एन्फाको ताला खोल्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्काले बोलाए केन्द्रीय समिति बैठक

काठमाडौं । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को सातदोबाटोस्थित केन्द्रीय कार्यालयको ताला खोलिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का नेतृत्वको समूहले कार्यालयको ताला खोलेसँगै शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कासहित केन्द्रीय समितिका नौ पदाधिकारी तथा सदस्यको उपस्थितिमा बुधबार कार्यालयको ताला खोलिएको हो । त्यसपछि खड्काको नेतृत्वमा बसेको छलफलले नेपाली फुटबलमा देखिएको अन्योल अन्त्य गर्न शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ।

खड्काका अनुसार बैठकमा एन्फाको तहगत निर्वाचन र विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले लगाएको निलम्बनका विषयमा मुख्य रूपमा छलफल हुनेछ । उनले नेपाली फुटबललाई निकास दिन छलफल अघि बढाइएको बताउँदै सबै केन्द्रीय सदस्यलाई बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्।

खड्का पक्षले एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलाई विधानअनुसार बैठक बोलाउन लिखित माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि आफैंले कार्यालयको ताला खोलेर बैठक बोलाउने निर्णय गरेको जनाएको छ । अध्यक्ष र महासचिव उपस्थित नभए पनि विधानअनुसार बैठक अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको उनीहरूको भनाइ छ।

छलफलमा सहभागी पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव किरण राईको एकलौटी कार्यशैलीका कारण एन्फा अहिलेको अवस्थामा पुगेको आरोपसमेत लगाएका छन् । खड्काले आफूहरूले अग्रिम निर्वाचनको माग गर्दै आए पनि अध्यक्ष र महासचिवले केन्द्रीय निर्वाचनमा मात्र ध्यान दिँदा समस्या थपिएको बताएका छन् ।

छलफलमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्कासहित उपाध्यक्षहरू विराटजंग शाही, दीपक खतिवडा र कुमार केसी तथा सदस्यहरू रुपेश अधिकारी, टीका लामा, भरत बुढा थापा, महेन्द्र क्षेत्री र मनिष जोशी सहभागी थिए।

शुक्रबारको बैठकबाट हुने निर्णयबारे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) र फिफालाई जानकारी गराउने तयारीसमेत खड्का पक्षले गरेको छ।

यसैबीच, एन्फा अध्यक्ष नेम्वाङ, महासचिव राईसहित चार जनाविरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले खेल ठगीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको छ। बुधबार नै अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राई ललितपुर जिल्ला अदालतमा बयान दिइरहेका छन् ।

एन्फाभित्रको नेतृत्व विवाद, निर्वाचनको अन्योल र फिफाको निलम्बनको विषयले नेपाली फुटबल प्रभावित भइरहेका बेला शुक्रबारका लागि बोलाइएको बैठकलाई विवाद समाधानतर्फको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।