
काठमाडौं । नेपालमा बालविवाहको दर पछिल्लो एक दशकमा घटे पनि विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालिका अझै उच्च जोखिममा रहेको युनिसेफको नयाँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको अवसरमा युनिसेफले ‘नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि एक दशकको तथ्यांक र एक आह्वान’ शीर्षकको पैरवी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसको नारा ‘बालविवाह अन्त्य गरौं, बालिकाको अधिकारमा लगानी गरौं’ रहेको छ ।
नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०१४, २०१९ र २०२४–२५ का तथ्यांकको विश्लेषणमा आधारित प्रतिवेदनले नेपालमा बालविवाह घटाउने दिशामा पछिल्लो एक दशकमा उल्लेखनीय प्रगति भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका महिलामध्ये १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको अनुपात २०१४ मा ३७ प्रतिशत रहेकामा २०२४–२५ मा घटेर २८ प्रतिशतमा पुगेको छ । त्यस्तै, १५ वर्षअघि हुने बालविवाहको दर पनि १० प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
बालिकाको पहिलो विवाह गर्ने औसत उमेरसमेत बढेको छ । सन् २००१ मा १७ वर्ष रहेको औसत उमेर २०२४–२५ मा १९ दशमलव ६ वर्ष पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विद्यालयमा बालिकाको सहभागिता बढ्नु र कम उमेरमा हुने विवाह घट्दै जानु सकारात्मक प्रगतिको संकेत रहेको युनिसेफले जनाएको छ ।
तर यो प्रगति सबै समुदाय र आर्थिक समूहमा समान रूपमा देखिएको छैन । गरिबी अझै पनि बालविवाहको प्रमुख कारण बनेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सबैभन्दा विपन्न परिवारका बालिकामा धनी परिवारका बालिकाको तुलनामा १८ वर्षअघि विवाह हुने सम्भावना ४ दशमलव ४ गुणा बढी छ । पछिल्ला वर्षमा विपन्न परिवारमा बालविवाहको दरमा खासै सुधार नदेखिएको तर धनी परिवारमा उल्लेखनीय सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
युनिसेफका अनुसार बाढी तथा अन्य जलवायुजन्य विपद्ले पनि बालविवाहको जोखिम बढाउन सक्छ । यस्ता विपद्का कारण बालिकाको पढाइमा अवरोध हुनुका साथै परिवारको आयआर्जनमा असर पर्ने र जोखिममा रहेका परिवार थप आर्थिक संकटमा पर्ने भएकाले बालविवाह तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाको जोखिम बढ्न सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
नेपालका लागि युनिसेफकी प्रतिनिधि एलिस अकुङ्गाले बालविवाह घटाउन नेपालले उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताइन् । उनले विशेषगरी विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका बालिकालाई बालविवाहबाट जोगाउन थप लक्षित प्रयास आवश्यक रहेको बताइन् । प्रतिवेदनले बालविवाह रोक्न शिक्षाको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको देखाएको छ । माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने बालिकामा १८ वर्षअघि विवाह हुने जोखिम कम हुने भए पनि बालविवाहको जोखिममा रहेका बालिकाहरू नै गरिबी र अन्य समस्याका कारण विद्यालय छोड्ने सम्भावनामा बढी रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
युनिसेफ नेपालका लागि किशोरी सशक्तीकरणकी युवा अभियन्ता स्वर्णिमा कँडेलले प्रत्येक बालिकाले पढाइ जारी राख्ने, आफ्नो सपना पूरा गर्ने र भविष्यबारे आफैं निर्णय गर्ने अवसर पाउनुपर्ने बताइन् । कम उमेरमा विवाह हुँदा किशोरीहरूले शिक्षा, सीप विकास र भविष्य निर्माणका महत्वपूर्ण अवसर गुमाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
बालविवाह अन्त्यका लागि अति विपन्न परिवारका बालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्न, किशोरावस्थासम्म बालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्न, बाल संरक्षण प्रणाली बलियो बनाउन तथा बालविवाहलाई बढावा दिने सामाजिक सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।
दिगो विकास लक्ष्य ५।३ अनुसार सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न अब चार वर्ष मात्र बाँकी छ । त्यसैले सरकार, विकास साझेदार, नागरिक समाज, समुदाय, युवा, किशोरकिशोरी र बालबालिकासहित सबै पक्ष मिलेर काम गर्न युनिसेफले आह्वान गरेको छ ।

























