विवादैविवादबीच कोशी लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष गुरागाईंको राजीनामा

विराटनगर । परीक्षाको निष्पक्षता, अतिरिक्त भत्ता र पदीय मर्यादासम्बन्धी प्रश्नले विवादमा तानिएका कोशी प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद गुरागाईंले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले उनको राजीनामा आगामी २०८३ कात्तिक १६ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका अनुसार गुरागाईंले मंगलबार लिखित राजीनामा पेस गरेका थिए । प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६ को दफा ३ को उपदफा (९) को खण्ड (क) बमोजिम उनको राजीनामा स्वीकृत गरिएको हो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिवसमेत रहेका गुरागाईं २०८१ असार २३ गते आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए । उनको पदावधि ६ वर्षको थियो । विभिन्न विवादमा मुछिएपछि कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै उनले पदबाट राजीनामा दिनु परेको हो ।

गुरागाईं पछिल्लो समय आयोगको परीक्षा सञ्चालन र अतिरिक्त सुविधा वितरणसम्बन्धी विषयलाई लिएर विवादमा तानिएका थिए । विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारअनुसार आयोगका अध्यक्ष आफैँ प्रश्नपत्र निर्माण तथा परिमार्जन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता र कम्प्युटर सिप परीक्षणलगायतका काममा संलग्न हुने गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

लोक सेवा आयोगको परीक्षा प्रणालीमा प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका परीक्षण, अन्तर्वार्ता र नतिजा प्रकाशनजस्ता प्रक्रिया संवेदनशील मानिन्छन् । यस्ता काममा जिम्मेवारीको स्पष्ट विभाजन, गोपनीयता र निष्पक्षता कायम हुनुपर्ने हुन्छ । अध्यक्षको संलग्नता विभिन्न चरणमा रहने गरेको भन्ने आरोपले स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका थिए ।

अध्यक्ष गुरागाईंले परीक्षासम्बन्धी विभिन्न काममा संलग्न भएर अतिरिक्त भत्ता लिने गरेको आरोप लागेको थियो । आयोगका तत्कालीन सचिव आस्मान तामाङले अतिरिक्त सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको र त्यसपछि उनको सरुवा भएको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, सचिवको सरुवा अध्यक्षकै दबाबमा भएको भन्ने आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन ।

गुरागाईंमाथि उठेको अर्को प्रश्न आयोगको खर्च व्यवस्थापन कार्यविधि संशोधन गरी सेवा सुविधा बढाउने प्रयाससँग सम्बन्धित छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २०८३ साउन १८ गते पठाएको पत्रमा आयोगको प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको पनि उल्लेख थियो । मन्त्रालयले कानुनले निर्धारण गरेको पारिश्रमिकभन्दा अतिरिक्त सुविधा कार्यविधिमार्फत थप्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरेको थियो ।

नियमित जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्ने काम गरेबापत अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था उचित हो वा होइन भन्ने विषयले आयोगको खर्च प्रणालीमाथि चासो बढाएको थियो । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा कार्यविधिमार्फत थप सुविधा दिने प्रस्तावमाथि प्रश्न उठेको हो ।

गुरागाईंमाथि उठेका विषय संसदीय समितिसम्म पुगेका थिए । असोज २९ गते कोशी प्रदेशसभाको सुशासन तथा योजना समितिमा उनीमाथि छानबिनको माग गर्दै उजुरी परेको थियो । उजुरीमा परीक्षाका संवेदनशील प्रक्रियामा अध्यक्षको संलग्नता, अतिरिक्त भत्ताको प्रयोग र पदीय मर्यादासम्बन्धी विषय उठाइएको थियो । आरोपको वास्तविकता पत्ता लगाउन छानबिन गर्न माग गरिएको थियो ।

आफूमाथि उठेका आरोपबारे गुरागाईंले भने आयोगको परीक्षा प्रक्रिया स्थापित विधिअनुसार सञ्चालन हुने दाबी गरेका थिए । एउटै व्यक्तिले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षण, परिमार्जन र अन्तर्वार्तासम्मका सबै काम गर्ने भन्ने प्रचार सही नभएको उनको जिकिर थियो ।

विभिन्न आरोप सार्वजनिक हुँदै संसदीय समितिमा छानबिनको मागसमेत पुगेको अवस्थामा गुरागाईंले राजीनामा दिएका हुन् । तर, राजीनामा र उनीमाथि परेको उजुरीबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन । राजीनामा स्वीकृत भए पनि उनीमाथि लागेका आरोपको पुष्टि भने हुन बाँकी छ ।

गुरागाईंको बहिर्गमनसँगै आयोगको नेतृत्व परिवर्तन हुने भए पनि उनीमाथि उठेका प्रश्नको निरूपण र आयोगको कामकारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्ने विषय भने बाँकी नै छन् । लोक सेवा आयोगजस्तो निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाका आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने निकायप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न आरोपको निष्पक्ष छानबिन र आधिकारिक निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण हुने सरोकारवाला बताउँछन् ।