कोशीको नाम फेर्न एकतिहाइले प्रस्ताव ल्याउन सक्ने, समर्थन दुईतिहाइको चाहिने

विराटनगर । कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न चाहने प्रदेशसभा सदस्यका लागि अब औपचारिक रूपमा प्रस्ताव अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।

प्रदेशसभाले शनिबार सञ्चालन नियमावली पारित गरेसँगै कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सांसदले नाम संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो । नयाँ नियमावलीको नियम २१२ मा प्रदेशको नामकरणमा हेरफेर वा संशोधन गर्न चाहेमा कुल सदस्य संख्याको एकतिहाइ सदस्यले सचिवसमक्ष प्रस्तावको सूचना पेस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्ताव दर्ता गर्न सहज भए पनि नाम परिवर्तनका लागि भने प्रदेशसभामा दुईतिहाइ बहुमत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नियमावली पारित हुनुलाई नाम परिवर्तनको निर्णयभन्दा पनि त्यस दिशामा अघि बढ्ने प्रक्रियागत ढोका खुलेको रूपमा हेरिएको छ ।

२०७९ फागुन १७ गते प्रदेशसभाले दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतबाट प्रदेशको नाम कोशी राखेको थियो । त्यसबेला नामको पक्षमा मतदान गर्ने दलहरू र पहिचानका आधारमा नामकरण हुनुपर्ने माग राख्ने पक्षबीचको मतभेदले प्रदेशको राजनीति लामो समय प्रभावित बन्यो । नामकरणको निर्णयविरुद्ध विभिन्न पहिचानवादी समूहले प्रदेशदेखि काठमाडौंसम्म प्रदर्शन गरेका थिए ।

नामकरणको विरोधमा उत्रिएका पक्षको आन्दोलन पछिल्लो समय कमजोर देखिए पनि नाम संशोधनको माग भने पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छैन । शुक्रबार विराटनगरमा किरात राई यायोक्खाको महाधिवेशन उद्घाटनअघि निकालिएको र्‍यालीमा समेत प्रदेशको नामको विरोधमा प्रदर्शन भएको थियो । नियमावली पारित भएसँगै अब यही विषय प्रदेशसभाको औपचारिक छलफलमा प्रवेश गर्न सक्ने आधार तयार भएको छ ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि पनि पहिलो प्रदेशसभाकै नियमावलीका आधारमा बैठक सञ्चालन हुँदै आएको थियो । नयाँ नियमावली निर्माणका क्रममा नाम संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको हो । सुरुमा नेकपा (एमाले) सहमत नहुँदा सांसद (प्रदेशसभा सदस्य) लीलाबल्लभ अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको ११ सदस्यीय समितिले मस्यौदामा सहमति जुटाउन सकेको थिएन ।

पछि एमालेका प्रदेशसभा सांसद तथा संविधानसभा सदस्य रेवतीरमण भण्डारीको नेतृत्वमा रहेको नियमावली मस्यौदा समितिले नाम संशोधनको प्रक्रिया खुला राख्ने व्यवस्था समेटेपछि नियमावली पारित गर्ने वातावरण बनेको थियो । सभापति भण्डारीले प्रतिवेदन पेस गरेपछि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । छलफलमा एमालेका प्रमुख सचेतक रमेशकुमार बस्नेत र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले नियमावलीको पक्षमा धारणा राखेपछि सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरिएको थियो ।

नियम २१२ अनुसार नाम संशोधनको प्रस्ताव सचिवसमक्ष पेस भएपछि सचिवले सभामुखसमक्ष पठाउनुपर्नेछ । सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रस्तावमाथि छलफल हुने मिति र समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ । यसले नाम संशोधनको विषयलाई प्रदेशसभाको कार्यसूचीमा ल्याउने प्रक्रियालाई स्पष्ट गरेको छ ।

नियमावली पारित भएपछि सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले यसलाई पुनः नामकरणको बहस अघि बढाउने महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले नियमावलीमा पुनः नामकरणको विषय समेटिनुलाई महत्वपूर्ण उपलब्धि बताएका छन् । प्रदेशकी पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री खिनु लङ्वाले पनि प्रयास गरे नाम सच्याउन वा पुनः नामकरण गर्न सकिने आशय व्यक्त गरेकी छन् ।

नाम संशोधनको प्रावधानलाई लिएर नेकपाका नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमा खुसी व्यक्त गरिरहँदा एमालेका सांसदहरूबाट भने यस विषयमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया आएको छैन । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शनिबार पारित सरकारी कामकाजको भाषासम्बन्धी विधेयकलाई ऐतिहासिक उपलब्धि भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरे पनि नियमावलीका बारेमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।

तत्कालीन प्रदेश १ को नाम कोशी राख्ने निर्णय भएको साढे तीन वर्षपछि संशोधनको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अघि बढाउन सकिने व्यवस्था बनेको छ । तर, प्रस्ताव दर्ता हुनु र नाम परिवर्तन हुनु फरक विषय हुन् । अब नाम संशोधनको पक्षमा रहेका दल तथा सांसदले एकतिहाइको समर्थन जुटाएर प्रस्ताव अघि बढाउन र अन्तिम निर्णयका लागि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।