कोशी प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन सम्पन्न, कानुन निर्माणमा मिश्रित उपलब्धि

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको चालु नवौँ बजेट अधिवेशनबाट केही महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भएका छन् भने जनसरोकारसँग जोडिएको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकले भने कानुनी रूप लिन सकेन । ३५ वटा बैठक बसेको अधिवेशन शनिबार राति असोज २४ गते मध्यरातदेखि अन्त्य भएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा (२) बमोजिम अधिवेशन अन्त्य गरेका हुन् ।

यस अधिवेशनमा बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलसँगै विभिन्न कानुन निर्माण, समसामयिक राजनीतिक विषय र नागरिकका सरोकारका मुद्दाले स्थान पाएका थिए । अधिवेशनकै क्रममा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरेका थिए । प्रदेशसभाले यस अवधिमा प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । यसलाई प्रदेशको भाषिक पहिचान र सरकारी कामकाजसँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि पारित भएका छन् । चार वर्षपछि प्रदेशसभा नियमावलीसमेत पारित भएको छ । तर, दलित समुदायको अधिकारसँग सम्बन्धित बहुप्रतीक्षित विधेयक भने यसपटक पनि पारित हुन सकेन । उक्त विधेयक संसदीय समितिमा दफावार छलफलकै क्रममा छ । यसले जनसरोकारका महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माणमा अझै काम बाँकी रहेको देखाएको छ ।

अधिवेशनका क्रममा सांसदहरूले शून्य समय र विशेष समयमा उठाएका प्रश्न तथा जनसरोकारका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीहरूले जवाफ दिने अभ्यासलाई निरन्तरता दिइएको थियो । यसले सरकारलाई प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी बनाउने संसदीय प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ । यसैगरी, विभिन्न संवैधानिक तथा प्रदेशस्तरीय आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरी थप छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाइएको थियो । प्रदेशसभा मातहतका समितिहरूले पनि आफ्ना वार्षिक कामकारबाहीका प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरेका थिए ।

अधिवेशन अन्त्य हुनुअघि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले विजयादशमी, दीपावली, छठ तथा नेपाल संवत्लगायतका पर्वका अवसरमा प्रदेशसभा सदस्य र सम्पूर्ण देशवासीमा सुख, शान्ति र समृद्धिको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए ।