
ताप्लेजुङ । पहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का कारण घरबारविहीन बनेका परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न ताप्लेजुङका स्थानीय तहले एकीकृत बस्तीमार्फत स्थायी पुनर्वासको प्रक्रिया अघि बढाएका छन्।
मैवाखोला गाउँपालिकाले विस्थापित ६५ परिवारलाई स्थायी आवासमा पुनर्स्थापना गर्न पारिवारिक विवरण संकलन थालेको छ भने फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षभित्रै जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित बस्तीमा स्थानान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ।
मैवाखोला गाउँपालिकाले २०८० असार २ गतेको पहिरोबाट विस्थापित भएका ६५ परिवारसँग परिवारका सबै सदस्यको विवरण माग गरेको हो। गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीमाया गोम्देनका अनुसार कात्तिक २० गते सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र आवश्यक विवरण तथा कागजात पालिकामा पेस गर्न आग्रह गरिएको छ।
पालिकाले एकासगोल परिवारका सदस्यको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसहित अन्य आवश्यक कागजात माग गरेको छ। एकासगोल परिवारअन्तर्गत पति–पत्नी, बाबुआमा, छोराछोरी, धर्मपुत्र–धर्मपुत्री, अविवाहित छोरी, दाजुभाइ, अविवाहित दिदीबहिनी तथा विवाहित महिलाको हकमा सासू–ससुरासमेतलाई समेटिएको छ।
स्थायी पुनर्वासका लागि घर तथा जग्गाको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विवरण संकलन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। पहिरोबाट विस्थापित ६५ परिवारलाई हाल वडा नम्बर ३ स्थित मदन भण्डारी रंगशालामा निर्माण गरिएको अस्थायी एकीकृत आवास गृहमा राखिएको छ।
पालिकाले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि २०८३ (दोस्रो संशोधन) को दफा १२ को उपदफा ४ (ख) बमोजिम लाभग्राहीलाई स्थायी आवास निर्माणका लागि घडेरी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कात्तिक २० गतेको निर्णयअनुसार स्थायी पुनर्वासको काम सुरु गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष विजयप्रकाश वनेमले जानकारी दिए।
यता, फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले पनि विपद्को उच्च जोखिममा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष राजन लिम्बू (मुक्ति) का अनुसार जोखिममा रहेका घरपरिवारको पहिचान गरी एकीकृत बस्ती निर्माणमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै स्थायी पुनर्वास गराउने लक्ष्य राखिएको छ।
गाउँपालिकाले यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबाट वडा नम्बर २ खेजेनिमस्थित चावाखु टोलमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिसकेको छ। बाँकी जोखिमयुक्त क्षेत्रका परिवारलाई समेत सुरक्षित स्थान पहिचान गरी एकीकृत बस्ती निर्माणपछि स्थानान्तरण गरिने अध्यक्ष लिम्बूले बताए।
प्राकृतिक विपद्बाट विस्थापित तथा जोखिममा रहेका नागरिकलाई अस्थायी आश्रयबाट सुरक्षित र व्यवस्थित स्थायी आवासमा पुर्याउने उद्देश्यले जिल्लाका स्थानीय तहले पुनर्वासको कामलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

























