एआई सामग्रीलाई स्वतः साहित्यिक चोरी मान्न नहुने मागसहित सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को सहयोगमा तयार पारिएका शैक्षिक तथा अनुसन्धान सामग्रीलाई कानुनी आधारविना स्वतः साहित्यिक चोरी ठहर गरी विद्यार्थीमाथि कारबाही गर्ने अभ्यास रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

विदेशी सफ्टवेयरले देखाएको प्राविधिक आँकडालाई मात्र अन्तिम प्रमाण मानेर शोधपत्र अस्वीकार गर्ने, नम्बर घटाउने र शैक्षिक उपाधिबाट वञ्चित गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै कानुनका विद्यार्थीहरूले रिट दायर गरेका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मातहतका क्याम्पसमा कानुन (बीए-एलएलबी) अध्ययनरत विवेक चौधरी, रोशन आउजी, आशिष केशरी, बिकेश कुमार यादव, प्रधुमन कुमार सिंह र निकेश नेपालले संयुक्त रूपमा उत्प्रेषण, परमादेश तथा प्रतिषेधलगायत आदेशको माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल ल क्याम्पस, ‘नेपाल जर्नल अफ लिगल स्टडिज’ को सम्पादकीय मण्डल, प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद्लाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदकहरूले एआईको प्रयोग र वास्तविक साहित्यिक चोरीबीच स्पष्ट कानुनी सीमारेखा हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार साहित्यिक चोरी स्थापित हुन अर्को व्यक्तिको मौलिक सिर्जना, विचार वा अभिव्यक्तिलाई जानाजानी र बदनियतपूर्वक आफ्नो भनेर दाबी गरेको पुष्टि हुनुपर्छ ।

एआई प्राकृतिक व्यक्ति वा प्रतिलिपि अधिकारको स्वामी नभएकाले यसको प्राविधिक सहायता लिनुलाई मात्र साहित्यिक चोरी वा प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन मान्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ । यस सन्दर्भमा भारतको दिल्ली उच्च अदालत, फिलिपिन्सको सर्वोच्च अदालत तथा ‘ब्ल्याक्स ल डिक्सनरी’ का नजीर र सिद्धान्तलाई आधार बनाइएको रिटमा उल्लेख छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको ‘एन्टी-प्लेजरिज्म सफ्टवेयर व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी विनियम, २०८०’ को बुँदा १०(३) लाई पनि रिटमा चुनौती दिइएको छ । उक्त व्यवस्थाले एआई पहिचान भएको सामग्री अस्वीकार गर्न सक्ने प्रावधान राखे पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ ले एआई प्रयोगलाई कसुर वा दण्डनीय नमानेको अवस्थामा विनियममार्फत नयाँ दायित्व र प्रतिबन्ध सिर्जना गर्न नमिल्ने निवेदकहरूको जिकिर छ ।

विधायिकाले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाइएको उक्त व्यवस्था प्रत्यायोजित विधायनको सीमाविपरीत रहेको दाबी गर्दै उनीहरूले विनियमको उक्त प्रावधान बदर गर्न माग गरेका छन् ।

रिटमा टर्निटिन र आइथेन्टिकेटजस्ता विदेशी निजी सफ्टवेयरको विश्वसनीयता र प्राविधिक त्रुटिमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । सफ्टवेयर विकासकर्ता कम्पनीहरूले आफ्ना प्रतिवेदन शतप्रतिशत निश्चित प्रमाण नभई सम्भावना वा अनुमानमा आधारित हुने र मानव मूल्याङ्कनविना त्यसलाई अन्तिम निर्णयको आधार बनाउन नमिल्ने चेतावनी दिएको निवेदकहरूको दाबी छ ।

आफ्नै सामग्री परीक्षण गर्दा आइथेन्टिकेटले एआईबाट तयार भएको देखाएको अंशलाई जेरोजिपिटी र ग्रामर्लीजस्ता अन्य प्रणालीले मानवले लेखेको देखाएको प्रमाणसमेत सर्वोच्चमा पेस गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

निवेदनमा स्ट्यानफोर्ड र फ्लोरिडा विश्वविद्यालयका अनुसन्धान उद्धृत गर्दै एआई पहिचान गर्ने सफ्टवेयरले गैरअङ्ग्रेजी भाषी विद्यार्थीप्रति पक्षपात गर्न सक्ने र ६१ प्रतिशतसम्म गलत पहिचान गर्ने गरेको दाबी गरिएको छ । अमेरिकी अदालतले टर्निटिनको एआई स्कोरका आधारमा एडल्फी विश्वविद्यालयले गरेको कारबाही खारेज गरेको नजीर पनि प्रस्तुत गरिएको छ । त्यस्तै, भ्यान्डरबिल्ट र वासिङ्टन स्टेट विश्वविद्यालयले त्रुटिको उच्च दरका कारण एआई डिटेक्टरको प्रयोग बन्द गरेको सन्दर्भसमेत रिटमा उल्लेख छ ।

विद्यार्थीका शोधपत्र, शैक्षिक लिखत, इमेल, आईपी ठेगाना, किबोर्डमा टाइप गरेका गतिविधि र ब्राउजिङसम्बन्धी विवरण पूर्वसूचित सहमतिविना विदेशी सर्भरमा पठाएर व्यावसायिक एआई मोडेलको तालिममा प्रयोग गर्न दिनु वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ र संविधानको धारा २८ विपरीत हुने निवेदकहरूको जिकिर छ ।

सफ्टवेयरको स्वचालित प्रतिवेदनकै आधारमा विद्यार्थीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने वा सफ्टवेयरको त्रुटि खण्डन गर्ने अवसर नदिई कारबाही गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको पनि रिटमा उल्लेख छ । यस्तो अभ्यासले संविधानले सुनिश्चित गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको हक र शिक्षासम्बन्धी हकमाथि आघात पुर्‍याएको उनीहरूको दाबी छ ।

निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि, कम्प्युटर विज्ञान, साइबर सुरक्षा, भाषाविज्ञान र कानुन क्षेत्रका विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरी एआईको प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड बनाउन परमादेश माग गरेका छन् ।

त्यस्तै, मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विदेशी सफ्टवेयरको एआई स्कोरलाई मात्र आधार बनाएर विद्यार्थीका शोधपत्र, सेमिनार पेपर वा क्लिनिकल रिपोर्ट अस्वीकार नगर्न, शैक्षिक उपाधिबाट वञ्चित नगर्न तथा गोपनीयता हनन हुने गरी विद्यार्थीका विवरण विदेशी कम्पनीमा पठाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।