
एजेन्सी । युरोपका पाँच देशले आफ्नो मुलुकमा अवैध रूपमा बसिरहेका आप्रवासीलाई अफ्रिकी मुलुक रुवान्डा पठाउने संयुक्त योजना अघि सारेका छन् । जर्मनी, डेनमार्क, अस्ट्रिया, ग्रिस र नेदरल्यान्ड्सले आप्रवासी निष्कासनका लागि रुवान्डामा ‘रिटर्न हब’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
सन् २०२७ देखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको यो योजनाको पहिलो चरणमा पाँच देशबाट २०–२० जनाका दरले गरी एक सय आप्रवासी पठाइनेछ । सुरुमा परीक्षणका रूपमा लागू हुने व्यवस्था बसोबासका कानुनी विकल्प समाप्त भएका र आफ्नो मूल देश फर्काउन सम्भव नभएका व्यक्तिमा केन्द्रित हुनेछ ।
रुवान्डा पुगेका आप्रवासीलाई त्यहाँ बसोबास गर्ने वा आफ्नो मूल देश फर्किने विकल्प दिइनेछ । रुवान्डा सरकारले उनीहरूलाई आवासीय अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र कानुनी सेवामा पहुँच उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अस्ट्रियाका चान्सलर क्रिस्टियन स्टोकरले यो व्यवस्थाले युरोपेली मुलुकको शरण प्रणालीमाथिको दबाब घटाउनुका साथै मानव तस्करी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने दाबी गरेका छन् । पाँचै देशले योजना युरोपेली संघ र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुकूल रहेको बताएका छन् ।
तर, योजनाको घोषणासँगै मानव अधिकारको विषयमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । ह्युमन राइट्स वाचले रुवान्डामा असहमति दबाउने, मनपरी पक्राउ गर्ने र हिरासतमा दुर्व्यवहार हुने गरेको अभिलेख औंल्याउँदै निष्कासित आप्रवासीको सुरक्षामाथि चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
स्पेनका प्रधानमन्त्री पेद्रो सान्चेजले पनि योजनाको आलोचना गर्दै यसमा मानवीय पक्ष र भविष्य नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । यसअघि बेलायतले पनि शरणार्थीलाई रुवान्डा पठाउने योजना ल्याएको थियो । तर, कानुनी चुनौतीपछि सन् २०२४ मा लेबर सरकारले उक्त योजना खारेज गरेको थियो ।
युरोपेली संघको सीमा तथा तटरक्षक एजेन्सीका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो १० महिनामा संघका सीमामा एक लाख १० हजार अनियमित प्रवेशका घटना अभिलेख भएका छन् । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २९ प्रतिशत कम हो ।

























