सफारी चालकको आन्दोलनमा अपराधिक पृष्ठभूमिका अभिषेकको ‘इन्ट्री’

विराटनगर । सीटी सफारी चालकले विराटनगरमा गरेको आन्दोलनमा अपराधिक पृष्ठभूमिका अभिषेक गिरी मिसिएका छन् ।

विवादास्पद छविका गिरीलाई ‘गुन्डानाइके’को आरोप लाग्दै आएको छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरेर छुटेका गिरी पछिल्लो समय सामाजिक अभियानमा देखिने प्रयास गरिरहेका छन् । आफूलाई अभियन्ताका रूपमा चिनाउँदै हिँड्छन् ।

तर, उनीमाथि मिटरब्याजदेखि ठेक्कापट्टाका नाममा अवैध धन्दा चलाइरहेको आरोप छ । जेलबाट छुटे पनि मोरङ कारागारको भित्री प्रशासन उनकै कब्जामा रहेको कैदीबन्दीहरु बताउँछन् । मोरङ कारागारमा चौकीदार हुँदा कैदीबन्दीलाई चरम यातना दिएको र उनीहरुका परिवारसँग पैसा असुलेको आरोप लाग्दै आएको थियो ।

‘अभिषेक गिरी कैद भुक्तान गरेर छुटिसकेका छन् । तर, बाहिरै बसेर कारागारको भित्री प्रशासन चलाउँछन्,’ कारागारबाट भर्खरै छुटेका एक जनाले भने, ‘कारागारमा अझै हालीमुहाली चल्छ । उनकै निर्देशनमा कैदीबन्दीलाई चरम यातना दिएर पैसा असुल्ने काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार अभिषेकको आगाडि स्थानीय प्रशासन र कारागार प्रशासन नतमस्तक छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका कार्यालयअगाडि र कोशी राजमार्गअन्तर्गत विराटनगरको बरगाछीमा शुक्रबार सीटी सफारी चालकले आन्दोलन गरे । केहीबेर राजमार्ग अवरुद्ध बनाए । राजमार्गमा चलाउन रोक लगाइएपछि त्यसको विरोधमा सफारी चालकले आन्दोलन गरेका थिए । त्यसको नेतृत्व लिने मनसायले अपराधिक पृष्ठभूमिका गिरीको आन्दोलनमा ‘इन्ट्री’ भएको हो ।

उनले आन्दोलनमा मिसिएर सफारी चालकलाई थप उक्साउने काम गरेको देखिन्थ्यो । ‘तपाईंहरुले चिन्ता लिनु पर्दैन । किनभने तपाईंहरुको साथमा हामी छौं । पीडित, शोषित र दुःखमा परेकाहरुलाई सहयोग गर्छौं । तपाईंहरुले उठाउनु भएको माग ठीक छ,’ आन्दोलनस्थलमा पुगेर उनले भनेका थिए, ‘सडकमा नकुदाएर मेयर वा अरुको घरमा कुदाउनु त ? मैले तपाईंहरुको मागका विषयमा कुरा गरिरहेको छु । यहाँको सीडीओले वार्ताका लागि बोलाएको छ । भोलि शनिबार बिहान ११ बजे वार्तामा बस्ने भनेका छन् ।’

सामाजिक अभियन्ताले कुनै पनि आन्दोलनलाई मत्थर बनाउन र समस्याको समाधान खोज्न सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, गिरीले भने आन्दोलनकारीलाई थप आक्रोसित र उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेका थिए । उनीसँगै गएका केही व्यक्तिले पनि भीडलाई उत्तेजित बनाउने गरी अराजक शैलीमा अभिव्यक्ति दिए ।

‘सीडीओसँग कुरा भइसक्यो । वार्ता गरौं भनेका छन् । भोलिसम्म हेरौं । वार्ताबाट भयो भने भइहाल्यो । नत्र भने आन्दोलन कसरी गर्ने, बसेर सल्लाह गरौंला । भोलि ११ बजे सीडीओ कार्यालयमा भेटौं । अहिले तपाईंहरु जानुस् । कसरी उनीहरुले बाटोमा कुदाउन रोक्दो रहेछ । उनीहरुले जबरजस्ती गरे आन्दोलन गर्ने बाटो छँदैछ,’ गिरीले भनेका थिए । आन्दोलनमा गिरीसहित हरित अभियन्ता बताउने पारुल क्षेत्रीलगायत सहभागी थिए ।

नेपाल सरकारले २०७५ सालमा कार्यविधि बनाएर राजमार्ग बन्द र अवरोध गर्न रोक लगाएको थियो । अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, सडक ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी ऐनजस्ता ऐनहरु आकर्षित भइ सडकलाई अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनस्थलका रुपमा लिइएको छ । राजमार्ग बन्द गरेमा कैद सजायसम्म हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

