भीआईपीविरुद्धकाे मुद्दा : १३ वर्षमा ४० पेसी, सुनुवाइमा गम्भीर जटिलता

मुलुकी खबर
मुलुकी खबर
clock२०८१ आश्विन ९, बुधबार २१:४९

विराटनगर । पूर्वसभामुख एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइमा गम्भीर जटिलता देखिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतकाे संवैधानिक इजलासले उनको मुद्दाको फैसलाका लागि बुधबार पेसी ताेकेकाे थियाे । तर, संवैधानिक इजलासले सापकोटाविरुद्धको मुद्दालाई नियमित सुनुवाइमा राखेको छ । जसले गर्दा मुद्दाकाे सुनुवाइमा जटिलता देखिएकाे हाे । याे मुद्दाकाे पहिलाे पेसी सर्वाेच्चमा २०६८ साल म‌ंसिर ७ गते चढेकाे थियाे । २०८१ असाेज ९ गतेसम्म ४० पटक पेसी चढेपनि याे मुद्दाकाे टुङ्गाे लागेकाे छैन ।

Advertisement

पहिलोपटक २०६८ मंसिर ७ गते तत्कालीन न्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलासमा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि २०७० साल असार १९ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र पूर्वन्यायाधीश तर्कराज भट्टको बेञ्चले मिसिल झिकाउने आदेश दिएकाे थियाे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र पूर्वन्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको संयुक्त इजलासले २०७२ वैशाख ८ गते आदेश गरेको थियो । सोही मुद्दामा २०७२ चैत २२ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेकाे थियाे ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासले २०७५ फागुन ३ गते हेर्दाहेर्दैमा राखेर सोही इजलासबाट २०७६ असार २५ गते निर्णय नगरी अन्य आदेश गरेको थियो ।

निरन्तर पेसी सरिरहेकाे यो मुद्दा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको कार्यकाल अवधिभर हेर्न नभ्याइने सूचीमा रह्यो ।

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा २०८० कात्तिक २२ गते पेसी चढेको थियो । तर, सो मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । २०८० माघ २४ गते पनि हेर्न नभ्याइने सूचीमा पर्याे । २०८१ बैशाख १२ गते प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ नेतृत्वको संवैधानिक इजलास यो मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । ५ सदस्यीय इजलासमा हालका वरिष्ठ न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मी थिए । २०८१ जेठ २३ गते निसु (नियमित सुनुवाई)मा परिणत गरी हेर्दै आएकोमा २०८१ असोज ९ गते पेशी चढेको थियो । आजपनि फैसला हुन नसकी अन्य आदेश भएको हो ।

के हाे जटिलता ?

वर्तमान प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ उमेरहदका कारण असाेज १९ गतेबाट अनिवार्य अवकासमा जाँदैछन् । नियमित सुनुवाइकाे मुद्दा साेही इजलासले फैसला गर्ने वा अन्य आदेश गरेर सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्ने न्यायिक प्रचलन रहेकाे हुँदा उनकाे इजलासले निसुमै राखेकाे मुद्दा निर्णय गर्न भ्याउने/नभ्याउने भन्ने अन्याेल छ । सुनुवाइ नगरी प्रधान्यायाधीशकाे अवकास हुँदा सुनुवाइ सम्बन्धी अन्याेलता कायम रहने कानुनविद्हरुले बताएका छन् ।

याे मुद्दाकाे सुनुवाइ गर्ने हालसम्मका प्रधानन्यायाधीहरु 

१, खिलराज रेग्मी
२, रामकुमारप्रसाद साह
३,कल्याण श्रेष्ठ
४,सुशीला कार्की
५,गोपाल पराजुली
६,ओम प्रकाश मिश्र
७,चोलेन्द्र शम्शेर जबरा
८,हरिकृष्ण कार्की
९,विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ ( असाेज १९ मा अवकाश हुने)
सर्वाेच्चमा २०६८ सालमा दर्ता भएकाे याे मुद्दा अझै टुङ्गाे लागेकाे छैन । सर्वाेच्चका ८ जना पूर्वप्रधानन्याायधीहरुले टुङ्गाे नलगाएकाे मुद्दा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ पनि लगाउन सक्ने सम्भावना छैन ।
संवैधानिक परिषद्ले  वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रकाशमानसि‌ंह राउतकाे नाम प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेकाे छ । उनकाे नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमाेदन नगरेसम्म सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन् । नेपालकाे संविधानकाे धारा १३७ र सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ काे नियम ४ ले संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशकाे उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेकाे छ ।      
सापकाेटाविरुद्धकाे मुद्दा के हाे ?

काभ्रेका अर्जुन लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको आरोप सापकोटामाथि छ। संवैधानिक इजालसमा सापकोटाविरुद्ध ३ वटा मुद्दा छन् । अर्जुनकी पत्नी पूर्णमाया लामा, कनकमणि दीक्षित र सुशील प्याकुरेलसहित ८ जनाले सापकोटाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका थिए । विक्रम संवत २०६२ साल वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका लामाको शव २ महिनापछि गाडेकाे अवस्थामा फेला परेको थियो ।

लामाकी पत्नी पूर्णमायाले आफ्ना पतिको हत्यामा नेता सापकोटा संलग्न रहेको उल्लेख गर्दै विसं २०६९ मंसिर ७ गते जिल्ला अदालत काभ्रेमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएपछि पूर्णिमाया जाहेरी दर्ताका लागि प्रहरीमा पुगिन् । प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न मानेन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले द्वन्द्वकालीन घटना हेर्न ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको भन्दै जाहेरी लिन अस्वीकार गर्‍यो । त्यसविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिन् । सर्वोच्च अदालतले २०६४  फागुन २७ गते जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नु भनी सरकारकाे नाममा आदेश दिएको थियो ।

त्यो आदेशपछि किटानी जाहेरी दर्ता भएको थियो । किटानी जाहेरीपछि माओवादी नेता अग्नि सापकोटाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पूर्जी समेत जारी गरेको थियो । पूर्जीमा सापकोटा, सूर्यमान दोङ लगायत ६ जनाको नाम छ । पुनरावेदन हुँदै मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको हो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सापकाेटा सभामुख पनि भएका थिए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
© 2024 Muluki Khabar. All Rights Reserved. Design & Develop By: Indesign Media Pvt. Ltd.