यी हुन् कोशीमा संविधान मिच्नेहरु

विराटनगर । संविधान देशको मूल कानुन हो । आज (बिहीबार) संविधान दिवस पनि हो । नेपालको संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । कोशी प्रदेशमा सत्ता स्वार्थका लागि पटक–पटक संविधान मिचिएका छन् ।

सार्वभौम जनताद्वारा निर्मित संविधान उल्लंघनमा संरक्षक र निर्वाचित पदाधिकारीहरु नै संलग्न रहेका थिए । संविधानको परिपालनामा उनीहरु चुकेका छन् । पटक–पटक प्रहार हुँदा संविधानप्रति जनतामा नैराश्यता उत्पन्न हुँदै गएको छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार संरक्षकहरुबाटै संविधान मिचिदा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनु स्वभाविक हो । संविधानको अक्षरशः पालना नगर्ने हो भो जतिसुकै राम्रो संविधान बनाए पनि त्यसको उपादेयता नरहने उनीहरु बताउँछन् । संविधानप्रति आमविश्वास जगाउन नेताहरु नै असफल भएका छन् ।

सत्ता हत्याउने ध्याउन्नमा पटक–पटक संविधानको उल्लंघन गरिएको छ । कोशी प्रदेशभित्र विगतमा संविधान मिचिएका केही घटनाहरु संविधान दिवसको अवसरमा प्रस्तुत गरेका छौं ।

बाबुराम गौतम (पूर्वसभामुख) : नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को तत्कालीन गठबन्धनबाट कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले संविधान मिचे । २०८० असार २१ गते थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा गौतमले पक्षमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

तत्कालीन सभामुख गौतमको कदमलाई सर्वाेच्च अदालतले बदर गरिदियो । उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्यो । सभामुखले दलीय हिसाबबाट समर्थन जनाएर त्यसरी हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने व्याख्या सर्वोच्चले गर्यो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले २०८० साल साउन ११ गते प्रदेशसभाको सभामुख पद राजनीतिक रुपमा तटस्थ र निष्पक्ष रहनुपर्ने औंल्याएको थियो । सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रदेशसभाको तथा सभामुखको निर्वाचनका सन्दर्भमा निजको कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भएपनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भैसकेपछि दलीय आबद्धता कायम नरही निजको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ अवस्थाको रहन्छ, रहनु पर्दछ ।’

त्यसपछि दोस्रोपटक कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धनबाट उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा बाबुराम गौतमले सभामुखबाट राजीनामा दिए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताको दबाबमा पदबाट राजीनामा दिएर गौतमले दाबी पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मुख्यमन्त्रीमा थापालाई समर्थन गरेका थिए ।

उद्धव थापा (पूर्वमुख्यमन्त्री) : कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा र दोस्रोपटक प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा संविधान मिचेका थिए । २ पटक नै उनलाई सर्वाेच्च अदालतले जिम्मेवारीबाट हटायो ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार २०८० साल असार २१ गते मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको छुट्टै हस्ताक्षर प्रयोग गरे । त्यसविरुद्ध नेकपा (एमाले) सर्वाेच्च अदालत गयो ।

सर्वाेच्च अदालतले नियुक्ति बदर गर्दै पुनः सुरुको प्रक्रियाबाट सरकार गठन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि उद्धव थापा २०८० साउन १६ गते मुख्यमन्त्री बने । भदौ ४ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिँदा बैठकको अध्यक्षता गरेका कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीलाई संविधानविपरीत मतदान गर्न लगाए ।

पर्शुराम खापुङ (प्रदेश प्रमुख): प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङको जिम्मेवारी संविधान संरक्षण गर्ने हो । तर, उनी केही समय सत्तापक्षको जस्तै देखिए । उद्धव थापाले सुरुमा २०८० असार २१ गते सभामुखको पनि हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्दा खापुङले थापालाई सहजै नियुक्ति दिए । जुन संविधानविपरीतको कदम थियो ।

यो कदमपछि उनको आलोचना भयो । सर्वाेच्च अदालतले उनको असंवैधानिक कदमलाई सच्याएको थियो । सर्वोच्चले प्रदेश प्रमुखको क्षेत्राधिकारसमेत सम्झाएको छ । संविधान दिवसको अवसरमा बुधबार प्रदेश सरकारले कार्यक्रमको आयोजना गर्दा खापुङ प्रमुख अतिथि थिए ।