गिरीले भने सफारी चालकलाई समस्या पर्दा गएर निकास दिने काम गरेको बताएका छन् । ‘आन्दोलन गरेर चालकले आफ्ना माग राखे । राजमार्ग लामो समय बन्द गरेनौं,’ मुलुकी खबरसँग उनले भने, ‘सीडीओसँग मैले नै कुरा गरेको थिएँ । आज मसहित पारुल क्षेत्रीहरु गएर चालकलाई वार्तामा राखी नियमपूर्वक सफारी चलाउने भनी समस्या समाधान गरेका छौं ।’

मिटरब्याजको प्रसंग उठाउँदा भने गिरी आक्रोसित बने । धम्कीपूर्ण शैलीमा उनले भने, ‘त्यो तपाईंलाई नै थाहा होला । तपाईं (पत्रकार)को हिस्ट्री पनि मलाई थाहा छ ।’ कारागारको विषय आफूलाई थाहा नभएको र कारागार चलाउने कुरा नेपाल सरकारको भएको उनले बताए ।

‘म कारागार बसेर आएको मान्छे हो । त्यहाँभित्रको पीडा मलाई थाहा छ । कैदीबन्दीको दुःख सबैतिर राख्छु । निर्दोष व्यक्ति जेलमा छन् । विविध मुद्दामा फसाइएको छ । उनीहरुले न्याय पाउने हक छ,’ उनी भन्छन्, ‘मान्छेबाट गल्ती र भुल हुन्छ । तर, राज्यले बढीभन्दा बढी मुद्दा हालेर मान्छे सुध्रिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ४–५ वर्ष जेल बसेपछि मान्छे निर्दोश ठहर हुन्छ । तर, त्यो बेलासम्म उसको सबै कुरा गुमिसकेको हुन्छ ।’ राज्यले कैदीबन्दीलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा मानसिक यातना दिइरहेको गिरी बताउँछन् ।

यसैबीच, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा सफारी चालकसँग शनिबार मौखिक वार्ता भएको छ । चालकको माग सम्बोधन गर्न भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बोलाएको वार्तामा प्रहरी अधिकारीहरु र सफारी चालक उपस्थित थिए । वार्तामा गिरी र क्षेत्री पनि पुगे ।

वार्ताका क्रममा ६ लेन सडकको छेउमा सफारी चलाउन पाउने, पार्किङ गरेर बस्न नपाउने, प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन १ साताभित्र सर्वपक्षीय बैठक बस्ने मौखिक सहमति भएको छ । कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा गत साउन २४ गते बसेको सरोकारवालाको बैठकले राजमार्गमा सफारी चलाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयलाई भदौ १३ गते बिहीबारबाट कार्यान्वयनमा ल्याइयो । त्यसअघि ‘माइकिङ’समेत गरिएको थियो । तर, राजमार्गमा रोक लगाएर गरिबको गाँस खोस्न खोजेको भन्दै चालक आन्दोलित बने ।

नेपाली कांग्रेस अटो तथा ई–रिक्सा संघका केन्द्रीय सदस्य एवं सफारी चालक भगवान बस्नेत प्रशासनको अगुवाइमा वार्ता भएर सहमति गरिएको बताउँछन् । ‘वार्तामा कांग्रेस, एमाले र माओवादीमा आवद्ध सफारी चालकहरु सहभागी थियौं । ६ लेन सडकको छेउमा चल्न दिने तथा चालकले लाइसेन्स, ब्लुबुकलगायतका कागजात दुरुस्त राख्नुपर्ने सहमति भयो,’ उनले भने ।

आन्दोलनमा अभिषेक गिरीको संलग्नताका बारेमा आफूहरुलाई थाहा नभएको बस्नेत बताउँछन् । ‘गिरी हामीसँग सम्बन्धित मान्छे हैन । असम्बन्धित मान्छे आन्दोलनमा कसरी मिसिनु भयोभन्ने थाहा भएन,’ बस्नेतले भने, ‘हामीले हाम्रो हक अधिकारका लागि आन्दोलन गरेका हौं । उहाँ हामीसँग सहभागी भएर आन्दोलनमा जानु भएको हैन ।’

सीटी सफारी चालकको बलजफ्ती
सीटी सफारी स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । दर्ता गर्दा सडक अनुमति (रुट परमिट) दिइन्छ । तर, सफारी राजमार्गमा कुदाउने अनुमति छैन । भित्री सडकमा चलाउनुपर्छ । मुख्य सडकबाट बाटो क्रस गर्न मात्रै पाउँछन् ।

जथाभावी कुदाइने सफारीका कारण विराटनगरको सवारी आवागमन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ । जथाभावी सञ्चालन गरिँदा र सफारीले नियम नमान्दा दुर्घटना बढेको सरकारी विश्लेषण छ । विराटनगरमा अहिले ८ हजारभन्दा बढी सीटी सफारी रहेको अनुमान ट्राफिक प्रहरीले गरेपनि महानगरपालिकामा दर्ता भने करिब २ हजारको संख्यामा मात्रै छन् । अधिकांश चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) नरहेको ट्राफिकको भनाइ छ ।

