भग्नावशेष व्यवस्थापनमै ९५ अर्बभन्दा बढी आवश्यक पर्ने

काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले छाडेको ढुंगा, माटो, बालुवा र भत्किएका संरचना व्यवस्थापन गर्न मात्रै ९५ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

बाढीपछिको पुनरुत्थानदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्मका लागि गरिएको आकलनमा यस्तो ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार पारेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकताको मूल्यांकन (आरडीएनए) प्रतिवेदनले बाढीपछि थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने तथा समावेशी पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ९५ अर्ब ४२ करोड खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

Advertisement

बाढीका कारण करिब ४८ अर्ब २४ करोड बराबरका भवन तथा अन्य संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । ती संरचनाका भग्नावशेष व्यवस्थापनसँगै नदीमा थुप्रिएको माटो, ढुंगा र बालुवा हटाउने काम पनि ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार करिब २ अर्ब बराबरको माटो थुप्रिएको छ । जसलाई हटाउन मात्रै ३० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ ।

बाढीपछि तत्काल गर्नुपर्ने जोखिम न्यूनीकरणका कामका लागि ३५ करोड र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि ९४ करोड ४० लाख आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअन्तर्गत जलमार्गमा थुप्रिएको भग्नावशेष हटाउने, नदी व्यवस्थापन तथा बस्ती संरक्षण, कमाण्ड क्षेत्र विकास, नदी किनाराको कटान र पहिरो नियन्त्रण, सिँचाइ प्रणाली पुनःस्थापना तथा बहुविपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकासलगायतका काम समेटिएका छन् ।

प्रतिवेदनले भग्नावशेष हटाउने कामलाई पनि सहज नभएको देखाएको छ । भवनका भग्नावशेष, ढुंगा, माटो र बालुवा व्यवस्थापनको काम छ महिनाभित्र करिब ३१ दशमलव १ प्रतिशत मात्र पूरा गर्न सकिने आकलन गरिएको छ । जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापनतर्फ भने सो अवधिमा ० दशमलव ४ प्रतिशत काम मात्र गर्न सकिने अनुमान छ ।

बाढी प्रभावित समुदायको पुनःस्थापनामा पनि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ । समावेशी पुनःस्थापनाका लागि तत्काल छ महिनाको अवधिमा १५ करोड आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । असुरक्षित तथा सीमान्तकृत समुदायसँगै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अन्य जोखिममा रहेका समूहको आवश्यकता सम्बोधन गर्न उक्त रकम खर्च गरिनेछ ।

भोटेकोशी बाढीपछि पूर्वाधार पुनरुत्थानमा मात्रै ६७ अर्ब ४२ करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा, सडक, पुल, सञ्चार, सफाइ तथा खानेपानी, सिँचाइ र नदी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार पुनःस्थापनामा उक्त रकम खर्च हुने देखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रअन्तर्गत जलविद्युत् तथा ग्रीड र घरायसी नवीकरणीय ऊर्जाका संरचनासमेत पुनःस्थापना गर्नुपर्नेछ ।

सामाजिक क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि ८ अर्ब २९ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ । निजी घर, सार्वजनिक भवन तथा सेवा सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य र सांस्कृतिक क्षेत्रको पुनःस्थापनामा उक्त रकम खर्च हुनेछ ।

त्यस्तै, उत्पादन क्षेत्रलाई तत्काल पुरानै अवस्थामा फर्काउन ५ अर्ब आवश्यक पर्ने देखिएको छ । कृषि, माछापालन, पशुपालन, बैंकिङ तथा अन्य आर्थिक गतिविधि र प्रभावित परिवारको जीवनयापन पुनःस्थापनाका लागि उक्त रकम खर्च गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बाढीपछिको भग्नावशेष व्यवस्थापन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मात्रै तत्काल छ महिनामा ६ अर्ब ६० करोड आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको पुनःस्थापना भौतिक संरचना निर्माणमा सीमित नभई नदी व्यवस्थापन, जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावित समुदायको जीवनयापन पुनःस्थापनासँग जोडिएको छ ।