कोशीका २३२ अधुरा योजनामा प्रदेश सरकारको ‘अन्तिम मौका’, यस्तो छ मन्त्री जीवन आचार्यको अडान

विराटनगर । वर्षौंसम्म बजेट अभाव र म्याद सकिएका कारण अलपत्र परेका कोशी प्रदेशका २३२ वटा विकास योजनाको काम फेरि थाल्ने बाटो खुलेको छ । सडक, पुल र भवनलगायतका योजना चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायीसँग सहमति जुटाएको हो ।

कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्य र निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा अधुरा योजनालाई अघि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ । व्यवसायीहरूले अधुरा योजनाको म्याद थप र आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग आग्रह गरेपछि मन्त्री आचार्यले काम सम्पन्न गर्ने स्पष्ट समयसीमासहित अन्तिमपटक सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

Advertisement

मन्त्री आचार्यले निर्माण व्यवसायीलाई अब कुनै पनि बहानामा काम लम्ब्याउन नदिइने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सरकारले म्याद थप र स्रोत व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरे पनि निर्माणको जिम्मेवारी व्यवसायीले इमानदारितापूर्वक पूरा गर्नुपर्नेछ ।

‘सरकार र निर्माण व्यवसायी एकअर्काका साझेदार हुन् । व्यवसायीहरूले तोकिएको केही महिनाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सरकारले अन्तिम पटक म्याद थप र बजेट व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ,’ मन्त्री आचार्यले भने, ‘अब काममा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती सह्य हुँदैन ।’

उनले अधुरा योजना अघि बढाउन आवश्यक पर्ने स्रोत व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग समन्वय गर्ने बताएका छन् । मन्त्रालयको सल्लाह र उपलब्ध स्रोतका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गरिए पनि निर्माणको काम भने तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री आचार्यको अडान छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–८३ सम्म १२१ वटा कालोपत्रे सडक योजना अधुरै थिए । सडकबाहेक पुल, भवनलगायतका थप १११ योजना पनि बजेट अभावकै कारण रोकिएका थिए । यसरी प्रदेशभर अधुरा रहेका योजनाको संख्या २३२ पुगेको हो ।

अधुरा सडक योजनामध्ये मोरङमा मात्रै ४५ वटा छन् । झापामा ४२, सुनसरीमा १९, इलाममा ९, खोटाङमा ३, उदयपुरमा २ र धनकुटामा एउटा सडक योजना स्रोत अभावका कारण पूरा हुन सकेका थिएनन् । यी सडक योजना सम्पन्न गर्न मात्रै करिब ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी सडकबाहेकका १११ योजना अघि बढाउन ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत आवश्यक पर्ने बताइएको छ । प्रदेश सरकारले ठूलो रकम लगानी गरिसकेका तर निर्माणको गति अपेक्षाकृत अघि बढ्न नसकेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको हो ।

निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशर बुढाथोकीले सरकारबाट आएको सकारात्मक पहलले अधुरा योजना सम्पन्न गर्ने वातावरण बनेको बताए । ‘मन्त्रीज्यूसँगको भेटपछि हाम्रा वास्तविक समस्या समाधान हुने र अलपत्र योजनाले पूर्णता पाउने विश्वास पलाएको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूको सकारात्मक अडानमा हामी सहमत छौँ । यसै वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्न हामी दृढ छौँ ।’

निर्माण व्यवसायीहरूले यसअघि विभिन्न कारण देखाउँदै म्याद थप र स्रोत व्यवस्थापनको माग गर्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकार र व्यवसायीबीच भएको पछिल्लो सहमतिपछि भने लामो समयदेखि रोकिएका योजनालाई गति दिने वातावरण बनेको उपाध्यक्ष बुढाथोकीले बताए ।

प्रदेश सरकारका लागि अब चुनौती भनेको आवश्यक स्रोत जुटाउनु र व्यवसायीबाट गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमै कार्यान्वयन गराउनु हो । सहमति कार्यान्वयन भएमा वर्षौंदेखि अधुरो रहेका सडक, पुल र भवन सम्पन्न हुनेछन् भने त्यसबाट प्रदेशका बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्नेछन् ।