बाढी-पहिरोले पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्बभन्दा बढीको क्षति

काठमाडौं । भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढी र त्यसपछिको पहिरोले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा ५२ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ७६ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति पुर्‍याएको पाइएको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डको द्रूत प्रतिक्रिया टोली (क्यूआरटी) ले तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार बाढी–पहिरोबाट पर्यटन पूर्वाधारदेखि होटल, यातायात, पदमार्ग र पर्यटक व्यवस्थापनसम्मका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको छ। प्रतिवेदन सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरिएको हो।

मन्त्रालयमा आयोजित पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा पुनरुत्थानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा छलफल कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी सदस्य तथा क्यूआरटी संयोजक सहदेव धमलाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

Advertisement

प्रतिवेदनअनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखालगायतका जिल्लामा पर्यटनसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पुगेको छ। क्षेत्रगत रूपमा होटल व्यवसायमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको प्रारम्भिक आकलन गरिएको छ। होटल क्षेत्रमा मात्रै १९ अर्ब ५६ करोड ४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, वैदेशिक पर्यटन आम्दानीतर्फ १४ अर्ब ६० करोड २४ लाख ६४ हजार रुपैयाँ र मानवबल तथा पर्यटक व्यवस्थापनतर्फ १२ अर्ब २६ करोड ८४ लाख २४ हजार ५०० रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ।

सम्पदा तथा पर्यटन पूर्वाधारमा १ अर्ब ६६ करोड ४० लाख, सवारीसाधनमा १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख ८० हजार, रेस्टुरेन्टमा १ अर्ब ३८ करोड ५० लाख २० हजार र लाङटाङ क्षेत्रमा व्यावसायिक कारोबारतर्फ १ अर्ब २७ करोड ६४ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसैगरी, आन्तरिक पर्यटन राजस्वतर्फ १९ करोड ८७ लाख, राफ्टिङ तथा क्याम्पिङ साइटमा १५ करोड ५० लाख र ट्रेकिङ ट्रेलमा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक क्षति भएको छ। बाढी–पहिरोका कारण १ हजार ११७ जना नेपाली तथा विदेशी नागरिक प्रभावित तथा सम्पर्कविहीन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये ३१० जनाको सकुशल उद्धार गरिएको छ भने १३ जना सम्पर्कमा आएका छन्। हालसम्म ७९४ जना सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ।

सम्पर्कविहीनमध्ये ६०६ जना विदेशी र १८८ जना नेपाली छन्। उद्धार गरिएकामध्ये २५८ पुरुष र ५२ महिला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ निर्देशक हिक्मत सिंह ऐरका अनुसार घटना भएको करिब एक घण्टाभित्रै पर्यटक प्रहरी, ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी र कैलाश–मानसरोवर टुर अपरेटरसँग समन्वय गरेर खोज तथा उद्धार सुरु गरिएको थियो।

प्रतिवेदनले पर्यटन पुनरुत्थानलाई क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित नगरी भविष्यमा देखिन सक्ने जलवायुजन्य जोखिमलाई समेत ध्यानमा राखेर सुरक्षित र दिगो पर्यटन प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। वरिष्ठ निर्देशक ऐरले रसुवा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा ‘क्लाइमेट हेरिटेज’ का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको जानकारी दिए।

विपद्का समयमा प्रभावकारी समन्वय र शीघ्र प्रतिकार्यका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डमा २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने क्राइसिस सेल तथा क्यूआरटीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा दिइएको छ। त्यसका लागि वार्षिक १ देखि ५ करोड रुपैयाँसम्म बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यक्रममा बोर्डका कार्यकारी सदस्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि सहदेव धमलाले बाढी–पहिरोबाट पर्यटन व्यवसाय, होटल तथा पदमार्गमा ठूलो क्षति पुगेकाले प्रभावित व्यवसायीका लागि तत्काल राहत, कर छुट तथा सहुलियतपूर्ण पुनरुत्थान प्याकेज आवश्यक रहेको बताए।

उनले वैकल्पिक पदमार्ग तथा यातायात पहुँच शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा नेपाल सुरक्षित तथा पर्यटकका लागि खुला रहेको सन्देश प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलमा भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक कार्ययोजना अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

आगामी दिनमा विपद्का समयमा प्रभावकारी समन्वय, शीघ्र प्रतिकार्य तथा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पुनरुत्थान योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित समितिलाई दिइएको छ। मन्त्री खड्गराज पौडेल ‘गनेस’ले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकको शीघ्र उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पर्यटन पूर्वाधारको पुनर्निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

उनका अनुसार नेपाल पर्यटन बोर्ड र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा तयार हुने संयुक्त कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आगामी पर्यटकीय सिजनअघि प्रमुख गन्तव्यमा सुरक्षा, सञ्चार तथा यातायात पहुँच पुनःस्थापित गर्ने सरकारको योजना छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनले पर्यटन क्षेत्रमा प्रमाणमा आधारित तथा एकीकृत सूचना प्रवाह, जलवायु–अनुकूल पर्यटन पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली, पर्यटक प्रहरीको विस्तार तथा पर्यटन बीमा प्रणालीको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ। प्रभावित क्षेत्रको पर्यटन पुनरुत्थानसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई निरन्तरता दिन भारतका दुई शहरमा प्रेस ब्रिफिङ तथा ‘नेपाल नाइट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।