खापुङलाई ३ वटै सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना, नेपाल र सशस्त्र प्रहरी)को संयुक्त टोलीले सलामी अर्पण गरेको थियो । संविधान दिवसको सलामी खाएर प्रमुख अतिथि बन्न पुगेका उनले विगतमा संविधानको ठाडो उल्लंघन गरेका हुन् ।

हिक्मतकुमार कार्की (मुख्यमन्त्री) : प्रदेशका वर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की तेस्रो कार्यकालमा छन् । पहिलो कार्यकालमा उनले पनि संविधान मिचे । कोशी प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई संविधानविपरीत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।

कार्कीले माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीलाई २०८० जेठ २३ गते जिम्मेवारी तोकेका थिए । जुन संविधानविपरीत थियो । कुनै पनि मन्त्रालयको जिम्मा दिँदा वा मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्दा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा भएपनि मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यसको परिपालना गरेनन् ।

संविधानको धारा १७३ मा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई महत्वपूर्ण निर्णयको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आलोचना भएपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई जेठ ३० गते मात्रै जिम्मेवारी हेरफेरको सिफारिस गरे । यो विवादमा कार्कीले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको कमजोरी भएको दाबी गरेका थिए ।

एमाले संसदीय दलले गरेको अर्काे गैरराजनीतिक कार्य पनि छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ । २०८० भदौ ४ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । उनको पक्षमा टुप्लुक्क बहुमत ४७ मत मात्रै थियो ।

सभामुखले राजीनामा दिएका कारण संसद सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी उपसभामुख सृजना दनुवारको थियो । तर, उनी २०८० भदौ ४ गते बिहान ‘बिरामी भएका’ले उपचार गर्न भन्दै काठमाडौं हिँडिन् । अन्य ज्येष्ठ सदस्य पनि बिदामा बसे ।

इस्राइल मन्सुरी (प्रदेशसभा सदस्य) : उद्धव थापाले २०८० भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । तर, बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर उनैलाई मुख्यमन्त्री बन्न सहयोग गरेपछि सभामुख पद खाली थियो ।

एमालेबाट प्रदेश सांसद निर्वाचित उपसभामुख सृजना दनुवारले सभा संचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो । तर, उनी ‘बिरामी’ परेको भन्दै उपचारका लागि काठमाडौं गइन् । प्रदेशसभामा अन्य ज्येष्ठ सदस्य पनि अनुपस्थित रहे ।

त्यसपछि प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरीले गर्नुपर्ने भयो । संविधान मिचेर मतविभाजनको प्रक्रियामा सहभागी हुँदै उनले कांग्रेसका उद्धव थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए । जबकि प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मत बराबरी भएको अवस्थामा बाहेक पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था छैन ।

उद्धव थापालाई ४७ मत पुर्याउन मन्सुरी मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए । त्यसको विरोधमा एमाले सर्वाेच्च अदालत गयो । सर्वाेच्च अदालतले सभामुखले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै निर्णायक मत दिन पाउने भन्दै थापाले पाएको विश्वासको मतलाई बदर गर्याे ।

संविधान मिच्नु गलत हो : विश्लेषक
कोशी प्रदेशमा सत्ताका लागि पटक–पटक संविधान मिचिनु गलत भएको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल बताउँछन् । सत्ताका लागि संविधान मिच्दा राम्रो सन्देश नजाने उनले बताए । दलहरुले पटक–पटक संविधान मिचेकै कारण संविधान विरोधी गतिविधि गर्नेहरुलाई मलजल भएको उनको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ दल र नेताकै कारण दलीय व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेको उनी बताउँछन् । ‘सत्ताका लागि संविधान मिचिनु गलत हो । यसले राम्रो सन्देश जाँदैन । संविधान विरोधी गतिविधि गर्नेलाई मलजल हुन्छ । संविधान कार्यान्वयनप्रति शंका बढाउँछ । संविधान उल्लंघन गर्नु मुलुककै लागि घातक हो,’ पोखरेल भन्छन् ।