
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई पदबाट हटाउने विषयले राजनीतिक तथा प्रहरी वृत्तमा चर्चा चुलिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को सचिवालयबाट कार्कीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरिएको दाबी सार्वजनिक भएपछि प्रहरी नेतृत्वको आगामी कदम र सरकारको निर्णयलाई चासोका साथ हेरिएको हो । कार्कीलाई हटाउने चर्चाले प्रहरी संगठनभित्र तरंग उत्पन्न गराएको छ । बाहिर पनि उत्तिकै चर्चा चलेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कार्कीलाई आइतबार नै राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो । राजीनामा नदिए पदबाट हटाउने विकल्पमा जान सकिने संकेतसमेत दिइएको बताइन्छ । यद्यपि, यस विषयमा सरकार वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
कार्कीले सम्भावित पदमुक्तिको विषयमा कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेको स्रोतको दाबी छ । परामर्शका क्रममा सरकारले पदबाट हटाउने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न सकिने सुझाव दिइएको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार पदमुक्तिको निर्णय हुनुअघि नै अदालत जाने विषयमा भने कानुन व्यवसायीहरूले उपयुक्त समय र प्रक्रियालाई ध्यान दिन सुझाएका छन् ।
कार्कीलाई राजीनामा दिन दबाब बढ्नुको कारण पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको पक्राउपछि अनुसन्धानको दायरामा आएका इनम सापकोटासँग जोडिएको विषय रहेको बताइएको छ । सापकोटाको मोबाइलको प्राविधिक परीक्षणका क्रममा पक्राउ पर्नुभन्दा छ दिनअघि कार्कीसँग ह्वाट्सएपमा सम्पर्क भएको दाबी गरिएको छ । तर, सम्पर्क हुनुको कारण र त्यसले कार्कीको भूमिकालाई कसरी जोड्छ भन्ने विषय यकिन छैन ।
कार्कीमाथि दबाब बढ्नुको पछाडि सापकोटा प्रकरण मात्र नभई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही व्यक्तिसँग पहिलेदेखि नै रहेको असमझदारीसमेत कारण रहेको स्रोतहरूको दाबी छ । यही असमझदारीका बीच कार्कीविरुद्ध लेखा समितिमा बेनामी उजुरी परेको र रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारमार्फत सार्वजनिक रूपमा आरोप लगाइएको विषय पनि चर्चामा आएको छ ।
यसअघि सुनारको आरोपको जवाफ दिने क्रममा कार्कीले ‘हामी कस्ताबाट शासित हुन अभिशप्त छौं’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि पनि उनीविरुद्ध विभिन्न माध्यमबाट दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भइरहेको प्रहरी संगठनभित्रका केही अधिकारीको दाबी छ ।
प्रहरी संगठनभित्रैबाट भने नेतृत्वलाई विवादमा तान्ने, बेनामी उजुरी गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वसँग निकटता बढाउन एकअर्काविरुद्ध सूचना पुर्याउने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त हुन थालेको बताइएको छ । केही अधिकृतले यस्ता गतिविधिले संगठनको व्यावसायिक मर्यादा र मनोबलमा असर पार्न सक्ने बताएका छन् । प्रहरीका केही उच्च अधिकारी भने कार्कीलाई हटाएर आफू आईजीपी हुने दाउमा रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
कार्कीले बुधबार कार्यालय प्रमुख रहेका प्रहरी अधिकृतहरूसँग गरेको भर्चुअल बैठकमा संगठनभित्रका यस्ता प्रवृत्तितर्फ संकेत गर्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिएको एक अधिकृतले बताएका छन् । यसैबीच, कार्कीबारे निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद् बैठकको भूमिकालाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ । सोमबार बस्ने भनिएको नियमित बैठक नबसेको र त्यसको कारण कार्कीसम्बन्धी विषयसँग जोडिएको स्रोतको दाबी छ ।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि बस्ने बैठकबाट यस विषयमा निर्णय हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, कार्कीलाई हटाउने निर्णय भइसकेको छैन । सरकारको औपचारिक धारणा, प्रहरी नेतृत्वका बारेमा हुने सम्भावित निर्णय र त्यसविरुद्ध चालिन सक्ने कानुनी कदमले आगामी घटनाक्रम निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

























