहेको समय हो ।

Advertisement

विशेषगरी रसुवाको उत्तरी क्षेत्रमा देखिएको अवस्था अत्यन्त संवेदनशील छ । स्याफ्रुबेसीदेखि टिमुरेसम्मको क्षेत्रमा सडक र सञ्चार सम्पर्क अवरुद्ध हुँदा घटनास्थलको वास्तविक अवस्था तत्काल बुझ्न कठिन भएको छ । टिमुरे जस्तो सीमावर्ती बजारमा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिले त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिक मात्र नभएर व्यापार, आवागमन र सीमा व्यवस्थापनका संरचनासमेत गम्भीर संकटमा परेको संकेत गर्छ । बाढीपछि अग्ला स्थान र सुरक्षित ठाउँको खोजीमा नागरिकहरू बस्नु परेको अवस्थाले कति भयावह संकट सिर्जना भएको छ भन्ने बुझ्न पर्याप्त छ ।

प्राकृतिक विपद्को सबैभन्दा पीडादायी पक्ष मानवीय अनिश्चितता हो । बाढी आएपछि सम्पर्कविहीन भएका नागरिक, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी तथा यात्रुका परिवारले भोगिरहेको मानसिक पीडा सामान्य अवस्थामा कल्पना गर्नसमेत कठिन हुन्छ । कसैको अवस्था के छ भन्ने जानकारी नहुनु, फोन नलाग्नु र उद्धार टोली कहिले पुग्छ भन्ने प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने बाध्यता आफैंमा ठूलो त्रास हो । यस्तो अवस्थामा राज्यका हरेक संयन्त्रको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा हुनुपर्छ । उद्धार, खोजी र उपचारमा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ स्वीकार्य हुँदैन ।

सरकारले उद्धार तथा राहतका लागि सुरक्षा निकाय, विपद् व्यवस्थापन संयन्त्र र हेलिकोप्टर परिचालन गरिसकेको छ । धुन्चे, त्रिशूलीलगायतका क्षेत्रमा रहेका हेलिप्याडलाई उपयोग गर्ने तयारी र घाइते तथा बिरामीको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थालाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय सकारात्मक छन् । तर, विपद्को गम्भीरता हेर्दा सरकारी प्रयास प्रारम्भिक प्रतिक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन ।

घटनास्थलमा उद्धार टोली पुग्ने, घाइतेको तत्काल उपचार हुने, जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने र प्रभावित परिवारलाई आवश्यक खाद्यान्न, पानी, कपडा तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने काम तीव्र गतिमा अघि बढ्नुपर्छ । यस्तो संकटमा सरकारलाई दोषारोपण गर्ने समय होइन । सरकारलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सहयोग गर्ने समय हो ।

राज्यका संयन्त्र परिचालन भइरहेका छन् भने राजनीतिक दल, नागरिक समाज, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र र स्वयंसेवकले पनि आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले उद्धार र राहतमा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर परिचालित हुन गरेको आह्वान सकारात्मक छ । विपद् राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय होइन । यस्तो बेला मानवीय संवेदना सबैभन्दा माथि हुनुपर्छ ।

तर, सहयोगको नाममा अव्यवस्थित गतिविधि पनि हुनु हुँदैन । उद्धार कार्य सुरक्षा र समन्वयमा आधारित हुन्छ । आफूखुसी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा उद्धारकर्तामाथि थप जोखिम उत्पन्न हुन सक्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले निर्धारण गरेको उद्धार प्रणालीलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अप्रमाणित सूचना, पुराना भिडियो तथा गलत विवरणले पीडित परिवारको चिन्ता अझ बढाउन सक्छ र वास्तविक उद्धार कार्यसमेत प्रभावित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा सूचना सम्प्रेषणमा सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारी झन् बढ्छ ।

बाढीले विद्युत्, सञ्चार र सडकजस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिले विपद्को असर घटनास्थलमा मात्र सीमित हुँदैन भन्ने देखाएको छ । एउटा विद्युत् केन्द्र वा प्रसारण संरचनामा क्षति पुग्दा ठूलो भूगोल प्रभावित हुन सक्छ । सञ्चार टावर र अप्टिकल फाइबरमा क्षति हुँदा उद्धारका लागि आवश्यक सूचना आदानप्रदानमै समस्या आउन सक्छ ।

सडक र पुलमा क्षति हुँदा राहत सामग्री तथा उद्धार टोली घटनास्थलसम्म पुग्न कठिन हुन्छ । त्यसैले अबको राहत योजनामा मानवीय उद्धारसँगै अत्यावश्यक पूर्वाधारलाई शीघ्र पुनः सञ्चालन गर्ने रणनीति पनि समान रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।

बाढीको वास्तविक कारणका बारेमा पनि वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक छ । नेपालमा ठूलो वर्षा नभएको अवस्थामा तिब्बततर्फबाट अचानक आएको असामान्य बाढीले भविष्यमा यस्ता जोखिमको पूर्वानुमान कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हिमपहिरो, नदी थुनिने घटना, हिमनदीको भाग फुट्ने वा अन्य कारणमध्ये वास्तविक कारण के थियो भन्ने तथ्यमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक छ ।

नदीमा जडान गरिएका जलसतह मापन उपकरणसमेत बग्नुले हाम्रो पूर्वसूचना प्रणाली अझ बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ । सीमापारबाट आउन सक्ने यस्ता विपद्का लागि नेपाल र चीनबीच सूचना आदानप्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनु अब विकल्प मात्रै नभएर आवश्यकता हो ।

अहिले भने सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता उद्धार हो । जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने, सम्पर्कविहीन व्यक्तिको खोजी गर्ने, घाइतेको उपचार गर्ने र प्रभावित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने काममा कुनै कमजोरी हुनु हुँदैन । त्यसपछि मात्र क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन, पुनर्निर्माण र दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनको काम अघि बढाउनुपर्छ ।

भोटेकोशीको बाढीले दिएको यो संकटमा राज्य एक्लैले सबै कुरा गर्न सक्दैन । नागरिक समाज, राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्नुपर्छ । तर, सहयोग अनुशासित, समन्वित र तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ । अफवाह होइन, सही सूचना फैलाऔँ । भिड होइन, व्यवस्थित सहयोग गरौँ । दोषारोपण होइन, उद्धारमा हातेमालो गरौँ ।

आज भोटेकोशी किनारका नागरिक संकटमा छन् । भोलि यस्तै विपद् नेपालको कुनै अर्को भू–भागमा आउन सक्छ । त्यसैले यो घटनालाई एउटा जिल्लाको विपद्का रूपमा मात्र नभएर समग्र मुलुकको समस्याका रूपमा लिनुपर्छ । नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो कुनै पूर्वाधार, आयोजना वा आर्थिक क्षति हुन सक्दैन । अहिलेको आवश्यकता एउटै हो, ‘सरकारलाई सहयोग गरौँ, उद्धार र राहतमा जुटौँ । संकटमा परेका नागरिकलाई एक्लो महसुस हुन नदिऔँ ।’