‘सरोगेसी’लाई नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने

विराटनगर । कृत्रिम गर्भाधारणमा ‘सरोगेसी’लाई नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सरोगेसीलाई पनि मुख्य पाटोको रुपमा हेरेर सोही बमोजिम नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वनिर्णयको आधारमा आफ्नो गर्भाशय प्रयोग गरी सरोगेट बन्न इच्छुक महिलाको श्रमको उचित मूल्यांकन हुनुपर्ने तथा सुरक्षित र शोषण मूक्त भई सरोेगेट बन्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, कृत्रिम गर्भाधारणको प्रविधिमा सबैको समान र सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्ने, महिला र पुरुष दुवैमा बढ्दो निसन्तानपनको कारण पत्ता लगाएर सम्बोधनका लागि रणनीति बनाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव रहेको ओरेकले बुधबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ओरेकको आयोजनामा कोशी प्रदेशस्तरीय यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य मेलामा निसन्तान पनको सवाललाई पैरवीको मुख्य सवालको रुपमा लिएर संयुक्त रुपमा उठान गर्नुपर्ने, मानवअधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट यसको व्याख्या विश्लेषण गरी सम्बोधनका लागि ठोस योजना निर्माण गर्नुपर्ने दुई दिने मेलाको निस्कर्ष रहेको ओरेक विराटनगरकी प्रमुख सरस्वती दनुवारले बताइन् ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिव डा. राधिका थपलियाले समुदायस्तरमा निसन्तानपनको समस्याहरु बढ्दै गएको प्रति नेपाल सरकार पनि संवेदनशील रहेको बताइन् ।

उनले समस्या सम्बोधनका लागि स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नै निसन्तानपन सम्बन्धी परामर्शको व्यवस्था गर्ने तथा प्रादेशिक अस्पतालबाट यसको उपचारको सुरुवात गर्न कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धिको तयारी भइरहेको बताएकी हुन् ।

कार्यक्रमका वक्ताहरुले जुनसुकै व्यक्ति वा लैङ्गिक पहिचान भएका व्यक्तिहरुको आफ्नो शरीरमाथि आफ्नो नियन्त्रण हुनुपर्ने र बच्चाको चाहाना राख्ने व्यक्ति वा दम्पत्तिहरुले स्वनिर्णयको आधारमा कृत्रिम गर्भधारणमा सबैको समान, समावेशी र सहज पहुँचको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य अधिकारको सवाललाई संगठित रुपमा पैरवी गर्ने उद्देश्यले चण्डिका बोहोराको संयोजकत्वमा मोरङ जिल्लास्तरीय महिला स्वास्थ्य अधिकार पैरवी सञ्जाल समेत गठन भएको छ ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभाकी उपसभामुख सिर्जना दनुवार, ओरेक अध्यक्ष सविता पोखरेललगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

मोरङ, सुनसरी, झापा, धनकुटा, उदयपुरलगायतका जिल्लाबाट १ सय ५० जनाभन्दा बढीको सहभागिता थियो ।