कोशीको नाम परिवर्तनदेखि मुकुमलुङको केवलकार रोक्नेसम्मका माग

विराटनगर । किरात राई यायोक्खाले प्रदेशको नामकरणदेखि मातृभाषाको संरक्षण, ऐतिहासिक सम्पदाको जगेर्ना र धार्मिक एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण रोक्नेसम्मका मुद्दा उठाएको छ ।

यायोक्खाको १२औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले कोशी प्रदेशको नाम परिवर्तन गरी ‘किरात’ राख्नुपर्ने मागसहित भाषा, संस्कृति र आदिवासी अधिकारसँग सम्बन्धित १९ बुँदे विराटनगर घोषणापत्र जारी गरेको हो । असोज २३ देखि २७ गतेसम्म विराटनगरमा आयोजित महाधिवेशनपछि बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा किरात सभ्यतासँग जोडिएका ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण, संकटापन्न भाषाको संवर्द्धन र परम्परागत धार्मिक एवं सांस्कृतिक अभ्यासको निरन्तरताका विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यायोक्खाले प्रदेशको वर्तमान नाम ‘कोशी’ खारेज गरी ऐतिहासिक सभ्यता र साझा पहिचान प्रतिनिधित्व गर्ने ‘किरात’ नाम राख्न माग गरेको छ । नामकरणको मुद्दासँगै प्रदेशमा राई समुदायका बान्तावा, चाम्लिङलगायत १३ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था तथा ती भाषामा किरात लिपिको प्रयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएकोमा प्रदेश सरकार र सरोकारवालाप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ ।

भाषाको मान्यता घोषणामा मात्र सीमित नराखी सरकारी सेवा र शिक्षामा समेत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने यायोक्खाको जोड छ । विद्यालयमा प्रयोग भइरहेका मातृभाषाका पाठ्यपुस्तकलाई किरात लिपिमा रूपान्तरण गर्ने, मातृभाषा शिक्षकको दरबन्दी सिर्जना गर्ने र किरात बाहुल्य स्थानीय तहमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार स्थानीय तहमा मातृभाषा र सम्बन्धित लिपिको प्रयोग विस्तार गर्न पनि घोषणापत्रले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएका विषयमा पनि यायोक्खाले स्पष्ट धारणा अघि सारेको छ । धरानको विजयपुर दरबारमा रहेको किरातीहरूको मुन्धुमी सामग्री ‘वाबु’ (चिण्डो)माथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न र उक्त सामग्रीलाई पूर्ववत् स्थानमै राख्न माग गरिएको छ । धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न पनि नेपाल सरकारसँग आग्रह गरिएको छ ।

ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण र राज्यको उपस्थितिसम्बन्धी विषयलाई समेत घोषणापत्रले समेटेको छ । चौदण्डीगढी, केपिलासगढी र हतुवागढीलगायत ऐतिहासिक गढीको संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्न माग गर्दै भोजपुरको हतुवागढी र खोटाङको मझुवागढीमा रहेका नेपाली सेना तथा सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेक तत्काल हटाउन आग्रह गरिएको छ । जननायक सहिद रामप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्‍याइएको छ ।

किरात सभ्यतासँग जोडिएका अन्य सम्पदाको संरक्षणमा पनि यायोक्खाले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । खुवालुङको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि अभियान चलाउने तथा तिलुङ र लिङ्खिमजस्ता संकटापन्न मातृभाषालाई विशेष संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरिएको छ । मुकुमलुङमा निर्माण गर्ने भनिएको केवलकार निर्माण रोक्नुपर्ने मागसमेत घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

भाषा र सम्पदाको संरक्षणसँगै समुदायको मौलिक जीवनशैली तथा परम्परागत ज्ञानलाई निरन्तरता दिने विषयलाई पनि महाधिवेशनले महत्त्व दिएको छ । किरात राई समुदायका लोकलय, भेषभूषा, चाडपर्व र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणका लागि विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ । धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यका अगुवाहरूको वृत्तिविकासका लागि अक्षयकोष वृद्धि गर्ने र उनीहरूको योगदान तथा परम्परालाई दस्तावेजीकरण गर्ने प्रस्तावसमेत पारित भएको छ । मुन्धुमी संस्कारको संरक्षण गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्पराको नाममा हुने व्यापारिक गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने यायोक्खाको धारणा छ ।

घोषणापत्रमार्फत यायोक्खाले किरात राई समुदायको पहिचान र अधिकार स्थापित गर्न समुदायभित्र एकता आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ । भाषा, संस्कृति, ऐतिहासिक स्थल र परम्परागत ज्ञानको संरक्षणलाई समुदायको प्रयासमा मात्र सीमित नराखी राज्यले नीतिगत तथा व्यावहारिक रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा महाधिवेशनले जोड दिएको छ ।