जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिका शोषण र बेचबिखनको उच्च जोखिममा : अध्ययन

काठमाडौं । जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिका शोषण र मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। सोसल साइन्स वहाःले एशिया फाउन्डेसन, शक्ति समूह र न्यू एरासँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनमा मनोरञ्जन क्षेत्र, सीमापार बेचबिखन तथा इँटाभट्टा, गलैंचा, गार्मेन्ट र जरी उद्योग तथा घरेलु काममा रहेका बाध्यकारी बालश्रमलाई समेटिएको छ।

अध्ययनमा संलग्न सोसल साइन्स वहाःका सहनिर्देशक जीवन बानियाँका अनुसार १४ जिल्लामा गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन बुधबार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। अध्ययनका क्रममा कारखाना, डान्सबार, क्याबिन रेस्टुरेन्टलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने बालबालिका शोषण तथा मानव बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेको पाइएको छ।

Advertisement

अध्ययनका क्रममा बाल्यकालमै विभिन्न क्षेत्रमा काममा लागेका र हाल वयस्क भइसकेका ६५४ जना प्रभावितसँग व्यक्तिगत सर्वेक्षण गरिएको थियो। सुनसरी, मोरङ, झापा, रौतहट, मकवानपुर, काठमाडौं, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, कास्की, कपिलवस्तु, बाँके, दाङ र कैलालीमा पुगेर सर्वेक्षण गरिएको अध्ययनमा संलग्न संस्थाले जनाएको छ। सर्वेक्षणमा मनोरञ्जन क्षेत्रका २६५, सीमापार बेचबिखनका १६२ र बाध्यकारी बालश्रमका २२७ जना प्रभावित समेटिएका थिए। बाध्यकारी बालश्रमअन्तर्गत इँटाभट्टाका १२१ र घरेलु कामका १०६ जना थिए।

त्यस्तै, बेचबिखनबाट प्रभावित ८० जनासँग प्रत्यक्ष अन्तर्वार्ता गरिएको अध्ययनमा संलग्न सुवास रिसालले बताए। तीमध्ये मनोरञ्जन क्षेत्रका १७, सीमापार बेचबिखनका २० र बाध्यकारी बालश्रमका ४३ जना थिए। बाध्यकारी बालश्रमअन्तर्गत इँटाभट्टाका १२, घरेलु कामका १२ तथा गलैंचा, गार्मेन्ट र जरी उद्योगका १९ जना प्रभावितसँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो।

अध्ययनले बाध्यकारी बालश्रमबाट उद्धार गरिएका प्रभावितका लागि उद्धारपछिको पुनःस्थापना र पुनःएकीकरणका सेवा पर्याप्त नभएको औंल्याएको छ। धम्की, डर र कमजोर न्याय प्रणालीलगायतका कारण धेरै प्रभावितले आफूमाथि भएको दुर्व्यवहारबारे उजुरी गर्न डराउने गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अध्ययनले बालबालिकालाई काममा लगाउँदा अग्रिम रकम दिने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै युवाका लागि रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, न्यून आय भएका परिवार पहिचान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने तथा विद्यालय भर्ना र निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

रोकथाम, संरक्षण, अभियोजन र सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि अध्ययनले जोड दिएको छ। बालबालिकासँग सम्बन्धित कानुन उल्लंघन गर्नेलाई जरिवाना, कैद तथा अन्य दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ।