यी हुन् कोशीमा संविधान मिच्नेहरु

Share this
658shares
मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ असोज ३, बिहीबार २०:४२
फोटो क्रमस : पूर्वमुख्यमन्त्री एवं कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, पूर्वसभामुख बाबुराम गौतम, प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रदेश सांसद इस्राइल मन्सुरी ।

विराटनगर । संविधान देशको मूल कानुन हो । आज (बिहीबार) संविधान दिवस पनि हो । नेपालको संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । कोशी प्रदेशमा सत्ता स्वार्थका लागि पटक–पटक संविधान मिचिएका छन् ।

सार्वभौम जनताद्वारा निर्मित संविधान उल्लंघनमा संरक्षक र निर्वाचित पदाधिकारीहरु नै संलग्न रहेका थिए । संविधानको परिपालनामा उनीहरु चुकेका छन् । पटक–पटक प्रहार हुँदा संविधानप्रति जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार संरक्षकहरुबाटै संविधान मिचिदा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनु स्वभाविक हो । संविधानको अक्षरशः पालना नगर्ने हो भो जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि त्यसको उपादेयता नरहने उनीहरु बताउँछन् । संविधानप्रति आमविश्वास जगाउन नेताहरु नै असफल भएका छन् ।

सत्ता हत्याउने ध्याउन्नमा पटक–पटक संविधानको उल्लंघन गरिएको छ । कोशी प्रदेशभित्र विगतमा संविधान मिचिएका केही घटनाहरु संविधान दिवसको अवसरमा प्रस्तुत गरेका छौं ।

बाबुराम गौतम (पूर्वसभामुख) : नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तत्कालीन गठबन्धनबाट कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले संविधान मिचे । २०८० असार २१ गते थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा गौतमले पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तत्कालीन सभामुख गौतमको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदियो । उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्यो । सभामुखले दलीय हिसाबबाट समर्थन जनाएर त्यसरी हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गर्यो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले २०८० साल साउन ११ गते प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औंल्याएको थियो । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनु पर्दछ ।’

त्यसपछि दोस्रोपटक कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा बाबुराम गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताको दबाबमा पदबाट राजीनामा दिएर गौतमले दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मुख्यमन्त्रीमा थापालाई समर्थन गरेका थिए ।

उद्धव थापा (पूर्वमुख्यमन्त्री) : कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा र दोस्रोपटक प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा संविधान मिचेका थिए । २ पटक नै उनलाई सर्वाेच्च अदालतले जिम्मेवारीबाट हटायो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार २०८० साल असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको छुट्टै हस्ताक्षर प्रयोग गरे । त्यसविरुद्ध नेकपा (एमाले) सर्वाेच्च अदालत गयो ।

सर्वाेच्च अदालतले नियुक्ति बदर गर्दै पुनः सुरुको प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उद्धव थापा २०८० साउन १६ गते मुख्यमन्त्री बने । भदौ ४ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा बैठकको अध्यक्षता गरेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई संविधानविपरीत मतदान गर्न लगाए ।

पर्शुराम खापुङ (प्रदेश प्रमुख): प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको जिम्मेवारी संविधान संरक्षण गर्ने हो । तर, उनी केही समय सत्तापक्षको जस्तै देखिए । उद्धव थापाले सुरुमा २०८० असार २१ गते सभामुखको पनि हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा खापुङले थापालाई सहजै नियुक्ति दिए । जुन संविधानविपरीतको कदम थियो ।

यो कदमपछि उनको आलोचना भयो । सर्वाेच्च अदालतले उनको असंवैधानिक कदमलाई सच्याएको थियो । सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुखको क्षेत्राधिकारसमेत सम्झाएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार प्रदेश सरकारले कार्यक्रमको आयोजना गर्दा खापुङ प्रमुख अतिथि थिए ।

खापुङलाई ३ वटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी)को संयुक्त टोलीले सलामी अर्पण गरेको थियो । संविधान दिवसको सलामी खाएर प्रमुख अतिथि बन्न पुगेका उनले विगतमा संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेका हुन् ।

हिक्मतकुमार कार्की (मुख्यमन्त्री) : प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की तेस्रो कार्यकालमा छन् । पहिलो कार्यकालमा उनले पनि संविधान मिचे । कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई संविधानविपरीत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

