
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुमा गम्भिर आर्थिक समस्या देखिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले विनाधितो ऋणको सीमा ३ लाखसम्म मात्रै बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाबाट विनाधितो ३ लाखसम्मको मात्रै ऋण दिन सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको हो ।
बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन तथा मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई बचत रकमको ५ गुणा र विनाधितो बढीमा ३ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबर रकममात्र विनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
यसरी विनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी बस्नुपर्ने प्रस्ताव छ । लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भने विनाधितो ऋणको सीमा सात लाखसम्म छ । सहकारी सञ्चालकलाई बचत सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक उक्त संस्थाबाट कुनै पनि ऋण रोक लगाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेयर सदस्य भएको तीन महिनापछि मात्रै उक्त सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव छ ।
राष्ट्र बैंकले एउटा जिल्ला कार्य क्षेत्र भएको सहकारीमा अधिकतम १० लाख, एक भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा अधिकतम २५ लाख र एक प्रदेश भन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको सहकारीमा ५० लाखसम्म बचत गर्न पाउने सीमा तोक्न प्रस्ताव गरेको छ ।
यस्ताे छ बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड

























