कोशीमा ६९ पूर्वाधार योजनालाई करिब ५ अर्ब

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न जिल्लामा सडक तथा पुल निर्माण र स्तरोन्नतिका ६९ वटा बहुवर्षीय योजनाका लागि चार अर्ब ९५ करोड ८० लाख १६ हजार रुपियाँको स्रोत सहमति दिएको छ । यससँगै लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेका विभिन्न पूर्वाधार आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा अघि बढ्ने भएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लैजान स्रोत सहमति दिएको हो । स्वीकृत योजनामा रणनीतिक सडक निर्माण, सडक स्तरोन्नति, पक्की तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण र सडक सुरक्षा कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

प्रदेश सरकारको निर्णयलाई राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि स्वागत गरेका छन् । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पार्टीका प्रदेश इन्चार्ज राजेन्द्र राईले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

पाँचथरको फेमेखोला पक्की पुल निर्माणका लागि १८ करोड रुपैयाँकाे स्रोत सहमति भएपछि आङ्बोले यसलाई जिल्लाका लागि खुसीको खबर भनेका छन् । उनले पुल निर्माणका लागि दुई वर्षदेखि प्रदेश सभा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘अब भने क्षतिग्रस्त एप्रोच रोडसहित फेमेखोला पक्की पुल बन्ने भएको छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् । पाँचथरप्रति पूर्वाग्रह राखिएका कारण अत्यावश्यक आयोजना अघि बढ्न नसकेको टिप्पणी गर्दै उनले स्रोत सहमतिपछि पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत तत्काल ठेक्का व्यवस्थापन हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

आङ्बोले निर्णयका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री जीवन आचार्य, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुर लिंथेप, प्रदेश सरकार र सरोकारवालालाई धन्यवाद दिएका छन् ।

त्यस्तै, पूर्वमुख्यमन्त्री राईले भोजपुरका चारवटा सडकलाई बहुवर्षीय योजनामार्फत कालोपत्रे गर्ने निर्णयलाई दसैँको उपहारका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । आफू निर्वाचित क्षेत्रका दुई सडक खण्डसमेत कालोपत्रे हुने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई आफ्नो पार्टी सरकारमा सहभागी हुनुको उपलब्धिका रूपमा लिएका छन् ।

राईका अनुसार गौडेनी–कुलुङ–घुमाउने चौतारा सडक, टारी गाउँ–जोशी डाँडा–तुर्के सडक र भोजपुर–तिनतले–दिङ्ला सडकको दिङ्लातर्फ बाँकी करिब चार किलोमिटर खण्ड कालोपत्रे गर्ने योजना अघि बढ्नेछ । यी आयोजनाले स्थानीयवासीलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार मोरङको किसानचोक–टाँडी–आइतबारे–रवि सडक र ओखलढुङ्गाको प्राप्चा–श्रीचौर–खिजिफलाटे सडकका लागि २०–२० करोड रुपियाँको स्रोत सहमति दिइएको छ । पाँचथरको फेमेखोला पक्की पुलका लागि १८ करोड तथा झापाको गौरादह–दिपुचोक–खरेलडाँडा–बरगाछी हुँदै गौरीगञ्ज सडक र ओखलढुङ्गाको लिखु–खिजिफलाटे सडकका लागि १५–१५ करोड रुपियाँको स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ ।

यसैगरी, सुनसरीको मरिया नदीमा सडक पुल निर्माणका लागि १४ करोड ११ लाख रुपियाँ, इलामबजार–सन्दकपुर पर्यटकीय सडकका लागि १४ करोड, उदयपुरको त्रियुगा नदी पुलका लागि १३ करोड ७५ लाख र इलामको रतुवाखोला पक्की पुलका लागि १३ करोड ३३ लाख रुपियाँको स्रोत सहमति दिइएको छ ।

बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ को दफा ४(१) बमोजिम असोज २८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्रोत सहमति प्रदान गरिएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार स्रोत सुनिश्चित नगरी नयाँ योजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियामा लैजान पाइँदैन ।

स्रोत सहमतिसँगै मन्त्रालयले छ महिनाभित्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । तोकिएको अवधिमा खरिद प्रक्रिया अघि नबढाए स्रोत सहमति स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बहुवर्षीय योजनाको कुल दायित्व कम्तीमा ३३ प्रतिशत घटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले स्रोत व्यवस्थापनमार्फत सडक तथा पुलका आयोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभिन्न जिल्लाका आवश्यकतामा आधारित योजनाले यातायात पहुँच विस्तार र क्षेत्रगत विकास सन्तुलनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।