जेनजी आन्दोलनको एक वर्षः विराटनगरले चुकाएको महँगो मूल्य

विराटनगर । एक वर्षअघि विराटनगरको आकाशमा धुवाँको बाक्लो मुस्लो मडारिइरहेको थियो । सडकमा प्रदर्शनकारीको अनियन्त्रित भीड थियो । कतै टायर बालिएका थिए, कतै सरकारी कार्यालयका झ्यालढोकाका सिसा फुटेर छरपस्ट थिए ।

कोशी प्रदेशसभाको भवनबाट उठेको आगो, अदालत परिसरमा सल्केको डढेलो, महानगरपालिकाका वर्षौं पुराना कागजात खरानी बनेको भयावह दृश्य अनि व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट सामान लुटपाट भइरहेको अराजकता- ती दिन विराटनगरको इतिहासमा सम्भवतः यसअघि कहिल्यै नदेखिएको विध्वंस थियो ।

Advertisement

२०८२ साल भदौ २४ गतेको त्यो कालो दिन एकाएक सिर्जना भएको भने थिएन । त्यसको जग अघिल्लो दिन अर्थात् भदौ २३ गते देशैभर युवा पुस्ता (जेन्जी) ले भ्रष्टाचार, कुशासन र सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध थालेको विद्रोहले हालेको थियो। सुरुमा विराटनगरमा पनि युवाहरूले सुशासनको माग गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन नै गरेका थिए । तर, काठमाडौंमा माइतीघर र बानेश्वर क्षेत्रमा भएको प्रहरी दमन र नजिकैको इटहरीमा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको खबर फैलनासाथ विराटनगरको आक्रोश नियन्त्रणबाहिर पुग्यो ।

भदौ २४ गते बिहान ११ बजेदेखि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु लगाए पनि असन्तुष्टिको ज्वालालाई त्यसले रोक्न सकेन । दिउँसो सुरक्षाकर्मीहरू पछाडि हटेपछि भीडले प्रदेशसभा, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रशासन, मुख्यमन्त्री कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ऐतिहासिक कोइराला निवासमा समेत आगजनी गर्‍यो ।

उता निजी क्षेत्रको आकर्षण बनेको भाटभटेनी सुपरमार्केटमा समेत तोडफोड र लुटपाटपछि आगो लगाइयो । महानगरपालिकामा मात्रै ९८ करोड ६३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भयो भने सहरको निगरानी गर्ने १५६ मध्ये १२२ वटा सीसी क्यामरा ध्वस्त बनाइए ।

त्यस घटनामा महत्वपूर्ण प्रशासनिक कागजात र जिन्सी सम्पत्ति गुमाएको विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइराला त्यस दिनको सम्झना गर्दै भन्छन्, ‘त्यस दिन केवल भवन र सवारीसाधन मात्र जलेनन्, नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका वर्षौं पुराना प्रशासनिक अभिलेख र नागरिकका स्मृतिहरूसमेत खरानी भए।

महानगरपालिकालाई त्यो क्षतिबाट माथि उठ्न निकै गाह्रो भयो, तर पनि हामीले टेन्टमुनि बसेर भए पनि नागरिक सेवा रोकेनौँ । लोकतन्त्रमा असन्तुष्टि जनाउने अधिकार सबैसँग हुन्छ, तर आफ्नै करबाट बनेका सरकारी संरचना जलाएर परिवर्तन आउँदैन । यस्ता विनाशकारी दिनहरू विराटनगरको इतिहासमा फेरि कहिल्यै फर्केर नआऊन् भन्ने नै हाम्रो चाहना हो ।’

वरिष्ठ समाजशास्त्री एवम् बुद्धिजीवी डा. चन्द्र उपाध्याय तिम्सिना भन्छन्, ‘भदौ २३ र २४ को घटना केवल भौतिक क्षति वा आन्दोलन मात्र थिएन, यो नागरिक र राज्य संयन्त्रबीच वर्षौंदेखि गुम्सिएर रहेको अविश्वासको विस्फोट थियो । युवा पुस्तामा देखिएको असन्तोष र राज्यको उदासीनताले गर्दा शान्तिपूर्ण विरोधले अराजक रूप लियो ।

भौतिक पूर्वाधारहरू फेरि बनाउन सकिएला, तर भत्किएको सामाजिक सद्भाव र राज्यप्रतिको नागरिक भरोसा पुनःनिर्माण गर्न वर्षौं लाग्छ । राज्यले युवाका आवाजलाई दबाउने होइन, बेलैमा सम्बोधन गर्ने परिपाटी नबसालेसम्म यस्ता सामाजिक संकटको जोखिम रहिरहन्छ ।’

यत्रो विनाश र नागरिकको बलिदानीपछि गठन भएको नयाँ सरकार र राजनीतिक व्यवस्थाप्रति आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा रहेका युवाहरूको निराशा भने अझै घटेको छैन । आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सहभागी बनेका विराटनगरका स्थानीय जेन्जी युवा दिपेन खड्का आन्दोलनपछिको परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘हामीले प्रणाली बदलियोस्, भ्रष्टाचार अन्त्य होस् र सुशासन कायम होस् भनेर ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलन गरेका थियौँ । आन्दोलनको जगमा पुरानो सत्ता ढल्यो र नयाँ सरकार पनि बन्यो, तर दुःखको कुरा, नयाँ आएको सरकारले पनि जनअपेक्षाअनुसार केही गर्न सकेन । अनुहारहरू मात्र फेरिए, काम गर्ने शैली र कुशासन उस्तै रह्यो। हाम्रा मूल मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् र परिवर्तन केवल भाषणमा मात्र सीमित भएको छ ।’

एक वर्षको अवधिमा विराटनगरका जलेका भवनहरू बिस्तारै ठडिएका छन् । भाटभटेनी पुनः खुलेको छ, प्रदेशसभाका लागि वैकल्पिक स्थल रोजिएको छ र सीसी क्यामरा फेरि जोडिएका छन् । तर, इँटा र सिमेन्ट जोडेर भवन फेरि उभ्याउन सकिए पनि भदौ २४ गते भत्किएको राज्य र नागरिकबीचको विश्वास सोचेजति सहजै जोडिन सकेको छैन । आन्दोलनको उद्देश्य जायज भए पनि विध्वंसले अन्ततः समाजलाई नै पछाडि धकेल्छ भन्ने पाठ विराटनगरले इतिहासकै महँगो मूल्य चुकाएर सिकेको छ ।