दैनिक सफारीको संख्या बढेका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको र दुर्घटना पनि अत्यधिक बढेको मोरङ ट्राफिक प्रमुख इन्सपेक्टर सुमन न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा विराटनगरको रानी नाकादेखि ढाटसम्मको लोकमार्गमा ३ पांग्रे सवारीका कारण ३४ वटा दुर्घटना भएका छन् । ६९ वटा सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका छन् । जसमा १५ जना सवारी चालकसहित ५० जना घाइते भएको न्यौपानेले बताए ।

सडक व्यवस्थित गर्नका लागि ट्राफिक प्रहरीले बिहीबारदेखि महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको राजमार्गमा सफारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । विराटनगरको रानी नाकादेखि ढाटसम्म कोशी राजमार्ग पर्दछ । चालकको मुख्य माग भनेको राजमार्गमा निःशर्त सफारी चलाउन पाउनुपर्ने रहेको छ । तर, कानुनले दिँदैन ।

सफारी चालकको आन्दोलन थाहा पाएर नेतृत्व लिनका लागि केही समयअघि मात्रै जेलबाट छुटेका अभिषेक गिरी पुगेका थिए । महँगो गाडीमा चढेर बरगाछी चोक पुगेका गिरीले सफारी चालकको भिडभित्र छिरेर आफू शोषित तथा दुःखमा परेकाको पक्षमा रहेको हुँदा आन्दोलनलाई सार्थकता दिन र सफल बनाउन आएको बताएका थिए ।

सुरुमा चालकहरुले महानगरअगाडि प्रदर्शन गरे । कानुनविपरीत राजमार्गमा सफारी चलाउन दिने अधिकार नभएको महानगरले बताएपछि बरगाछी चोकमा आएर राजमार्ग बन्द गरेका थिए । तर, महानगरमा दर्ता गर्ने क्रममा सफारीलाई दिइएको रुट परमिटमै ‘विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रभित्र कोशी राजमार्ग बाहेक’ भनेर उल्लेख गरिएको छ ।

इन्सपेक्टर न्यौपाने रुट परमिट अनुसार सफारी चल्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कानुन बमोजिम दर्ता हुनुपर्ने र दर्ता किताब अर्थात् रुट परमिट बमोजिम चल्नु पर्ने हो,’ उनले भने, ‘नचलेका कारण राजमार्ग प्रवेशमा रोक लगाएका थियौं ।’ कानुन कार्यान्वयनमा लैजान खोज्दा आन्दोलन गरिएको न्यौपानेले बताए ।

विराटनगरको नगर प्रहरीका इन्सपेक्टर राजन पौडेल सीटी सफारी चलाउनका लागि स्थानीय सरकारले पाएको क्षेत्राधिकारभित्रको सडकमा रुट परमिट जारी गरिएको बताउँछन् । ‘राजमार्ग स्थानीय सरकारको अधिकार बाहिरको कुरा हो । राजमार्गमा सवारीसाधान व्यवस्थापनको जिम्मा ट्राफिक प्रहरीको हो । रुट परमिट दिँदै कोशी राजमार्गबाहेक भनेर दिइएको छ । राष्ट्रिय राजमार्ग सुरक्षा सम्बन्धी ऐनमै सफारी चल्न दिने भन्ने छैन । स्थानीय सरकारमा दर्ता हुनुअघि यातायात कार्यालयमा दर्ता हुन्थ्यो । त्यहाँ पनि रुट परमिट दिँदा राजमार्गबाहेक भनेर दिइएको छ,’ पौडेलले भने ।

ठूलो संख्याका सफारी बिना दर्ता चलिरहेको बताउँदै उनले महानगरभित्रका सफारीलाई दर्ता गरेर मात्रै चल्न भनिएको जानकारी दिए । ‘दर्ता खोलेर सहज बनाइदिन खोज्दा चालकहरु आउँदैनन् । महानगरपालिकामा व्यवसाय दर्ता नगरी चलाउन नपाउने प्रावधान छ । सफारी पनि त्यही हो । दर्ता गरेर मात्रै चलाउन पाइन्छ,’ उनले भने ।

कोशी प्रदेश सरकार सवारी तथा यातायात सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७६ ले ३ पांग्रे सफारीको हकमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनले सफारीलाई साधारण सवारी भनेर व्याख्या गरेको छ । यो सानो सवारी पनि हैन, मझौला र ठूलो पनि हैन । सीटी सफारीले स्थानीय सेवा दिने प्रावधान ऐनमा रहेको छ ।

दर्ता नवीकरण, नियमन र अन्य तोकिएको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्ने उल्लेख छ । सफारीलाई यातायात कार्यालयमा दर्ता हुने प्रावधान हटाएर स्थानीय तहमै दर्ता गर्न सहज हुने व्यवस्था मिलाइएको हो । सफारी सञ्चालनका लागि ऐनको परिच्छेद ६ मा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा रुट इजाजतसमेत स्थानीय तहले तोकेबमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव कमलबहादुर थापाले सवारी आवागमन व्यवस्थित बनाउन सफारीलाई राजमार्गमा रोग लगाइएको बताए । ‘सरोकारवाला पक्षसँग यसअघि छलफल र निर्णय गरियो,’ थापाले भने, ‘प्रदेश राजधानीमा ट्राफिक व्यवस्थापन मुख्य चुनौती छ ।’