प्रहरीलाई सामाजिक सञ्जालमा पोसाकको फोटो राख्नदेखि राजनीतिक टिप्पणी गर्नसम्म रोक

विराटनगर । नेपाल प्रहरीले आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा कडाइ गर्दै प्रहरी पोसाकमा तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक गर्न, संगठनको छविमा आँच आउने सामग्री पोस्ट गर्न र सरकार तथा प्रहरी नेतृत्वविरुद्ध टिप्पणी गर्न रोक लगाएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेको भन्दै प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले मातहतका सबै कार्यालयलाई विशेष परिपत्र गरेको हो । सचिवालयले कर्मचारीलाई अनिवार्य अनुशिक्षण गराउन र प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गराउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले असोज २७ गते गरेको परिपत्रमा प्रहरी कर्मचारीले पोसाकमा टिकटक भिडियो बनाउने, फेसबुकमा तस्बिर राख्ने, रिल बनाउने तथा ड्युटीका क्रममा कार्यालयका संवेदनशील स्थानमा फोटो र भिडियो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्ने गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, अश्लील तथा अमर्यादित सामग्री प्रकाशन गर्ने, प्रहरी संगठनको छविमा आँच पुर्‍याउने, चेन अफ कमान्ड उल्लंघन गरी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्ने र सरकार तथा नेतृत्वविरुद्ध कमेन्ट गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सचिवालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहितासम्बन्धी कार्यादेश, २०७७ र सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीतका गतिविधि नगर्न यसअघि पनि पटकपटक निर्देशन दिइएको भन्दै सचिवालयले थप कडाइ गरेको हो । निर्देशनविपरीतका गतिविधि भइरहेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुशिक्षण र प्रतिबद्धतालाई अनिवार्य बनाएको हो ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी प्रस्तुतीकरणसहित प्रधान कार्यालयले पठाएको पत्रमा मातहतका कार्यालयले सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीलाई अनुशिक्षण दिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी प्रतिबद्धता पत्रमा कर्मचारीको सहीछाप गराई अभिलेख सुरक्षित राख्न र त्यसको जानकारी प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयअन्तर्गत सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन महाशाखालाई दिन निर्देशन दिइएको छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा प्रहरी कर्मचारीले संगठनको मर्यादा, प्रतिष्ठा, व्यावसायिक आचरण तथा प्रचलित कानुन र निर्देशन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने उल्लेख छ । संगठनको छवि र जनविश्वासमा आँच आउने सामग्री प्रकाशन, प्रसारण, टिप्पणी वा सेयर नगर्ने प्रतिबद्धता पनि गराइएको छ ।

त्यसैगरी, गोप्य सूचना, अनुसन्धानसम्बन्धी विवरण, आन्तरिक गतिविधि, गोप्य कागजात, प्रहरी परिचालन योजना, सुरक्षा रणनीति तथा अन्य संवेदनशील सूचना अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिबिना सार्वजनिक गर्न पाइने छैन । प्रहरी पोसाक, कार्यालय परिसर, हातहतियार, प्रहरी सवारीसाधन, सञ्चार उपकरण तथा प्रहरी कारबाहीसँग सम्बन्धित सामग्री पनि प्रचलित नीति र निर्देशनविपरीत सामाजिक सञ्जालमा राख्न रोक लगाइएको छ ।

प्रहरी कर्मचारीले सेवाग्राही, पीडित, अभियुक्त, थुनुवा र साक्षीको व्यक्तिगत विवरण तथा गोपनीयतासम्बन्धी सामग्री कानुनविपरीत सार्वजनिक गर्न पाउने छैनन् । अपुष्ट समाचार, भ्रामक सूचना र अफवाहको सत्यता नबुझी सेयर गर्ने, लाइक गर्ने वा टिप्पणी गर्ने कार्य नगर्न पनि प्रतिबद्धता गराइएको छ । जातीय, धार्मिक, लैंगिक तथा राजनीतिक आधारमा द्वेष फैलाउने र हिंसा भड्काउने गतिविधिमा संलग्न हुनसमेत निषेध गरिएको छ ।

प्रहरीको आचारसंहितासम्बन्धी कार्यादेश, २०७७ को दफा १९ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी आचरण व्यवस्था गरिएको छ । दफा २० मा गर्न हुने र नहुने कार्य तथा दफा २१ मा कार्यालय सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख छ । तोकिएको प्रवक्ताबाहेक अन्य कर्मचारीले सञ्चारमाध्यमलाई सूचना नदिने र आधिकारिक पेजबाहेक व्यक्तिगत रूपमा कार्यालयका पत्र तथा कागजात सार्वजनिक नगर्ने व्यवस्थालाई पनि जोड दिइएको छ ।

निर्देशनअनुसार कार्यालय प्रमुखले नियमित रोलकल तथा अनुशिक्षणमार्फत कर्मचारीलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्नेछ । मातहतका कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल गतिविधिको निगरानी गर्ने, दुरुपयोगको प्रमाण सुरक्षित राख्ने र प्रहरी नियमावलीअनुसार विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारीसमेत कार्यालय प्रमुखलाई दिइएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्न छुट्टै डेस्कमार्फत निगरानी गर्ने र दुरुपयोग गर्ने कर्मचारीमाथि बयान लिएर विभागीय कारबाही गरिने जनाएको छ । नक्कली परिचयबाट सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी दुरुपयोग गर्नेहरूमाथि साइबर ब्युरोसँग समन्वय गरी विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अनुसार फौजदारी कारबाहीसमेत अघि बढाउन सकिने व्यवस्था प्रस्तुतीकरणमा उल्लेख छ ।

प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लिखित सर्त उल्लंघन गरेमा विद्युतीय कारोबार ऐन र प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी डीआईजी अविनारायण काफ्लेले बताए । यसबाट प्रहरी कर्मचारीको सामाजिक सञ्जाल प्रयोगलाई थप व्यवस्थित बनाउँदै संगठनको अनुशासन, गोपनीयता र जनविश्वास कायम राख्ने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।