कार्कीले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई २०८० जेठ २३ गते जिम्मेवारी तोकेका थिए । जुन संविधानविपरीत थियो । कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मा दिँदा वा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको परिपालना गरेनन् ।

संविधानको धारा १७३ मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई महत्वपूर्ण निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आलोचना भएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई जेठ ३० गते मात्रै जिम्मेवारी हेरफेरको सिफारिस गरे । यो विवादमा कार्कीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको कमजोरी भएको दाबी गरेका थिए ।

एमाले संसदीय दलले गरेको अर्काे गैरराजनीतिक कार्य पनि छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । २०८० भदौ ४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । उनको पक्षमा टुप्लुक्क बहुमत ४७ मत मात्रै थियो ।

सभामुखले राजीनामा दिएका कारण संसद सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उपसभामुख सृजना दनुवारको थियो । तर, उनी २०८० भदौ ४ गते बिहान ‘बिरामी भएका’ले उपचार गर्न भन्दै काठमाडौं हिँडिन् । अन्य ज्येष्ठ सदस्य पनि बिदामा बसे ।

इस्राइल मन्सुरी (प्रदेशसभा सदस्य) : उद्धव थापाले २०८० भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । तर, बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर उनैलाई मुख्यमन्त्री बन्न सहयोग गरेपछि सभामुख पद खाली थियो ।

एमालेबाट प्रदेश सांसद निर्वाचित उपसभामुख सृजना दनुवारले सभा संचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, उनी ‘बिरामी’ परेको भन्दै उपचारका लागि काठमाडौं गइन् । प्रदेशसभामा अन्य ज्येष्ठ सदस्य पनि अनुपस्थित रहे ।

त्यसपछि प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीले गर्नुपर्ने भयो । संविधान मिचेर मतविभाजनको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै उनले कांग्रेसका उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए । जबकि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।

उद्धव थापालाई ४७ मत पुर्याउन मन्सुरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । त्यसको विरोधमा एमाले सर्वाेच्च अदालत गयो । सर्वाेच्च अदालतले सभामुखले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने भन्दै थापाले पाएको विश्वासको मतलाई बदर गर्याे ।

संविधान मिच्नु गलत हो : विश्लेषक
कोशी प्रदेशमा सत्ताका लागि पटक–पटक संविधान मिचिनु गलत भएको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । सत्ताका लागि संविधान मिच्दा राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए । दलहरुले पटक–पटक संविधान मिचेकै कारण संविधान विरोधी गतिविधि गर्नेहरुलाई मलजल भएको उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ दल र नेताकै कारण दलीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेको उनी बताउँछन् । ‘सत्ताका लागि संविधान मिचिनु गलत हो । यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । संविधान विरोधी गतिविधि गर्नेलाई मलजल हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनप्रति शंका बढाउँछ । संविधान उल्लंघन गर्नु मुलुककै लागि घातक हो,’ पोखरेल भन्छन् ।

 

तपाइको प्रतिक्रिया
इलामको टोड्केमा वार्षिक एक करोड २० लाखको टमाटर उत्पादन
प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण राजकीय हुने तयारी
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा एडिबीको सहयोग बढाउन नेपालको आग्रह
युरोपबाट रुवान्डासम्म आप्रवासी निष्कासनको नयाँ अभ्यास, पाँच देशको संयुक्त योजना
मोरङमा ठूला चाडपर्व शान्तिपूर्ण, २१९ आपराधिक घटना
 एनपिएलको तेस्रो संस्करण कात्तिक ९ देखि
फाइनल पुग्न लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमबीच निर्णायक भिडन्त
प्रधानमन्त्री बालेनको भारत भ्रमण : दिल्लीमा छोटो बसाइ, नेपालका एजेन्डा लामै
विराटनगरबाट लागुऔषधसहित एक युवक पक्राउ
ब्राउन सुगरसहित इटहरीका दुई युवक पक्राउ
कोशी प्रदेशमा एकै दिन १७ सवारी दुर्घटना, २३ जना घाइते (पूरा विवरणसहित)
बराहक्षेत्रमा चलिरहेको मोटरसाइकलबाट खसेकी युवतीको उपचारका क्रममा मृत्यु
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.